अजितदादांनी ‘बार्टी’च्या कारभाराची झाडाझडती घेण्याची गरज

पुणे : उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार यांचे पुण्यातील प्रत्येक कामांवर बारकाईने लक्ष असते. तसेच विविध योजना उपक्रम पुणे जिल्ह्यात राबविण्यासाठी दादांचा कटाक्ष असतो. तो उपक्रम किंवा योजना पुणे जिल्ह्यात यशस्वी झाली की ती इतर जिल्ह्यात राबविण्यात येते. मात्र याच पुणे शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीने नवीन योजना, उपक्रम सुरू राबविण्यासाठी बार्टीचा निधी 100 कोटीवरून 250 कोटीवर नेण्यात आला. यातून अजित दादांची बार्टीविषयी असलेली तळमळ आणि उदात्त हेतू दिसून येतो. बार्टीने आपला लौकिक कायम ठेवत उंच भरारी घेऊन, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्यात यावे. जेणेकरून हा समाज मुख्य प्रवाहात येईल. मात्र अजित दादांच्या या उदात्त हेतुला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे आणि बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी हरताळ फासला आहे. 

सन 2020-21 या वर्षांत कोणत्याही नवीन योजना, उपक्रम राबविण्याऐवजी आहे, त्या उपक्रमाला तिलांजली देण्याचा कार्यक्रम बार्टीने राबविला आहे. युपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्लीत देण्यात येणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. याचबरोबर विविध प्रकल्प बंद करण्यात आले आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर बार्टीच्या विकासाचा वेग वाढेल अशी अपेक्षा होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बार्टीप्रती उदात्त ध्येय धोरण ठेवत, बार्टीला कधीही निधी कमी पडणार नाही, याची नेहमीच दक्षता घेतली. त्यामुळेच अजित दादांनी बार्टीचा निधी 100 कोटीवरुन 250 कोटी करण्याचे ठरविले. मात्र बार्टीकडून हा निधी मोठया प्रमाणावर अखर्चित राहिल्यामुळे तो राज्य सरकारला परत गेला. गेल्या वर्षभरात बार्टीकडून एकही नव्या उपक्रमांची, योजनेची जाहिरात काढण्यात आलेली नाही. बार्टीच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीचे अहवाल वाचले तर यातून प्रकर्षाने दिसून येईल की, बार्टीने नवीन योजना उपक्रम सुरू करण्याऐवजी आहे त्या उपक्रमाला गुंडाळण्याचे ध्येय धोरण ठेवल्याचे दिसून येत आहे. 

‘बार्टी’ने घेतला लोकमंथनचा धसका 

आपला कारभार पारदर्शक आणि लोकभिमुख असेल तर कुणाला घाबरण्याची गरज नसते. मात्र कारभार पारदर्शक नसेल तर मात्र सातत्याने भीती वाटत राहते. कोंबडा आरवला नाही, म्हणजे सुर्य उगवणार नाही, असे नसते. तसाच काहीसा आपला कारभार झाकून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र तो येण-केण प्रकारे उजेडात येत आहे. याचीच धास्ती घेऊन बार्टीने शुक्रवारी 16 एप्रिल रोजी आपल्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना कार्यालयीन कामकाजातील शिस्त व गोपनीयतेबाबत एक पत्र काढले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, बार्टीचे सदरचे कामकाल करीत असतांना असे निदर्शनास आले आहे की, कार्यालयीन बाबीची महत्वाची माहिती किंवा गोपनीयता याबाबत त्रयस्त व्यक्ती किंवा कार्यालया बाहेरील व्यक्तीस तंतोतंत कार्यालयीन माहिती अथवा कार्यालयीन कार्यवाही पूर्ण होण्याच्या आधीच समजते. त्याचप्रमाणे तद्अनुषंगिक सामाजिक माध्यमातून संस्थेशी संबधित असलेल्या विविध कामकाजाबाबत कार्यवाही अथवा कार्यालयीन होणार्‍या विविध प्रक्रिया निर्णय, याबाबत कामकाजाबाबतची चुकीची माहिती पसरविली जाते. पर्यायाने संस्थेविषयरच्या कामकाजाबाबत चुकीचा संदेश पसरविला जात आहे, ही बाब उचित नाही, अशी तंबी आपल्या अधिकार्‍यांना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र लोकमंथनच्या बातम्यांची गंभीर दखल घेऊन बार्टीने जर नवीन उपक्रम राबविले असते, आणि आपल्या कारभारात पारदर्शकता आणली असती, तर असे पत्र काढण्याची वेळ बार्टीवर आली नसती. 

कमी केलेल्या कर्मचार्‍यांची पुन्हा सेवेत घेण्याची मागणी 

बार्टीतील तब्बल 30-35 अधिकारी कर्मचार्‍यांना कमी करण्यात आले आहे. त्यांना कमी करतांना कोणतीही पूर्वसुचना देण्यात आलेली नाही. किंवा कोणतीही समिती नेमून तसा अहवाल घेण्यात आलेला नाही. अनेक वर्षांपासून बार्टीमध्ये काम करत या संस्थेला एक नावलौकिक मिळवून देण्यात या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचा मोठा वाटा आहे. आठ-नऊ वर्षांपासून ते संस्थेसाठी योगदान देत आहे. तरी देखील त्यांना काढून टाकण्याचा घाट प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी व महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी घातला आहे. या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी सामाजिक न्यायमंत्री धनजंय मुंडे यांना पत्र लिहून पुन्हा सेवेत घेण्याची मागणी केली आहे.