कामगारांनी स्वत:च्या हितासाठी निर्णय घेण्याची घडी

राज्यात एसटी कर्मचार्‍यांचा संप सुरूच असून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने राज्य परिवहन विभागाने सुमारे 2 हजार लोकांना निलंबित केले आहे. तरीही संपकरी कामगार कामावर येणार नाहीत, याची दक्षता भाजपचे लोक घेत असल्याचा आरोप परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केला आहे. संपाच्या मुद्द्यावरून भाजपचे नेते एसटी कर्मचार्‍यांना भडकवण्याचं काम करत आहेत. महामंडळाने कामावर येण्याच्या केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद देत कामावर येणार्‍या एसटी कर्मचार्‍यांना पूर्ण संरक्षण दिले जाईल, असेही परिवहन मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, भाजपच्या नेत्यांनी दाखवलेल्या गाजराला आजही भाळून कामगार कामावर येण्यास तयारी नाहीत, अथवा कामावर गेला तर तुमचे मोठे नुकसान होईल, अशी भीती दाखवित आहेत. कामगारांना भडकविण्याचे काम करणारे भाजपचे आ. सदाभाऊ खोत आणि आ. गोपीचंद पडळकर हे एसटी संपकर्‍यांना कामगारांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान करत आहेत. मात्र, गाय कापणारास धार्जिण असते असे म्हटले जाते. त्याच उक्तीप्रमाणे संपकरी कामगार त्यांची डोकी भडकविणार्‍यांच्याच पाठीमागे असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, कामगारांचे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची जबाबदारी भाजपचा कोणताही नेता घेत नाही. सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून चर्चेत यायचे व आरोप करत बसण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही.
गेल्या काही दिवसापासून भाजपला एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाला पाठिंबा देण्याचे आठवू लागले आहे. सत्तेत असताना भाजपच्या नेत्यांनी एसटी कागारांना कोणते संरक्षण दिले. तसेच कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. याचा काहीतरी लेखाजोखा कामगारांसमोर मांडण्यापूर्वीच कामगार त्यांच्या तंबूत जावून बसले आहेत. यावरून कामगारांना मार्गदर्शन करणारे त्यांचे नेते काय करत आहेत. हाच एक मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यापूर्वी होत असलेल्या आंदोलनामध्ये एसटीच्या कामगारांनी एवढा कडक निर्णय घेतला नव्हता. मात्र, आता न्यायालयाच्या आदेशासही केराची टोपली दाखविण्यापर्यंत कामगार गेले आहेत. अर्थात त्यांच्या मागण्या काही गैर नाहीत. मात्र, समाजाला वेटीस धरून केलेल्या मागणीचा सामान्य जनता काय विचार करत असेल? समाजाच्या तळागाळातील व्यक्तीने प्रवास करण्यासाठी हे महामंडळ सुरु करण्यात आले आहे. राज्यातील खेडी शहरांना जोडण्याचे काम एसटी करत होती. मात्र, गेल्या चार वर्षापासून राज्य परिवहन विभागाच्या कामगार संघटनांनी आपल्या मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी आडमुठेपणा केला आहे. यामुळे सामान्य जनतेला वेटीस धरण्यात आले आहे. धनाढ्य व्यक्ती कधीही एसटीमध्ये बसत नाही. त्याच बरोबर तो त्याच्या स्वत:च्या वाहनांने प्रवास करत असतो. त्यामुळे जो धनवान आहे, त्याला काहीही फरक पडला नाही. यामध्ये चिरडली ती सामान्य जनता, शालेय विद्यार्थी. अर्थात हे सर्व घटक एसटीच्या कर्मचार्‍यांचेच कोणीतरी नातलगच असतात. यांचे होणारे नुकसान म्हणजे कामगारांच्याच घरातील सदस्याचे नुकसान आहे. माझ्यावर आरोप करा, पण कामगारांचे नुकसान करू नका. भाजपचे लोक कामगारांच्या पाठिशी जास्त दिवस उभे राहणार नाहीत. हे कामगारांचे नुकसान भरून देऊ शकणार नाही. माझ्यावर जे आरोप करायचे असतील ते करा, मी दोषी असेन तर मला फाशी द्या. मात्र, एसटी कर्मचार्‍यांचे नुकसान करू नका, असे आवाहन मंत्री परब यांनी केले आहे.
एसटी कर्मचार्‍यांची विलिनीकरणाची मागणी एक दोन दिवसात अशा प्रकारे संप करून मान्य होणारी नाही. मुंबई हायकोर्टाने यासाठी समिती स्थापन केली आहे. समितीचा अहवाल आल्याशिवाय त्यावर विचार होणार नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी अन्य मागण्यांबाबत बोलणी करावी, अशी भूमिका विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर परब यांनी केली आहे. दरम्यान, एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारात विलीनीकरण करणे चुकीचे असल्याचे मत पन्नालाल सुराणा यांनी काही दिवसापूर्वी मांडले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने बनविलेली समिती कशा प्रकारचा अहवाल देईल, यावर उर्वरित निणर्य घेेता येतील.
एसटी महामंडळाचा संचित तोटा 12 हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहचला आहे. संपामुळे दररोज 15 ते 20 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. याचा परिणाम महामंडळाला आणि परिणामी एसटी कर्मचार्‍यांना सहन करावा लागणार आहे. अत्यावश्यक सेवेमध्ये समावेश असलेल्या एसटीच्या कामगारांनी सामान्य प्रवाशांचे हाल होत असल्याने संप मागे घेण्याची विनंती वारंवार महामंडळाने केली आहे. मात्र, तरीही कामगार कामावर येत नसल्याने तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने आंदोलन करणार्‍या 2 हजारच्यावर एसटी कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्याची करावाई महामंडळास करणे भाग पडले आहे. हा प्रश्‍न धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आहे. त्यामुळे शासनावर किती बोजा पडणार आहे तसेच त्यातून किती उत्पन्न मिळणार आहे, याचा लेखा-जोखा या समितीस न्यायालयासमोर मांडावा लागेल. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे, तोपर्यंत कामगार सामान्य जनतेला वेटीस धरणार का? असा सवाल उपस्थित केला जावू लागला आहे. त्यामुळे कामगारांनी स्वत:चे हित कशात आहे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.