केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांचा राष्ट्रीय सत्कार व्हावा!

कुणाही भारतीय नागरिकाविरूध्द आता  गुन्हा दाखल झाला तर चिंता करू नका,भलेही दाखल गुन्ह्यांचे कलमे कितीही गंभीर असू द्या.केवळ एफआयआर दाखल  झाला म्हणून पोलीस तुम्हाला अटक करू शकत नाहीत.एफआयआर कुणीही दाखल करू शकते.याचा अर्थ संशयीत गुन्हेगार ठरत नाही,आधी चौकशी पुर्ण होऊ द्या मग दोषी आढळला तर त्याला अटक करा.देशाचे गृहराज्यमंत्र्यांनी केलेले हे वक्तव्य ऐकल्यानंतर तमाम भारतवासियांनी ना.मिश्रांचा राष्ट्रीय सत्कार करायला हवा.आपला तो बाळा आणि देशाचे ते कार्ट असा हा रवैय्या गृह खात्याचा कारभार सांभाळणाऱ्या जबाबदार व्यक्तीचा निर्लज्जपणाच म्हणायला हवा.

गेल्या वर्षभरापासून देशातील शेतकरी केंद्राच्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत.शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारे हे कृषी कायदे काळे कायदे म्हणून शेतकऱ्यांच्या देशभरातील विविध संघटनांनी राष्ट्रीय पातळीवर केंद्र सरकारविरूध्द वातावरण निर्मिती केली आहे. विशेषतः उत्तर भारतीय शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारची झोप उडवली आहे. दिल्लीच्या सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे येणारे सर्व हमरस्ते रोखून धरल्याने केंद्र सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे.शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे केवळ दळणवळण रोखले गेले असे प्रत्यक्षात दिसत असले तरी या आंदोलनाचे देशपातळीवरही तिव्र पडसाद उमटू लागल्याने केंद्रातील मोदी सरकारविरूध्द नकारात्मक भावना हळू हळू पसरू लागल्याची जाणीव सरकारला होऊ लागली. आणि हे आंदोलन यापध्दतीने पसरत गेले तर दिल्लीकडे जाणारा सत्तेचा राजमार्गही उध्वस्त होईल या भितीने भाजपच्या नेत्यांची झोप उडाली आहे.

   कुठल्याही मार्गाने,कुठलीही किंमत मोजावी लागली तरी शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन संपविण्याची मानसिकता भाजपा नेत्यांची झाली आहे. सरळ मार्गाने हे आंदोलन संपवायचे तर शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मधला मार्ग काढणे हाच पर्याय कुठल्याही सरकारसमोर एरवी असतो.या सरकारनेही आंदोलकांशी या मार्गाने तब्बल बारा वेळा चर्चा केली,मात्र चर्चेआधीच कुठल्याही परिस्थितीत हे कायदे मागे घ्यायचे नाहीत,हा अजेंडा ठरवूनच चर्चेला प्रारंभ होत असल्याने आंदोलक शेतकऱ्यांही काळे कायदे मागे घेणे हीच मागणी कायम ठेवल्याने आंदोलन विझण्याऐवजी पेटत राहीले. परिणामी सरकारचा अहंकार आणखी वाढला आणि हे आंदोलन संपविण्यासाठी खरेतर चिरडण्यासाठी विविध क्रूर मार्गाचा वापर सुरू झाला.याआधी सीमावर्ती भागात शेतकऱ्यांच्या मार्गावर खिळे ठोकण्यासारखा आततायीपणाही या सरकारने केला,तो यशस्वी झाला नाही,अतिरेक्यांशी तुलना करून मानसिक खच्चीकरण करण्यचाही प्रयत्न झाला.तरीही हे आंदोलन चिरडण्यात सरकारला शक्य झाले नाही.शेतकऱ्यांवर सारे आरोप लावून झाल्याने अस्वस्थ झालेल्या अहंकारी सरकारने आंदोलन चिरडण्याचा घेतलेला वसा अद्यापही कायम असून हे आंदोलक विस्कळीत कसे करायचे हे माहीत आहे,अशा आशयाचे वक्तव्य अन्य कुणी नाही तर या देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे,त्या केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनीच केले,आणि त्यानंतर लगेच त्यांच्या दिवट्या पुत्राने  लखीमपुरा केरी परिसरात केलेला पराक्रम सर्वश्रूत आहे. मारुन टाकायचे आणि मदतही द्यायची हाच या सरकारचा एककलमी कार्यक्रम गेल्या सात वर्षापासून या देशात सुरू आहे. 

सरकारच्या भुमिकेला विरोध करणाऱ्या   व्यक्तिंना ठार मारायचे आणि त्यांचे कुटुंबांला सरकारने आर्थिक मदत करुन त्यावर दुखः देखील व्यक्त करायचे नाही. त्याच मानसिकतेतून शेतकर्‍यांच्या अंगावर आपली अलिशान मोटर कार बेदरकारपणे चालवून त्यांना निर्दयीपणे ठार मारण्याचे पाप या  सत्तेच्या अंहकाराने केले  आहे. उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यात चाललेल्या नरसंहारावर कुणीही बोलायला तयार नाही. एका मंत्र्यांचा पुत्र शेतकर्‍यांवर आपली मोटर कार घालतो आणि त्यातून चार शेतकर्‍यांना मारुन टाकले जाते.  लखिमपूर खेरी जिल्हयात झालेल्या शेतकरी हत्याकांडाबाबतही योगी सरकार किंवा केंद्र सरकारवर टिका करायची नाही? ४५ लाखांची भरघोस मदत करुन या घटनेच्या देशभर उसळलेल्या संतापावर पांघरुण घालण्याचे काम योगी सरकार करते आहे. मंत्री पूत्रावर गुन्हा दाखल झाला हे मान्य केले तरी शेतकरी मृत्यू झालेल्या कुटुबांचा आक्रोश दाबता येणार नाही. विशेष म्हणजे या घटनेवर प्रधानमंत्र्यांनी गृहमत्र्यांनी, उत्तरप्रदेशाच्या मुख्यमत्र्यांनी दुःख व्यक्त केले नाही. घटनेची निष्पक्ष चौकशी करुन गुन्हेगारांना शिक्षा दिली जाईल अशी साधी प्रतिक्रिया देखील या घटनेवर व्यक्त झालेली नाही.

दुसऱ्या बाजूला देशाची कायदा सुव्यवस्था सांभाळणारे मंत्री देशवासियांना घटना समजावून सांगत आहेत,एफआयआर दाखल झाल्यानंतर एरवी पोलीस संबंधीत संशयीताला तात्काळ ताब्यात घेण्यासाठी जंगजंग पछाडतात. कलमे कितीही सधी असाली तरी आधी अटक नंतर चौकशी,तपास असा साधारण पोलीसी कार्यशैलीचा क्रम असतो,अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशीत केलेल्या अर्नेशकुमार संहीतेचीही पायमल्ली होते,तेंव्हा सरकार म्हणून कुठलाच मंत्री अथवा सामाजिक कार्यकर्ता अन्याय पिडीताला मदत करण्यासाठी पुढे येत नाही. इथेतर आंदोलक शेतकऱ्यांच्या अंगावर भरधाव वाहन घालून चार जणांना चिरडणे,दंगल करणे,यातून आणखी पाज जणांचा मृत्यू होण्यास कारणीभूत ठरणे,जाळपोळीस निमंत्रण देणे असे भादंवीनुसार अतिशय गंभीर गुन्हे घडले असतांना पोलीस ज्यांच्यावर संशय व्यक्त केला जातो,सबळ पुरावे दिले जातात त्या संशयीतांना दोन दिवस उलटून गेल्यानंतरही अटक करण्याचे धाडस दाखवित नाहीत.का? तर तो सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याचाच नाही तर गृहराज्यमंत्र्यांचा दिवटा आहे म्हणून? वर आणखी मंत्री महाशय प्रसार माध्यमांसमोर कायद्याची अक्कल पाजळतात. यातून भारतीयांनी कुठला न्यानिवाडा करायचा? यानंतर प्रत्येक गुन्ह्यासाठी प्रत्येक संशयीताला हीच वागणूक द्यायला व्यवस्था राजी होईल का? या मुद्यावर केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांचा राष्ट्रीय सत्कार व्हायला हवा.