“…अन्यथा कोविड-बिविड काही बघणार नाही, हा संभाजीराजे सर्वात पुढे असेल!”

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

“…अन्यथा कोविड-बिविड काही बघणार नाही, हा संभाजीराजे सर्वात पुढे असेल!”

गेल्या काही दिवसांपासून खासदार संभाजी राजे छत्रपती (chhatrapati) हे मराठा आरक्षणासंदर्भात विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीगाटी घेत आहे.

ममता बॅनर्जींच्या भाच्याला ईडीचे समन्स
मनसे बरोबर भाजपची युती करणं हे भाजपला परवडणार नाही
काश्मीर पुनश्च भारताचे नंदनवन म्हणून ओळखले जाईल : राज्यपाल

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून खासदार संभाजी राजे छत्रपती (chhatrapati) हे मराठा आरक्षणासंदर्भात विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीगाटी घेत आहे. आज त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांची भेट घेतली. या संदर्भात त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट केली. येत्या ६ जूनपर्यंत जर राज्य सरकारने योग्य ती कार्यवाही केली नाही आणि निश्चित असा प्लॅन ऑफ अॅक्शन ठरवला नाही, तर आम्ही कोविड-बिविड काहीही बघणार नाही”, असं थेट आव्हानच संभाजीराजे भोसले यांनी दिलं आहे.

यावेळी त्यांनी राज्य सरकारकडे काय मागण्या केल्या याविषयीची माहिती दिली. आम्ही कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या विरोधात किंवा राजकिय अजेंडा घेऊन आलो नसून मराठा समाजाला न्याय देणे, हा एकमेव उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देणे ही केंद्र आणि राज्य सरकारची जबाबदारी असून मी विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांकडे काही पर्याय ठेवले आहेत. ते त्यांना असून मान्य असून त्यावर लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. अन्यथा 6 जून रोजी रायगडावरून आंदोनलनाची भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचेही खासदार संभाजी राजे यांनी (MP Sambhaji Raje) म्हटले. संभाजी राजेंनी दिलेले पर्याय -राज्य सरकारकडे मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करताना संपूर्ण तयारीनिशी दाखल करावी. जर पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयातर्फे खारीज केली. तर क्यूरेटीव याचिका दाखल करावी. तसेच भारतीय संविधानाच्या कलम 342 (अ) च्या माध्यमातून राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भातील प्रस्ताव राज्यपालाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे सादर करावा, असे तीन पर्यांय त्यांनी राज्य सरकारला सुचवले असल्याचे सांगितले.या केल्या आहेत मागण्या -राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या 2185 जणांची नियुक्ती 9 सप्टेंबर 2020 च्या आधी झालेली आहे. त्यांना तत्काळ नियुक्तीपत्र द्यावे. तसेच सारथी संस्थेला स्वायत्तता देऊन त्याची अंमलबजावणी करावी, या संस्थेत मराठा समाजातील नागरिकांची नियुक्ती करून एक हजार कोटींचा भरीव निधी द्यावा या मागण्या त्यांनी राज्य सरकारकडे केल्या असल्याची माहिती त्यांनी दिली

COMMENTS