राज्यातील 6 जिल्हा परिषदेतील ओबीसीचे आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, त्या ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातून निवडणूका घेण्यात याव्यात, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाला दिला आहे.
मुंबई : राज्यातील 6 जिल्हा परिषदेतील ओबीसीचे आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, त्या ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातून निवडणूका घेण्यात याव्यात, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाला दिला आहे. परंतु शासनाने आयोग नेमून ओबीसींची सांख्यिकीय माहिती मिळवली तर मात्र आरक्षण देता येणार आहे, यासाठी राज्य सरकारने ओबीसी आयोग नेमण्याची मागणी माजी खासदार तथा ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्य सरकारने जर याबाबत आयोग नेमून ओबीसी जनसंख्या किती आहे याबाबत स्पष्टता आली नाही, तर 18 डिसेंबर 2019 च्या नंतर झालेल्या निवडणुकांमधील ओबीसी समाजातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे. याचा फटका 14 हजार ग्रामपंचायती, नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिका यामध्ये निवडून आलेल्या ओबीसी समाजातील सदस्यांना बसणार आहे. घटनापीठाने दिलेला हा निर्णय सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना लागू होणार आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या मुंबई, नवी मुंबई, वसई विरार, औरंगाबाद या महापालिका निवडणुका यामध्ये निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍या ओबीसी उमेदवारांना फटका बसणार आहे. म्हणून ओबीसी समाजातील नेते हरिभाऊ राठोड यांनी तत्काळ शासनाने यासंदर्भात गांभीर्यपूर्वक विचार करून मंत्रिमंडळाची बैठक लावावी आणि एक आयोग नेमावा अशी मागणी केली होती. याबाबत बोलताना हरिभाऊ राठोड म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळात राज्यभरातील 14 हजार ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत समिती या ठिकाणी निवडून आलेल्या ओबीसी समाजातील सदस्यांना होईल. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना याबाबत एक महत्वपूर्ण आदेश राज्य शासनाला दिला आहे की शासनाने लवकरात लवकर एक आयोग नेमून ओबीसींची जनसंख्या किती आहे याची माहिती घ्यावी. मागील जवळपास दहा वर्षापासून सत्तेत असणार्‍या प्रत्येक पक्षाकडे आम्ही ही मागणी लावून धरली होती. परंतु आज अखेर ही मागणी मान्य झाली नव्हती. आता कोर्टाने आदेश दिल्यामुळे राज्य शासनाला आयोग नेमावा लागणार आहे. त्यानुसार आगामी काळात ओबीसींची जनसंख्या किती आहे याची माहिती समोर येणार आहे. त्यामुळे जो फटका ओबीसी समाजातील सर्व सदस्यांना होणार आहे तो होणार नाही. ओबीसी मंत्र्यांनी तत्काळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत ओबीसी नेत्यांची बैठक लावावी. यामध्ये आयोग नेमण्या संदर्भात चर्चा करावी आणि तत्काळ कॅबिनेटमध्ये याला मंजुरी घेऊन ओबीसींची जनसंख्या किती आहे याची माहिती घ्यावी, अशी मागणी राठोड यांनी केली आहे.
COMMENTS