कसे जमा केले जातात हप्ते?

मुंबई/प्रतिनिधीः गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शंभर कोटी रुपयांची दरमहा वसुली करण्याचे आदेश दिल्याने ही एकप्रकारे हप्ते वसुली असून गावपातळीपासून मंत्रालयापर्यंत गैरमार्गाने पैसे वसुली कशी केली जाते, हा चिंतनाचा आणि चिंतेचा विषय झाला आहे. खेड्यात दारूबंदी केली, तरी ती होत नाही. त्याचे कारण दारूबंदी होऊ नये, असा महसूल आणि पोलिसांचाच प्रयत्न असतो. त्यातून या दोन्ही यंत्रणांना दरमहा काही रक्कम पोचविली जात असते. वाळू, खनिजांचे उत्खनन केले जाते. लिलाव न घेता त्यांची तस्करी केली जाते. लाखो रुपयांचा कर चुकवून ही तस्करी केली जाते. त्याचेही हप्ते महसूल, पोलिसांना मिळत असतात. 

गावपातळीपासून मोठ्या शहरांत वेगवेगळी उत्पादने घेतली जात असतात. त्यावर उत्पादन कर लावला जातो. हा कर चुकविण्याकडे कल असतो. संबंधित अधिकार्‍यांना हाताशी धरून उत्पादन कमी दाखविणे आणि बाजारात प्रत्यक्षात जास्त उत्पादन आणले जाते. त्यातूनही समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहत असते. केंद्र व राज्य सरकारचा कर चुकविण्याचा बहुतांश आस्थापनांचा भर असतो. पक्की बिले करण्याऐवजी कच्ची बिले केली जातात. हे अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना माहीत असते. काहींची दुकाने नियमबाह्य चालू असतात. त्यांनाही दरमहा ठराविक रक्कम हप्त्यापोटी दिली जात असते. अधिकारी जसे या अवैध मार्गांनी मिळणार्‍या पैशाचे वाटेकरी असतात, तसेच वाटेकरी ग्रामपंचायत सदस्यापासून खासदारांपर्यंत लाभार्धी होतात. सर्वंच तसे असतात असे नाही. अधिकारी व लोकप्रतिनिधींत जसे चांगले संबंध असतात, तसेच ते बर्‍याचदा अर्थपूर्णही असतात. अधिकारी कसे गैरमार्गांनी पैसे कमवितात, हे लोकप्रतिनिधींना माहीत असते. लोकप्रतिनिधींच्याही काही संस्था असतात. त्यांत सर्वंच संस्थांचा कारभार धुतल्या तांदळासारखा नसतो. त्यामुळे अधिकार्‍यांना नाराज करून भागत नसते. तसेच विरोधकांच्या संस्थांचे खच्चीकरण करण्यासाठीही अधिकारी उपयोगी पडत असतात. दोन्ही दृष्टीने अधिकारी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना उपयुक्त असतात. अधिकार्‍यांनाही मलईदार खाती हवी असतात. जिथे जास्त मलई  अशी ठिकाणी बदली हवी असते. ती सहज मिळत नाही. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजावे लागतात. हे पैसे कसे वसूल करायचे, हे निश्‍चित करूनच अधिकारी बदलीसाठी पैसे मोजत असतात. परमीट रुम, डान्सबारसारख्या आस्थापनांत गैरप्रकारच जास्त असतात. एकतर तिथे दिल्या जाणार्‍या मद्याच्या दरावर कोणतेही बंधन नसते. ही आस्थापने ठराविक वेळेत सुरू ठेवावी लागतात; परंतु ती रात्री उशिरापर्यंत सुरू असतात. त्यासाठी पोलिस, महापालिका, नगरपालिका अधिकार्‍यांना हाताशी धरावे लागते. या आस्थापनांत पाण्यासारखा पैसा येत असतो. त्यामुळे दरमहा एक लाख रुपये हप्ता त्यांना सहज देणे शक्य असते. गैरमार्गांनी मिळवलेले पैसे गैरमार्गांनी जात असतात. मोठी हॉटेल, मोठी दुकाने, मोठ्या आस्थापनांकडून हप्ते वसुलीसोबत काही लोक खंडणी वसूल करीत असतात. 

बदल्यांची नियमावली खुंटीवर

खरंतर बदल्यांसाठी सरकारची नियमावली ठरलेली असते. कोणत्या पातळीवरच्या अधिकार्‍यांची बदली कुणाला करता येते, याचा नियमावलीत स्पष्ट उल्लेख असला, तरी मंत्र्यांचा आणि मुख्यमंत्र्यांचाही बदल्यांत हस्तक्षेप होत असतो. बदल्या करून देणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा असते. मंत्री, आमदारांच्या ओळखीने अशा बदल्या राजकीय कार्यकर्ते अशा बदल्या करून देत असतात. अशा बदल्या कधीच सरळ होत नाहीत. त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात.