कानटोचणीनंतरचं शहाणपण

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना सरकारला आता जाग आली आहे. अर्थात त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांनी केंद्र व राज्य सरकारांना थपडामागून थपडा मागविल्या. त्यामुळं कोरोनावरच्या लसीच्या आयातशुल्काला मुदतवाढ देण्यात आली असली, तरी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या सूचना अतिशय महत्वाच्या असून, त्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीवर पुढील निर्णय अवलंबून आहे.

    जगभरात अन्य साथींच्या आजारानं जेवढा धुमाकूळ घातला नाही, तेवढा धुमाकूळ कोरोनानं घातला. कोरोनानं अनेकांचे बळी घेतले. कोरोनावर ज्यांनी मात केली, त्यांना नंतर काळ्या बुरशीनं घेरलं. कोरोना हा आता गरीबाचा आजार राहिलेला नाही. कोरोनावरचे उपचार अतिशय महागडे झाले आहेत. लोकांना घर, जमीन-जुमला, दागिने विकून आजारावर उपचार करण्याची वेळ आली आहे. महागडी औषधं विकत घेता येत नाही, अशी स्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं औषधांवरच्या करावरून केंद्र सरकारचे वारंवार कान उपटले आहेत. औषधांवर केवळ जीएसटीच असते असं नाही, तर जादा आयातशुल्कही असतं. त्यामुळं नागरिकांची ससेहोलपट होते. या पार्श्‍वभूमीवर जीएसटी परिषदेकडं देशाचं लक्ष लागलं होतं. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या बैठकीत अतिशय महत्वाच्या सूचना केल्या. शुक्रवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेत अजित पवार यांनी कोविडविरुद्धची लढाई राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य होण्यासाठी कोविड संदर्भात उपयोगात येणारी औषधं, लस, वैद्यकीय उपकरणं, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणार्‍या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्यात यावी, मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टिंग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तूंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी, छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी, गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला येणे असलेल्या 24 हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरित मिळावी, कोविड काळात लागू टाळेबंदी परिस्थीतीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा. टाळेबंदीमुळे झालेल्या महसूल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचं निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणं शक्य नसल्यानं, महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष 2022-23 ते वर्ष 2026-27 असा पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, पेट्रोल, डिझेल सारख्या वस्तूंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडं मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष 2020-21 मध्ये सुमारे 3.30 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडं जमा झाले आहेत. कोरोना विरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचं राज्यांना सुयोग्य वाटप करावं, आदी मागण्या केल्या होता.

    कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेला थोपवण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलच्या आज झालेल्या बैठकीत कोरोनासंदर्भातील मोफत प्राप्त होणार्‍या औषधांवरील आयजीएसटी सवलत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढण्यात आली आहे. त्याशिवाय काळ्या बुरशीवरील औषधं आणि लसीवरील आयात शुल्क माफ करण्याचा मोठा निर्णय जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जीएसटी कौन्सिलची 43 वी बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली. या वेळी प्रामुख्यानं कोरोना आणि काळ्या बुरशीवरील औषधं, वैद्यकीय उपकरणं आणि त्यांच्यावरील जीएसटी कर यावर चर्चा झाली. काळ्या बुरशीवरील उपचार तर महागडे आहेत. महाराष्ट्र सरकारनं महात्मा फुले योजनेत काळ्या बुरशीचा समावेश केला असला आणि त्यासाठी 130 रुग्णालयांची निवड केली असली, तरी ती पुरेशी नाही. 15 ते वीस लाख रुपये खर्च करण्याची ताकद सर्वांचीच असते, असं नाही. उपचारांवरचा खर्च कमी करणं आणि औषधं पुरेशा प्रमाणात उपल्बध होणं महत्त्वाचं आहे. कोरोना, काळ्या बुरशीवरील औषधं काळ्या बाजारात विकली जात आहेत. केंद्र सरकारनं राज्यांना औषधं कुठूनही आणा, असं सांगितलं असलं, तरी हा हात झटकण्याचा प्रयत्न आहे. लस उत्पादकांनी राज्यांना थेट लसी पुरवायला नकार दिला हा अनुभव लक्षात घेता केंद्र सरकारनं औषधांची आयात करून ती राज्यांना पुरवायला हवी. भलेही त्यासाठी राज्यांकडून पैसे घेतले, तरी चालतील. या पार्श्‍वभूमीवर जीएसटी परिषदेत कोरोना लस आणि औषध पुरवठा यावरील जीएसटी दर तूर्त ’जैसे थे’च ठेवण्यात आले आहेत. कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीवर जीएसटी कर कपात करावी अशी मागणी करण्यात येत होती; मात्र हा निर्णय मंत्रीगट घेईल असं अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बैठकीनंतर सांगितलं. आयात करण्यात येणार्‍या निशुल्क कोव्हीड-19 वस्तूंवरील आयजीएसटी सवलत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसंच देशात काळ्या बुरशीनं नवं संकट उभं केलं आहे. काळ्या बुरशीच्या रोगावर उपचार करण्यासाठी आवश्यक अम्फोटेरिसिन बी या लसीचा कर सवलत श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. कोरोना लस आणि इतर मेडिकल वस्तूंवर कर कमी करावा का, यासाठी मंत्र्यांचा गट तयार करण्यात आला आहे. तो याबाबत अभ्यास करून आठ जूनपूर्वी अहवाल सादर करणार आहे.

    कोरोना लसी केंद्र आणि राज्यांकडून खरेदी केल्या जातात आणि त्यावरील जीएसटी त्यांच्याकडं परत येतो, कारण ते लसी मोफत देतात. लसींवरील कर कमी केल्याचा लाभ खासगी रुग्णालयांना (मध्यस्थ) होईल, का थेट नागरिकांना याबाबत प्रश्‍न निर्माण झाला असल्याचं महसूल सचिवांनी सांगितलं. व्हेंटीलेटर्सवरील जीएसटी कमी केल्याचा लाभ अंतिम वापरकर्त्याला होतो. रुग्ण किंवा फक्त खासगी रुग्णालयांना होतो. शासकीय रुग्णालयांना व्हेंटीलेटर्स खरेदीनंतर जीएसटी परत मिळतो हे लक्षात घेऊन त्याचा अभ्यास केला जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कोरोना संबंधित औषधं, प्रतिबंधित लसी, वैद्यकीय उपकरणं, आवश्यक वस्तूंवर ‘जीएसटी’ मध्ये माफी, सवलत देण्याची आग्रही मागणी अजित पवार यांनी 43व्या ‘जीएसटी’ परिषदेत केली होती. या मागणीची तात्काळ दखल घेत याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयानं परिषद झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी देशभरातील आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्री अथवा वित्त मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीत पवार यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ही समिती जीएसटी माफी, सवलती देण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन आठ जून रोजी आपला शिफारस अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर यावर केंद्रीय वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय घेणार आहे. केंद्र सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीचे संयोजक मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा असून सदस्य म्हणून गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे मंत्री मौविन गोडिन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालागोपाल, ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुयारी, तेलंगणाचे अर्थमंत्री हरीश राव, उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा मंत्रिगट कोरोना औषधांवर ‘जीएसटी’ सवलतीच्या आवश्यकतेची तपासणी करेल तसंच त्यावर शिफारस करेल. यामध्ये कोविड प्रतिबंधक लस, औषधं, कोविड उपचारांसाठी औषधं, कोविड तपासणी किट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, पल्स ऑक्सिमीटर, हँड सॅनिटायझर्स, ऑक्सिजन थेरपी उपकरणं, ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर, ऑक्सिजन जनरेटर, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट्स, एन 95 मास्क, सर्जिकल मास्क, तापमान तपासणी उपकरणं यांच्यासह कोविड विरुद्धच्या लढ्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर वस्तूंचा समावेश आहे.