अन्याय निर्मूलनाचे पाऊल

संकटाच्या काळातील राजकारण कधीकधी मुळावर येऊ शकते. राजकारणापेक्षा माणसे जगविणे महत्त्वाचे असते. केंद्र सरकारला ते आता पटले असावे. अर्थात त्यासाठी न्यायालयाने धरलेले कान हे ही कारण असू शकते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये ज्या पद्धतीने एकामागून एक थपडा लगावत होते, त्यावरून सरकारला काहीतरी करणे भाग होते. त्यामुळे तर पश्‍चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीतील अखेरच्या दोन टप्प्यांचे दौरे टाळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बैठकामागून बैठका घेत आपण अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आल्याचे दाखवून दिले. 

 देशातील एकूण रुग्णसंख्येच्या 39 टक्के रुग्ण महाराष्ट्रात असताना व्हेंटिलेटर, रेमडेसिव्हिर, प्राणवायूच्या वाटपात महाराष्ट्राला योग्य वाटा दिला जात नव्हता. महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते काहीही सांगत असले, तरी शाह यांच्या अहमदाबादमधील एका कार्यक्रमातील वक्तव्यातून तसे स्पष्ट संकेत मिळत होते. केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर जी यादी टाकण्यात आली होती, तिचे अवलोकन केले, तरी महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरात, उत्तर प्रदेशाला कसे झुकते माप दिले, हे आकडेवारीनिशी दिसत होते. केंद्र सरकारने रेमडेसिव्हिच्या वितरणाची जबाबदारी स्वतःवर घेतली असताना महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते मात्र केंद्राने दिलेल्या इंजेक्शनव्यतिरिक्त अन्य इंजेक्शन आणण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे सांगत होते. पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याची परिस्थिती लक्षात आणून देऊन काही उपयुक्त सूचना केल्या. गेल्या दोन दिवसांत सरकारची पडलेली पावले पाहता ठाकरे यांच्या काही सूचना सरकारने मान्य केल्या आहेत, असे दिसते. देशात सध्या दररोज तीन लाखांहून अधिक रुग्ण सापडत आहेत. सध्या दररोज सरासरी दोन हजार जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू होतो आहे. पुढच्या 15 दिवसांत मृत्यूचे प्रमाण अडीचपटीहून जास्त होण्याची भीती आहे. त्यामुळे सरकारला गप्प बसून चालणार नव्हतेच.

देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची जास्त असलेली संख्या आणि रेमडेसिव्हिर मिळण्यावरून रुग्णांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाची दखल घेत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला रेमडेसिव्हिरचा वाढीव साठा मंजूर केला आहे. 21 एप्रिल ते 30 एप्रिल या कालावधीत राज्याला चार लाख 35 हजार रेमडेसिव्हिर देण्यात येणार आहेत.

गेले महिनाभर राज्यातील कोरोना रुग्णांमध्ये रेमडेसिवीर मिळण्यावरून तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. जागोजागी औषध विक्रेत्यांच्या दुकानाबाहेर रेमडेसिव्हिरसाठी रांगा लागायच्या. रेमडेसिव्हिर मिळत नाही म्हणून लोकांचा संताप वाढायला लागल्याची दखल घेत जिल्हाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून रेमडेसिव्हिरचे वाटप करण्याचे आदेश सरकारने काढले. जागोजागी साठेबाज शोधण्याच्या कामाला अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी लागले. ठाकरे यांच्या मागणीनंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशभरातील रेमडेसिव्हिर उत्पादनाचा आढावा घेऊन महाराष्ट्राला वाढीव रेमडेसिव्हिर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्राला रेमडेसिव्हिरचा जो साठा देण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याचा नव्याने आढावा घेतला असून महाराष्ट्राला चार लाख 35 हजार रेमडेसिव्हिर देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राला दोन लाख 59 हजार रेमडेसिव्हिर मंजूर केली होती. देशातील सात प्रमुख रेमडेसिव्हिर उत्पादक कंपन्यांकडून उपलब्ध होणार्‍या 11 लाख रेमडेसिव्हिरचा आढावा घेऊन यापूर्वी 21 एप्रिल ते 30 एप्रिलसाठीचे वाटप करण्यात आले होते; मात्र नव्याने यात वाढ होऊन सर्व कंपन्यांकडून 16 लाख रेमडेसिव्हिर उपलब्ध झाल्यामुळे नव्याने सर्व राज्यांच्या रेमडेसिव्हिर मागणीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार सर्व राज्यांसाठी नव्याने रेमडेसिव्हिर पुरवठ्याचे फेरवाटप करण्यात आले.

गुजरातला एक लाख 65 हजार रेमडेसिव्हिर मंजूर करण्यात आले असून उत्तर प्रदेशला एक लाख 61 हजार, दिल्लीला 72 हजार, कर्नाटक एक लाख 22 हजार, बिहार 40 हजार, आंध्र प्रदेश साठ हजार, राजस्थान 67 हजार, तामिळनाडू 59 हजार आणि मध्य प्रदेश 95 हजार अशाप्रकारे 16 लाख उपलब्ध रेमडेसिव्हिरचे वाटप केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केले आहे. देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालला असून वैद्यकीय प्राणवायुअभावी अनेकांना प्राण गमवावे लागल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने शनिवारी तातडीने पावले उचलत कोरोना लस, वैद्यकीय दर्जाचा प्राणवायू आणि त्याच्याशी संबंधित उपकरणे यांचा पुरेसा साठा अल्प दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी या घटकांना आयातीच्या मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट जाहीर केली. देशातील प्राणवायूच्या पुरवठ्यास अधिकाधिक चालना कशी देता येईल या बाबत शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक पार पडली त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. प्राणवायूचे उत्पादन आणि उपलब्धता वाढवून त्याच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करता येणे शक्य व्हावे, यासाठी या घटकांना आयातीच्या मूलभूत सीमाशुल्कातून आणि आरोग्य करातून तीन महिन्यांसाठी पूर्ण सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरसह फ्लो मीटर, रेग्युलेटर, कनेक्टर्स आणि ट्युबिंग, ऑक्सिजन कॅनिस्टर, फर्लिंग सिस्टिम, स्टोअरेज टँक्स आणि क्रायोजेनिक सिलिंडर्स आणि टँकसह सिलिंडर्स हे प्राणवायूशी संबंधित 16 घटक आणि उपकरणे यांच्यावरील सीमाशुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे व्हेंटिलेटर्स (नेझल कॅन्युलासह), नॉन इन्व्हेझिव्ह व्हेंटिलेटर्ससह वापर करण्यात येणारी हेल्मेट्स, नॉन इन्व्हेझिव्ह व्हेंटिलेशन ओरोनेझल आणि आयसीयू व्हेंटिलेटर्ससाठीचे नेझल मास्क यांनाही आयात शुल्कातून आणि आरोग्य करातून सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे या घटकांच्या उपलब्धतेला चालना मिळेल आणि त्यांच्या दरातही कपात होणार आहे.