एसटीची आर्थिक फरफट थांबेल का ?

गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचार्‍यांचा संप सोमवारी देखील सुरूच असल्यामुळे हा संप चिघळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाने संप न करण्याचे स्पष्ट आदेश देऊनही एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. सोमवारी सकाळी पुन्हा यासंदर्भात सुनावणी पार पडली. कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकार अभ्यास समिती स्थापन करणार आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश देखील जारी करण्यात येणार आहे. मात्र यानिमित्ताने लालपरीचे भवितव्य काय हा प्रश्‍न उभा राहतो.
आपल्याला गाव खेड्यापर्यंत पोहोचवणारी, मामाच्या गावाची नेहमी आठवण करुण देणारी, तिच्या खिडकीत बसले की झाडे पळत आहेत असा भास होणारी, कॉलेजात जात असताना खिडकीतूनच रुमाल टाकून सीट बूक होणारी, हिरव्या रंगाच्या सीट, रंग उडालेले लोखंडी रॉड, धावत असताना खडखड वाजणार्‍या खिडक्या, पावसाळ्यात टपकणारे छत असणारी लाल परी म्हणजे राज्य परिवहन महामंडळाची लालपरी. मात्र आज या लालपरीची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. वेतनाअभावी, अनेक कर्मचारी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबतांना दिसून येत आहे. आतापर्यंत 31 कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र असंतोष असून, या असंतोषाचा भडका होतांना दिसून येत आहे. यावर लवकरात लवकर उपाययोजना केल्या नाहीत, तर या असंतोषाचा भडका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गेल्या 70 वर्षांपासून राज्याच्या खेडयापाडयापर्यंत आपली नाळ घट्ट जोडून असलेली एसटी बस आर्थिक डबघाईला आली आहे. एसटीची ही परिस्थिती काही एका दिवसांत किंवा एका वर्षांत निर्माण झालेली नाही. तर अनेक वर्षांपासून एसटीच्या दुर्देशेला राज्यकर्ते जबाबदार राहिले आहे. ढासळती एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती, शासनामध्ये विलीनीकरणच्या मागणीस विलंब, नियोजनाचा अभाव आणि कर्मचार्‍यांनी पुकारलेला संप यामुळे सर्वसामान्यांचा लालपरीचा प्रवास थांबणार की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली. महाराष्ट्राच्या लालपरीचा इतिहास मोठा रंजक आहे. महाराष्ट्राच्या रस्त्यावर 1 जून 1948 ला पहिल्यांदा एसटी बस धावली. आता महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ असे नाव असले तरी तेव्हा महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली नव्हती. त्यामुळे हे नाव असण्याचा प्रश्‍न नव्हता. तेव्हा गुजरात, मुंबई आणि महाराष्ट्र मिळून ‘बॉम्बे स्टेट’ होते. त्यामुळे बॉम्बे स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, असे एसटी महामंडळाचे नाव होते. ही पहिली बेडफोर्ड कंपनीची एसटी बस नगर आणि पुणे धावली होती. विशेष म्हणजे या बसचे पहिले चालक किसन राऊत आणि पहिले वाहक लक्ष्मण केवटे दोघे होते. या पहिल्या एसटी बॉडी ही लाकडी होती. बसचे वरचे छप्पर चक्क कापडी होते. या बसची आसनक्षमता 30 होती. नंतर हळूहळू शेवरले, फोर्ट, बेडफोर्ड, सेडान, स्टडेबेकर, मॉरिस कमर्शिअल, अल्बिओन, लेलँड, कोमर आणि फियाट या कंपन्यांच्या बसगाड्या येऊ लागलेला होत्या. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करण्यात आल्यानंतर त्या भागातील वाहतूक सेवा करीत असलेल्या संस्थाही बीएसआरटीसीमध्ये विलीन करून नव्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) या नावाने महामंडळाचा कारभार सुरू करण्यात आले. गाव तेथे एसटी, रस्ता तेथे एसटी या ब्रीदवाक्यनुसार हळूहळू खेड्यापासून शहरापर्यंत एसटीचा विस्तार होत गेला. महाराष्ट्रात एकूण 31 विभागातून एसटीचे विभागीय कामकाज होते. त्याचप्रमाणे एसटी महामंडळाकडून आंतरराज्यीय सेवा पुरविली जाते. या सेवेचा गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा व गोवा इत्यादी राज्यांत विस्तार झाला आहे. तसेच 36 बसेसचा ताफा असलेल्या एसटी महामंडळाकडे आज 73 वर्षानंतर 18 हजार बसेस आहेत. तसेच एक लाखपेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. सध्या महामंडळाकडे एसटीची साधी बस, एशियाड ,हिरकणी, अश्‍वमेध, शिवनेरी तसेच आधुनिक विठाई आणि शिवशाहीसारख्या बसेसही आहे. लालपरीला नवे रुपडे मिळाले असले तरी आज तिची आर्थिक व्यवस्था पार डबघाईला आलेला आहे. या आर्थिक चक्रातून तिची सुटका करण्यासाठी एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र राज्य सरकार तूर्तास तरी या मागणीला प्रतिसाद देतांना दिसून येत नाही.
