आशा सेविकांनी बंद केले कोरोना सर्वेक्षण ; कोरोना काळातील कामाचा मोबदला मिळावा व शासकीय सेवेत समावून घेण्याची मागणी

अहमदनगर/प्रतिनिधी ः जिल्ह्यातील आशा सेविका व गट प्रवर्तकांनी कोरोना सर्वेक्षणाचे काम बंद केले आहे. कोरोना काळात केलेल्या कामाचा मोबदला मिळत नसल्याने तसेच शासकीय सेवेत समावून घेण्याच्या मागणीबाबतही शासन निर्णय घेत नसल्याने काम बंद आंदोलन मंगळवारपासून सुरू करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात फ्रन्टलाईन वर्करची भूमिका बजावणार्‍या आशा सेविका व गटप्रवर्तकांना कोरोना काळात केलेल्या कामाचा मोबदला मिळावा व त्यांना शासकीय सेवेत समावून घेण्यासह अन्य मागण्यांसाठी मंगळवारी (दि.15 जून) आयटक संलग्न अहमदनगर जिल्हा आशा कर्मचारी संघटनेच्यावतीने जिल्हा परिषदेवर मोर्चा नेण्यात आला. आशा व गटप्रवर्तकांनी जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने करुन बुधवार दि.16 जून पासून कोरोना साथ रोगाचे सर्व काम बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

 शासनाच्या कोणत्याही दबावाला बळी न पडता न्याय्यहक्काच्या मागण्यांसाठी लढण्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या बुरुडगाव येथील कार्यालयासमोरुन या मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चा जिल्हा परिषदेवर आल्यावर प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड.सुधीर टोकेकर, कार्याध्यक्षा सुवर्णा थोरात, सतीश पवार, जयश्री ढगे, निशा गंगावने, वंदना पेहरे, कल्पना शेंडे, कामिनी खेतमाळस, सोनाली धाडगे, रुपाली घुसाळे, रुपाली बनसोडे आदींसह जिल्ह्यातील आशा व गटप्रवर्तक महिला सहभागी झाल्या होत्या. मोर्चाद्वारे मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचे जिल्हा समूह संघटक संज्योत उपाध्ये व डॉ. साळुंके यांना देण्यात आले.

राज्यभरात आंदोलन

महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्यावतीने संपूर्ण राज्यात आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या विविध समस्यांबाबत 15 व 16 जून रोजी लाक्षणिक संप आणि काम बंद आंदोलन घोषित करण्यात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नगरला आंदोलन करण्यात आले.  राज्यात 72 हजार आशा स्वयंसेविका व 4 हजार गटप्रवर्तक राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत कार्यरत आहेत. माहितीचे अचूक संकलन व अहवाल सादरीकरण, लसीकरण, व्हीएचएनएससी सभा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील सभा ही कामे त्यांना करावी लागतात. त्यासाठी त्यांना दरमहा चार हजार रुपये शासकीय आदेशानुसार मिळाले पाहिजे, पण ती रक्कम पूर्णत: मिळत नाही. याशिवाय त्यांना विविध कामांचा व इतर कामावर आधारित असलेला मोबदला कोरोना पूर्वकाळात मिळत होता. ती रक्कम कामानुसार सरासरी दोन हजार रुपये असते. परंतु त्यांना कोरोना संबंधित काम दररोज आठ तास करुन देखील ही रक्कम मिळणे बंद झाले आहे. गटप्रवर्तक या पदवीधर महिला असून, त्यांना पंचवीस आशा स्वयंसेविकांवर नियंत्रण ठेवावे लागते. त्यासाठी त्यांना दरमहा 11 हजार 625 इतके मानधन मिळते. पण, त्यातील बरीचशी रक्कम ग्रामभेटी देताना प्रवासापोटी खर्च होते. त्यामुळे त्यांना मिळणारा मोबदला अत्यल्प आहे. आशा स्वयंसेविकांना घरदार सांभाळून आठवड्यातून चार दिवस दोन ते तीन तास काम करण्याचे त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये लिहिले आहे. मात्र 2021 पासून ग्रामीण व शहरी भागात आशा व गटप्रवर्तक यांची प्राथमिक आरोग्य केंद्र लसीकरण केंद्र व विलगीकरण कक्ष येथे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आठ तासांची ड्युटी करावी लागत आहे. काही ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येऊन आशांना कोरोना संशयित व्यक्तींची अँटीजेन टेस्ट करावी लागते. दैनंदिन लसीकरणाच्या आढाव्यापासून शासनाचे सर्व योजनांचा तसेच आशांनी केलेल्या सर्व कामाचा दैनंदिन आढावा गटप्रवर्तक यांना वरिष्ठांना सादर करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा बोजा पडत आहे. त्या स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन कुटुंबाची पर्वा न करता राष्ट्रीय कर्तव्य समजून कोरोना काळात काम करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

नगरपालिकांतूनही भत्ता नाही

काही नगरपालिकांमधील आशा स्वयंसेविकांना कोरोनाचे काम केल्याच्या मोबदल्यात प्रतिदिन तीनशे रुपये विशेष भत्ता जाहीर करण्यात आला होता. पण, बहुसंख्य नगरपालिकांमध्ये हा भत्ता देण्यात आलेला नाही. सध्या आशा व गटप्रवर्तक कोरोनाचे काम करीत असून, त्यांना  पाचशे रुपये दररोज भत्ता मिळावा, ग्रामीण भागातील आशा स्वयंसेविका कोरोनाचे काम केल्याबद्दल दरमहा एक हजार व गटप्रवर्तक यांना दरमहा पाचशे रुपये भत्ता देण्यात येत होते. हा भत्ता अत्यल्प असून देखील मार्च 2021 नंतर ही रक्कमच देण्यात आलेली नाही.

पगारवाढीची मागणी

आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांचे काम अत्यावश्यक व नियमित स्वरूपाचे असल्यामुळे त्यांना शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे, तोपर्यंत आशा स्वयंसेविकांना 18 हजार रुपये व गटप्रवर्तक यांना 21 हजार रुपये दरमहा पगार देण्यात यावा, आशा व गट प्रवर्तकांवर होणारे हल्ले थांबण्यासाठी कठोर नियम करुन उपाययोजना कराव्या, कोरोनाबाधित झालेल्या आशा, गटप्रवर्तकांचे रखडलेले मानधन द्यावे व त्यांना विमा संरक्षण मिळावे, नागरी व ग्रामीण विभागातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक असा भेदभाव न करता प्रतिदिन तीनशे रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.