अतिवृष्टीतून धडा घेतला नाही तर….!

पर्जन्यराजाने माघारी फिरतांना दिलेला झटका कृषी क्षेत्राच्या चांगलाच मुळावर उठला आहे.आरोग्य आणिबाणीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला बुस्टर डोस देणारे कृषी क्षेत्र पर्जन्यराजाच्या या झटक्याने कोलमडल्याने एकूण अर्थव्यवास्थेवर अनिष्ट परिणाम झाला नाही तरच नवल.विशेषतः उत्तर भारतासह महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा,उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रात अतीवृष्टीने घातलेला धुमाकूळ शेती अर्थव्यवस्थेसोबत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय अमंलबजावणीचीही फरफट करून गेला आहे.

 अतिवृष्टी आणि वादळं याचे प्रमाण  नको तितके वाढल्याने सरकारी पातळीवर मोठी धांदल उडाल्याचे पहायला मिळाले . महासागरात होणारे हवामानातील बदल आणि त्यामुळे पावसाच्या गतीविधीवर होणारे हवामानातील परीणाम यामुळे अलीकडच्या काळात पर्यावरणाचे संतुलन बिघडल्यामुळे हा प्रकोप घडला आहे.जागतिक पातळीवर    हवामानात सातत्याने  होणारे बदल   भारतालाही हानीकारक ठरले आहेत. अतीवृष्टीमुळे होणारे नुकसान  हा एकट्या उत्तराखंडाचा किंवा महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भाचा विषय नाही. ही समस्या विश्वव्यापक आहे.  जागतिक पर्यावरणावर काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांनी यावर स्पष्ट  अहवालही प्रसिद्ध केला आहे.या अहवालाच्या निष्कर्षातून ग्रामीण भागात म्हणजे खेड्यांवर  पर्यावरण असंतुलनाचा दुष्परिणाम  अधिक जाणवणार असल्याचा इशारा दिला आहे. या अहवालातील निष्कर्ष वजा इशारा लक्षात  घेता सरकार आणि प्रशासनाला ग्रामिण क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.आधीच ग्रामिण भाग आर्थिक असमानतेचा बळी ठरला आहे.आता पर्यावरण असंतूलनाचे हे नवे दुःखणे मागे लागण्याची  शक्यता वाढली आहे.दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात तसे किंवा घरचे झाले थोडे अन् व्याह्याने धाडले घोडे या ग्रामिण भागातील म्हणींचा या अवर्षनाने थेट प्रत्यय दिला आहे.ग्रामिण  आणि नागरी भागात असलेली  आर्थिक विषमतेची दरी हा देशपातळीवरीला कळीचा मुद्दा आहे.  भारतात नागरी भागाचे दरडोई उत्पन्न जवळपास 1 लाख तर ग्रामीण भागात हेच दरडोई उत्पन्न सुमारे 40  हजाराहून कमी आहे, येत्या काळात ते अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. वाढते शहरीकरण आणि खेड्यांनमधून होणारे वाढते स्थालांतर हे त्याचे प्रमुख मुळ कारण आहे. एकीकडे खेडी रिकामी झाली तर दुसरीकडे प्रदूषणामुळे शहरांचा श्वास गुदमरतो आहे. देशांतील जंगले, हवा, पाणी, माती यांमध्ये खेड्यांची महत्वपूर्ण भुमिका असते. जर खेडीच राहिली नाही तर पर्यावरणाला फार मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. आपल्या देशात ढोबळमानाने ७० टक्के लोकसंख्या खेड्यामधुन तर ३० टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहते. पण येत्या काळात ही समीकरणे बदलण्याचे संकेत मिळत आहेत.ही बाब लक्षात घेऊन शासन प्रशासनाने आतापासून उपाययोजना राबविण्याचा विचार करायला हवा.अन्यथा  भविष्यात उत्तराखंड व महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भासारख्या वादळी आणि अतिवृष्टीच्या संकटांना आपल्याला सातत्याने  तोंड द्यावे लागेल.