कृषी कायद्यांच्या अभ्यासासाठीच्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सादर

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तीन सदस्यांच्या समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात बंद पाकिटात सादर केला आहे. समितीने या प्रकरणी ८५ शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली, असे समितीने अहवालात म्हटल्याचे वृत्त आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये तीन नवीन कृषी कायद्यांवरून वाद आहे. शेतकरी गेल्या वर्षी २८ नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोल करत आहेत. यावरून केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये अनेकदा चर्चा झाली; पण अद्याप कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. तसेच एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीत कृषीतज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांशी संबंधित अनिल घनवट, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांच्या समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे, असे समितीचे सदस्य घनवट यांनी सांगितले आहे; पण अहवालात काय आहे? याबाबत मात्र त्यांनी कुठलीही माहिती दिली नाही. सरन्यायाधीश शरद बोबडे हेच आता अहवाल जाहीर करतील, असे घनवट म्हणाले. आता  न्यायालय होळीच्या सुट्टीनंतर सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा सुरू होईल, म्हणजे पाच एप्रिलनंतरच या प्रकरणी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. समितीने दोन महिने तिन्ही नवीन कृषी कायद्यांसंदर्भात शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा केली. केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. सरकारने हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचे म्हटले आहे, तर शेतकरी संघटना हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. सरकारने हे कायदे दीड वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता; पण शेतकरी संघटनांनी तो फेटाळून लावला.