केंद्र-राज्य संघर्षाची चिन्हे

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून केद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. महाराष्ट्रासारखे महत्वाचे राज्य हातातून गेल्यामुळे भाजपकडून पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी सर्व प्रयत्न करण्यात आले. मात्र आघाडी तुटू शकली नाही. त्यातच राज्यपाल यांनी राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडली नाही. तर दुसरीकडे केंद्राकडून मुबलक प्रमाणात कोरोना लस मिळत नसल्याचा आरोप, यामुळे केंद्र-राज्य संघर्ष वाढत असून, नारायण राणे यांच्या अटकेनंतर तो पुन्हा एकदा वाढण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्र सरकारमधील एका मंत्र्याला अटक होते. ते ही भाजपचे असलेल्या. त्यानंतर देखील भाजप शांत बसेल, अशी कोणतीही शक्यता नाही. राज्यात कधी नव्हे ती अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीचा बोलबाला असून, त्यांनी तपास करण्याचा सपाटा लावला आहे. ईडीनंतर सीबीआय, आयकर विभाग यांच्या कारवाईने राज्यात जोर वाढला असून, आगामी काळात हा जोर वाढण्याची चिन्हे असून, यातून केंद्र-राज्य संघर्ष उभा राहू शकतो. तपास यंत्रणेचा ससेमिरा वाढत असतानांच राज्यपाल महोदय दुसरे सत्ताकेंद्र तयार करू पाहत असल्याची टीकाही झाली. राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांचा तिढा देखील कायम आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना झालेली अटक आणि त्यानंतर राज्यातील भाजप केंद्रातील नव्हे आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळाले. यातून पुन्हा एकदा केंद्र-राज्य संघर्षाची किनार दिसून येत आहे. राणेंच्या अटकेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपचे कार्याध्यक्ष जेपी. नड्डा यांनी कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. घटनेच्या दोन दिवसानंतर अमित शाह यांनी राणे यांना फोन करून विचारपूस केली. यातून अनेक बाबी अधोरेखित होत्या. केंद्रातून राणेंचा बचाव करण्यासाठी कुणीही पुढे आलेले नाही. राणेंचा बचाव करण्यासाठी समोर येऊन लढण्यापेक्षा आगामी काळात महाविकास सरकारला खिंडीत गाठून लढण्याचा भाजपचे सुक्ष्म नियोजन यातून दिसून येते. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढल्या असून, राणे प्रकरणांमुळे त्या कदाचित अजून वाढण्याची शक्यता आहे. कारण ईडीने केलेल्या चौकशीचे कागदपत्रे सीबीआयकडे सुपूर्द करण्यासाठी न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे देशमुख यांची सीबीआय चौकशी होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून राज्यातील यंत्रणेकडून तपास काढून घेत तो, केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपवण्यात आले आहे. मग तो अभिनेता सुशांतसिंहची आत्महत्या असेल, एल्गार परिषदेप्रकरणी असेल, अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील असेल, हा सर्व तपास राज्य सरकारच्या यंत्रणाकडून काढून घेत केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवण्यात आले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांतील अधिकारांचं राज्यघटनेनं व्यवस्थित वाटप केलं; परंतु अलिकडच्या काळात केंद्र सरकार या ना त्या कारणानं राज्यांच्या अधिकारांत लुडबूड करायला सुरुवात केली आहे. पूर्वी राज्य व केंद्रात फार ताणून धरण्याचे प्रसंग फारच कमी आले. आता ते वारंवार यायला लागले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारं परस्परांशी शत्रूपक्षासारखी वागायला लागली आहेत. विकासकामांतही राजकारण आणलं जात आहे. अडथळे उभे केले जात आहेत. विरोधी पक्षाची सरकारं असलेल्या राज्यांना सध्या सापत्नभावाची वागणूक दिली जात आहे. केंद्र सरकारच्या हातच्या तपास यंत्रणाचा उपयोग करून राज्यांना, तेथील नेत्यांना अडचणीत आणलं जात आहे. कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारकडं पोलिस, गुन्हे अन्वेषण विभाग, दहशतवाद विरोधी पथक अशा वेगवेगळ्या यंत्रणा आहेत; परंतु त्या सर्वांवर अविश्‍वास दाखवून थेट केंद्र सरकारच्या यंत्रणाकडं तपास सोपविण्याचा आग्रह धरला जातो. राज्याच्या यंत्रणांकडून तपास काढून घेऊन तो वारंवार केंद्र सरकारी यंत्रणाकडं सोपवूनही त्यातून फार काही साध्य होते, अशातला भाग नाही. कारण सुशांतसिंह आत्महत्येप्रकरणी पुढे काय झाले हे आपल्यासमोर आहे. या तपास यंत्रणेचा खेळ-खंडोबा झाला असून, त्याचा वापर राजकीय हितासाठी सर्रास करतांना दिसून येत आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या, कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या, सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण आदी कितीतरी उदाहरणं लक्षात घेतली, तरी वारंवार केंद्रीय यंत्रणाकडं तपास सोपवणं योग्य नाही. सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा दुरुपयोग होत असल्यानंच अनेक राज्यांनी तिला प्रतिबंध घातला आहे. आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडं तपास सोपविले जात आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर आढळलेल्या स्फोटकांच्या गाडीच्या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडं सोपवण्यात आला आहे. अंबानी यांच्या घरासमोर सापडलेल्या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांच्या खुनाचा तपास मात्र महाराष्ट्रातील दहशतवाद विरोधी पथकाकडे आहे. घटना दोन असल्या, तरी त्या परस्परांशी निग़डीत असल्याने त्यांचा तपास एकाच संस्थेकडे असू द्यायला हवा होता; परंतु दोन घटनांचा तपास वेगवेगळ्या दोन तपास यंत्रणा करीत आहेत. देशमुख ईडीसमोर हजर होण्यास तयार नाही. पाचव्यांदा ईडीने समन्स पाठवून देखील ते हजर झालेले नाही. त्याचप्रकारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबिर सिंग यांच्याविरोधात देखील विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. भाजपने मध्य प्रदेशात सरकार पाडले, पुद्दुचेरीत काय झाले तेही आपण पाहिले. या आधीही राज्य सरकार आणि राज्यपाल असा संघर्ष झाला होता. कायदा व सुव्यवस्था हा घटनेनुसार राज्याचा विषय आहे. त्याला राज्य सरकार जबाबदार आहे. सीमा आणि बाहेरच्या देशांपासूनचे संरक्षण हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे; पण आता सर्रास कोणताही तपास हातात घेतला जातो आणि त्याला राष्ट्रीय महत्त्व असल्याचा रंग दिला जातो. ही चुकीची प्रथा आहे. याला पोलिटिकल मोटिव्ह दिसतो. जिथं आपलं विरोधी सरकार आहे किंवा भाजपव्यक्तिरिक्त सरकार आहे, त्यांना हतबल, नाउमेद करण्यासाठी किंवा राज्य सरकारला डॉमिनेट करण्यासाठी केलेल्या या ट्रिक्स असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र यातून भविष्यात केंद्र-राज्य संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.