कर्नाटकात सरकारी नोकर्‍यांमध्ये तृतीय पंथीयांसाठी एक टक्के जागा राखीव

बंगळुरू :महाराष्ट्रात ओबीसी, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न चर्चेत असतांनाच, कर्नाटक सरकारने तृतीय पंथीयांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये एक टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. अशा प्रकारचं आरक्षण ठेवणारं कर्नाटक हे देशभरातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवालस ओका आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे.
कर्नाटक सरकारने नुकतीच कर्नाटका सिव्हिल सर्विसेस जनरल रिक्रुटमेंट (रुल्स) 1977 या कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून त्यामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी 1 टक्के जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भातला बदल केला आहे. अशा आरक्षणाची मागणी करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने ही माहिती दिली आहे. यासंदर्भात जीवा या तृतीयपंथीयांसाठी काम करणार्‍या ‘जीवा’ या संस्थेनं याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान अखेर राज्य सरकारने निर्णय घेतल्याचं सांगितले.