कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेण्यास सहकारी बँकांची तयारी

 पुणे / प्रतिनिधीः राज्यातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सर्व सेवकांच्या कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा खर्च उचलण्याची तयारी राज्य सहकारी बँकेने दर्शवली आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव बँकेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सादर केला आहे. त्यामध्ये सर्व जिल्हा सहकारी बँका, सर्व नागरी सहकारी बँका आणि त्यांच्या जिल्हा असोसिएशन्स व फेडरेशन्सचे संचालक, अधिकारी व सर्व प्रवर्गातील सेवकांचा समावेश आहे. 

कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेंतर्गत एक मेपासून 18 वर्षांपुढील व्यक्तींचे लसीकरण सुरू होणार आहे. त्यानुसार राज्य सरकारकडून मोफत लसीकरणाचे धोरण निश्‍चित केले जाणार आहे. त्या व्यतिरिक्त सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील 18 वर्षांवरील सर्व सेवकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी तयार असल्याचे राज्य सहकारी बँकेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील सरकारी यंत्रणेची मदत घेण्यासोबतच मोठ्या रुग्णालयांसोबत करार करून प्रत्येक सेवकाला विशेषाधिकार वैद्यकीय सेवा ओळखपत्र देण्यात येईल. पुण्यात एका खासगी रुग्णालयाने प्रत्येक बँकेच्या ठिकाणी सर्व सोयींनी सुसज्ज अशी कार्डियाक रुग्णवाहिका, दोन डॉक्टर व आवश्यक कर्मचार्‍यांच्या मदतीने दिवसाला सुमारे तीनशे  सेवकांचे लसीकरण करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याचबरोबर या ओळखपत्राच्या माध्यमातून मोफत वैद्यकीय सल्ला व मार्गदर्शन आणि सर्व वैद्यकीय सेवांवर दहा ते वीस टक्के सवलतीची योजना सादर केली आहे. या ओळखपत्रासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. त्यामुळे ज्या बँकांना या सुविधेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या मुंबई कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी केले आहे.