ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सवरील नफ्यावर सरकारने घातली मर्यादा

नवी दिल्ली : कोरोना साथरोगामुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स च्या एमआरपी अर्थात कमाल किरकोळ किमतीमध्ये नजीकच्या काळात जी अस्थिरता दिसून आली ती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स च्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मिळविलेल्या माहितीनुसार सध्या या साधनांच्या विक्री व्यवहारात वितरक 198 टक्क्यांपर्यंत नफा कमावित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 च्या 19 व्या परिच्छेदानुसार मिळालेल्या विशेष क्षमतांचा व्यापक जनहितासाठी उपयोग करून घेत एनपीपीए अर्थात राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरणाने ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सच्या विक्री व्यवहारात वितरकांनी कॉन्सन्ट्रेटर्सच्या किमतीवर जास्तीतजास्त 70 टक्क्यांपर्यंत व्यापारी नफा मिळविण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. यापूर्वी, कर्करोगावरील उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किंमतीवर मर्यादा घालण्यात एनपीपीएने यश मिळविले होते. सूचित केलेल्या व्यापारी नफ्याच्या मर्यादेनुसार ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सचे उत्पादक तसेच आयातदार यांनी या साधनांच्या सुधारित किंमती येत्या तीन दिवसांत कळवाव्यात असे आदेश एनपीपीएने दिले आहेत. त्यानंतर एका आठवड्याच्या कालावधीत एनपीपीए या सुधारित कमाल किरकोळ किंमतीची माहिती सार्वजनिक मंचाद्वारे जनतेला देणार आहे. या साधनांच्या उत्पादकांनी जाहीर केलेल्या किंमतीची यादी प्रत्येक किरकोळ दुकानदार, विक्रेता, रुग्णालय आणि संस्था यांनी त्यांच्या व्यावसयिक परिसरात सुस्पष्टपणे दिसून येईल अशा प्रकारे लावावी जेणेकरून या संदर्भात माहिती हवी असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ती सहजतेने उपलब्ध होईल. व्यापारी नफ्यावरील सरकारी निर्बंध न जुमानता सुधारित कमाल किरकोळ किंमती लागू न करणाऱ्या उत्पादक कंपन्या तसेच आयातदारांना अत्यावश्यक वस्तु कायदा 1955 तसेच औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 मधील तरतुदींनुसार त्यांनी आकारलेली अतिरिक्त शुल्काची रक्कम, त्यावरील 15 टक्के व्याज आणि 100 टक्क्यांपर्यंत दंड भरावा लागेल. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सची काळ्या बाजारातील विक्री रोखण्यासाठी कोणताही उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेता कोणत्याही ग्राहकाला सुधारित कमाल किरकोळ किंमतीपेक्षा जास्त दराने या साधनांची विक्री करत नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी या आदेशाच्या कडक अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्य औषध नियंत्रकांवर सोपविण्यात आली आहे.