कराडच्या विकास आराखड्यातील अन्यायकारक पूररेषा रद्द करण्यासाठी पालकमंत्र्यांना साकडे

मिळकत व्यवहाराच्या मुद्रांकावर सवलत मिळण्यासाठी क्रेडाई कराडचे निवेदन

कराड / प्रतिनिधी : कराड शहर आणि वाढीव हद्दीत तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात सिंचन खात्याकडून लाल आणि निळ्या अशा पूररेषा चुकीच्या पध्दतीने आखल्या आहेत. यामुळे हजारो हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून हा अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा. तसेच कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे पुन्हा लॉकडाऊन झाल्यामुळे बांधकाम व्यवसायिक अडचणीत आला आहे. यामुळे गतवेळी प्रमाणे यापुढे किमान 6 महिने सर्व प्रकारच्या मिळकत व्यवहार यावरचे मुद्रांकावर सवलत मिळावी, आदी मागण्यांचे निवेदन क्रेडाई कराड संस्थेच्यावतीने पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना देण्यात आले. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष महेश पाटील, उपाध्यक्ष मंगेश हिरवे, माजी अध्यक्ष धनंजय कदम, सचिव  सुनील कुलकर्णी, खजिनदार नितीन काटू, तनय जाधव, मकरंद जाखलेकर, अविनाश शहा, राजेश पटेल, मिहीर राजमाने, शिवाजीराव पवार, वैभव शिंदे उपस्थित होते.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, क्रेडाई कराड ही कराड शहर व परिसरातील बांधकाम व्यवसायिकांची संस्था असून ती क्रेडाई महाराष्ट्र या शिखर संस्थेच्या मार्गदर्शनानुसार बांधकाम नियमावलीची अंमलबजावणी, त्यातील सूचना, सुधारणा व सुलभ कार्यवाही, बांधकाम दर, रेरा कायद्याची अंमलबजावणी, बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रश्‍न सोडवणे, आरक्षणे विकसित करणे तसेच सामाजिक उपक्रम राबवणे इत्यादीबाबत काम करत आहे.

कराड शहर आणि वाढीव हद्दीमध्ये तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात सिंचन खात्याकडून लाल आणि निळ्या अशा पूररेषा दाखवलेल्या आहेत. या आराखड्यात लाल आणि निळ्या पूर रेषा आखणी करताना वापरावयाच्या तांत्रिक पध्दती आणि मानके यांचा विसर पडला आहे. किंवा सर्वात चुकीचा अर्थ काढलेला आहे. विशेष म्हणजे पुराने प्रभावित झालेल्या सांगली अगर कोल्हापूर येथील विकास आराखड्यात आमच्या माहितीनुसार अशा कोणत्याही पध्दतीने निळ्या रेषा आखलेल्या नाहीत. परंतू कराडमध्ये अत्यंत चुकीच्या पध्दतीने या रेषांचे आरेखन केले आहे.

एप्रिल 2020 मध्ये राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन काळात, सर्वांच्या सोबतच आधीच नुकसान सहन करणार्‍या बांधकाम व्यवसायाला देखील फार मोठा फटका बसला. सर्वात जास्त रोजगार निर्मिती करणार्‍या व्यवसायाला, कोरोना लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न झालेल्या आर्थिक नुकसानीतून बाहेर पडण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात मार्च 2021 पर्यंत सवलत दिली होती. मुद्रांक शुल्कात सवलत दिल्याने तिजोरीवर ताण न पडता, उलट राज्य सरकाच्या, महसूलमध्ये वाढ झाल्याचे चित्र आपण सर्वांनी बघितले. महापूर आणि त्या नंतर सलग दोन वर्षे कोरोना काळ यामुळे परिस्थिती वाईट आहे. आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून चालू वर्षी पुन्हा एकदा मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा दीर्घ कार्यक्रम, तातडीने जाहीर करण्याची विनंती करत आहोत. किमान 6 महिने सर्व प्रकारच्या मिळकत व्यवहार यावरचे मुद्रांकावर सवलत मिळाल्यास बांधकाम उद्योग थोडा तग धरून राहील, उभारी घेईल असे निवेदनात म्हंटले आहे.