दररोज 65 हजार प्रवाशांचा भार आपल्या डोक्यावर वाहणारी महाराष्ट्राची ही जीवनवाहिनी ठप्प झाली आहे. एसटी कामगारांचा संप चिघळला आहे. आज राज्यात एसटी कामगारांचा संप सुरू आहे. विविध एसटी स्थानकातली वाहतूक ठप्प आहे. बहुतांश आगारात कामबंद आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी एसटी ठप्प आहे. राज्यभरातील तब्बल 220 डेपो बंद आहेत. यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. असं असताना खासगी वाहतूकदारांकडून प्रवाशांची लूट देखील सुरू आहे. एस टी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. आधी कमिटीचा जीआर काढण्याची मागणी संघटनांनी लावून धरली. लवकर तोडगा निघाला नाही, तर 100 टक्के कामगार संपावर जातील, असा इशाराही संघटनांनी दिला. त्यामुळे हा संप जर असाच सुरू राहिला, तर प्रवाशांचे तर हाल होणारच आहे. मात्र यानिमित्ताने लालपरीचे भवितव्य काय, हा असा प्रश्‍न निर्माण होतो. गेल्या 5 वर्षांपासून एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकार यांचे एसटीतील विविध उपाययोजनांबाबत दुर्लक्ष होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत महामंडळाला अनुभवी आणि अभ्यासू अध्यक्ष लाभले. मात्र केवळ घोषणा देत, आश्‍वासने देत कागदोपत्रीच एसटी महामंडळाला उभारी देण्याचे अधांतरीत प्रयत्न झाले. कोरोनाकाळातही आपले कार्य एसटी कर्मचार्यांनी सुरू ठेवले होते. दरम्यान, एस.टी. कर्मचार्‍यांचे अनियमित वेतन, त्यातून कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांचे मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या आर्थिक हालअपेष्टा तर दुसर्‍या बाजूला राज्यातील विविध विभागात होत असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्या यामुळे मानसिकरित्या थकल्याचे कर्मचार्‍यांकडून सांगण्यात येत आहे. वाढलेले डिझेल, वाढलेल्या स्पेअर पार्टसचा किंमती आणि दुसर्‍या बाजुला घटलेली प्रवासी संख्या यामुळे एसटीचा दैनंदिन खर्चात वाढ होत असताना प्रवासी वाहतुकीतून मिळणारे उत्पन्न मात्र कमालीचे घटले आहे. त्यामुळे वेतनासाठी एसटीला राज्य शासनाच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. एसटी महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन व इतर आवश्यक बाबींसाठी सप्टेंबरमध्ये 500 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. यातून कर्मचार्‍यांना तीन महिन्यांचे वेतन दिले. दिवाळीच्या तोंडावर परत निधी देण्यात आला. मात्र या निधीतून कोणतीही तूट भरून निघणारी नाही.