नजिकच्या भविष्यात आज आहे तसेच  खेड्यावर दुर्लक्ष केले तर धुळधाण व्हायला वेळ लागणार नाही. हरीत अर्थ व्यवस्थेसाठी पुर्वीसारख्याच पायलट योजना तयार करून त्या अंमलात आणाव्या लागतील.  अशा पध्दतीने आपण पाऊले टाकली तर आणि पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेला आपण बळ देऊ शकतो.राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी खेड्यांकडे चला हा मुलमंत्र आपल्याला दिला आहे,त्यामागे हाच विशाल दृष्टीकोन आहे.तो तत्कालीन नव्हता.भविष्याच्या पहाटेचे किरणे या मुलमंत्रात सामावलेले आहेत.पर्यावरण असंतुलनाचा परिणाम खेड्यांवर अधिक होणार असा निष्कर्ष जागतिक पातळीवरील पर्यावरणाचा अभ्यास करणाऱ्या विविध संस्था काढीत असल्या तरी आपल्याकडे वेगळी परिस्थिती नाही आपल्याकडची खेडी शहरांइतकी बिघडलेली नाहीत.उदाहरण द्यायचे झाले तर दिल्ली मुंबई साराख्या महानगरांशी हिमाचल प्रादेश महाराष्ट्रातील खेड्यांची तुलना करता येईल.मुंबई दिल्लीत मोनो कार्बन डायआॕक्साईडचा साचलेला थर प्रादुषणाचा विळखा घट्ट करण्यास कारणीभूत ठरत आहे.म्हणूनच ही शहरे प्रदुषणाची केंद्रे बली आहेत. दिल्लीआणि हिमाचल प्रदेशातील पर्यावरणाचा विचार करता   सुमारे 97 टक्के शहरी भागाने दिल्ली राज्य व्यापले  आहे. दुसरीकडे हिमाचल प्रदेशात  90 टक्के भाग खेडूत आहे. शेती व इतर कामातून सुमारे वीस हजार कोटी रूपये उत्पन्न मिळते. दिल्ली प्रदुषणाचे केंद्र झाले आहे तर हिमाचल प्रदेश हे अर्थव्यवस्थेचे केंद्र झाले आहे, केरळही प्रदुषण संतूलनाच्या बाबतीत लक्ष्यवेधी ठरले आहे.  हरीत अर्थव्यवस्थेचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून केरळचा उल्लेख अपरिहार्य ठरतो. ही उदाहरणे लक्षात घेता खेड्यांची अर्थव्यवस्था सुधारली नाही तर पर्यावरण संतुलन बिघडल्याचे धोके मोठया प्रमाणावर निर्माण होणार आहेत. भारतात उर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो आहे, यासाठी कोळश्याचा वापर जास्त होतो. आता कोळश्याची  कमतरता या समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे. मग यासाठी आपणास उर्जेचे इतर मार्ग शोधावे लागतील. आपल्याला शहरातील आर्थिक उलाढाली कमी करुन त्या खेड्याकडे वळवाव्या लागतील. आपल्याला दीर्घ काळ टिकायचे आणि  टिकवायचे असेल तर ग्रामीण पर्यावरण आधारित अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करावी लागेल. शहरात होणा-या प्रदुषणावर ठोस अश्या उपाययोजना आखावी लागतील. झाडे लावा झाडे जगवा ही मोहीम प्रभावीपणे व प्रामाणिकपणाने  राबवावी लागेल. पर्यावरणावर काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांचा सकारात्मक हस्तक्षेप वाढवावा लागणार आहे. त्यासाठी शासनाला पर्यावरण विभागाला या कामासाठी पर्याप्त निधी उपलब्ध करुन देण्याची घ्यावी लागणार आहे. अशा अनेक योजनांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे शासनाला  करावी लागेल.तर आणि तरच पर्यावरण संतुलन राहिल, अन्यथा अतिवृष्टी आणि वादळे ही येतच राहतील. त्याचे शेतीप्रधान देश असलेल्या भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतील.ते सोसण्याची तयारी आपल्याला करावी लागेल.