आज देशातील १० ट्रेड युनियन्सनी देशव्यापी संप पुकारला आहे.‌संघटीत क्षेत्रात या संपाचा परिणाम निश्चितच जाणवेल. ३० कोटी संघटीत आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांशीच निगडित हा संप आहे, असे नव्हे, तर, देशातील समग्र जनतेच्या म्हणजे कर्मचारी, कामगार, वीजबिल, श्रमिक कायदे, शेतकरी या सगळ्यांच्या दृष्टीने पुकारलेल्या या संपाला समजून घेताना काही वस्तुस्थिती आपणाला निश्चितपणे बघाव्या लागतील.
१९९१ साल भारताच्या आर्थिक इतिहासातील एक टर्निंग पॉइंट ठरले. उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलली. परंतु प्रश्न असा आहे, या बदलांचा सर्वाधिक परिणाम कोणावर झाला? तर तो झाला भारतीय कामगार वर्गावर.
१९९१ पूर्वी भारतात सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत होते, कायमस्वरूपी नोकऱ्या होत्या, आणि ट्रेड युनियन चळवळ प्रभावी होती. औद्योगिक विवाद कायदा, किमान वेतन कायदा, बोनस, सामाजिक सुरक्षा, हे सर्व कायदे कामगारांच्या संरक्षणासाठी होते. राज्य स्वतःला “कल्याणकारी राज्य” म्हणून पाहत होते. परंतु उदारीकरणानंतर धोरणांची दिशा बदलली. उद्योग सुलभता, जागतिक स्पर्धा आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे हे मुख्य उद्दिष्ट बनले. कायमस्वरूपी नोकऱ्यांऐवजी कंत्राटी आणि अस्थिर रोजगार वाढू लागला. असंघटित क्षेत्र ९० टक्क्यांहून अधिक झाले. कामगार संघटनांची पकड कमकुवत होत गेली. या पार्श्वभूमीवर २०१९–२० मध्ये ४४ कामगार कायदे एकत्र करून चार कामगार संहिता लागू करण्यात आल्या. मजूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षितता, आरोग्य आणि कार्यक्षमता संहिता बनवण्यात आल्या. सरकारचा दावा आहे की या संहितांमुळे कायदे सोपे, पारदर्शक आणि उद्योगस्नेही झाले. परंतु आपण याचा घटनात्मक आणि लोकशाही दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्यक आहे. औद्योगिक संबंध संहिता मधील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे ३०० कामगारांपर्यंत उद्योगांना सरकारी परवानगीशिवाय कामगार कपात किंवा बंद करण्याची मुभा. तसेच सर्व क्षेत्रांत संपासाठी १४ दिवसांची पूर्वसूचना अनिवार्य केली गेली. कंत्राटी कामगार पद्धतीला मान्यता देण्यात आली. इथे प्रश्न उभा राहतो — हे बदल भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत आहेत का?
भारतीय राज्यघटनेत कलम १९(१)(c) संघटना स्थापण्याचा हक्क देते. संप हा स्वतंत्र मूलभूत हक्क नसला, तरी तो संघटन स्वातंत्र्याचा प्रभावी साधन आहे. जर संपावर इतके निर्बंध आले की तो प्रत्यक्षात निष्प्रभ ठरतो, तर हा हक्क अर्थपूर्ण राहतो का? कलम २१ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने “जीवनाचा हक्क” मध्ये “उपजीविकेचा हक्क” समाविष्ट केला आहे. जर नोकरी अस्थिर झाली, रोजगार संरक्षण कमी झाले, तर हा हक्क बाधित होतो का? हा मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वे आर्टिकल ३८, ३९, ४१, ४२, ४३ सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची हमी देतात. कामगारांना मानवी कामाची परिस्थिती आणि योग्य वेतन देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. प्रश्न असा आहे की कामगार संहितांनी या तत्त्वांना दुय्यम केले. प्रमाण चाचणीचा विचार करता न्यायालयीन निर्बंधांची वैधता चार टप्प्यांत तपासते.
उद्योग सुलभता हे वैध उद्दिष्ट आहे. पण कामगार कपातीचा नियम १०० वरुन ३०० पर्यंत वाढवणे हा एकमेव मार्ग होता नाही. संपासाठी सर्वच क्षेत्रांवर समान निर्बंध घालणे आवश्यक होते का? हा वाद फक्त कायदेशीर नाही; तो तत्त्वांचा वाद आहे
आता मूलभूत रचना सिद्धांताकडे पाहू. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की संघराज्य, न्यायालयीन पुनरावलोकन, सामाजिक न्याय हे राज्यघटनेचे मूलभूत घटक आहेत. कामगार विषय समवर्ती यादीत येतो. जर केंद्राच्या संहितांमुळे राज्यांची स्वायत्तता प्रत्यक्षात कमी झाली, तर संघराज्य संतुलनावर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तथापि, हे लक्षात घ्यावे लागेल की कामगार संहिता हे साधे कायदे आहेत; घटनादुरुस्ती नाहीत. त्यामुळे त्यांना थेट “मूलभूत संरचना” चाचणीत पाडणे कठीण आहे. पण त्या मूलभूत हक्कांच्या कसोटीवर — विशेषतः कलम १४, १९ आणि २१ चा संदर्भ घेऊन तपासल्या जाऊ शकतात. कामगार संहितांचा वाद हा उद्योगविरोधी किंवा विकासविरोधी नाही. तो समतोलाचा प्रश्न आहे. आर्थिक प्रगती आणि मानवी प्रतिष्ठा या दोन्ही एकत्र शक्य आहेत — पण त्यासाठी धोरणात संवेदनशीलता, संवाद आणि घटनात्मक मूल्यांची निष्ठा आवश्यक आहे. शेवटी, राज्यघटना आपल्याला केवळ कायदेशीर चौकट देत नाही; ती सामाजिक न्यायाचे स्वप्न दाखवते. त्या स्वप्नात कामगार केवळ उत्पादनाचा घटक नाही — तो नागरिक आहे, हक्कांचा धनी आहे, आणि लोकशाहीचा केंद्रबिंदू आहे.