अग्निभरोसे रुग्ण

शासन यंत्रणा मुर्दाड असते. तिला कितीही गदागदा हलविले, तरी जाग येत नाही. कोणत्याही घटनेतून काही बोध घ्यावा आणि पुढं अशा घटना घडणार नाहीत, याची व्यवस्था करावी, अशी अपेक्षा असते; परंतु मागच्यास ठेच पुढचा शहाणा हे काही शासन यंत्रणेला लागू होत नाही. त्यामुळं एकामागून एक दुर्घटना होत राहतात आणि सामान्यांच्या मृत्यूवर नाटकी गळा काढला, की भागते, अशी बोथट यंत्रणा आहे. वेगवेगळ्या दुर्घटनांचे अहवाल, त्यातील निष्कर्ष पाहून पुढं अशा घटना घडणार नाहीत, हे पाहिलं पाहिजे; परंतु एकामागून एकाच प्रकारच्या दुर्घटना घडत राहतात. त्या थांबत नाहीत, त्याचं कारण तज्ज्ञांनी दिलेले अहवाल धूळखात पडून असतात. त्यावर काहीच उपाययोजना केल्या जात नाहीत. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशही पायदळी तुडविले जातात.

र्वोच्च न्यायालयानं गेल्या पाच महिन्यापूर्वीच रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अजूनही कसा धाब्यावर बसविला जातो, हे भंडारा आणि भांडुप येथील घटनांतून दिसलं. भंडारा येथील घटनेत कळ्या उमलण्याआधीच कुस्करल्या गेल्या, तर भांडुप येथील घटनेत दहा रुग्णांचा बळी गेला. अग्निसुरक्षा प्रतिबंधक उपाय केले नाही, तर ते कसं सामान्यांच्या जीवावर बेततं, हे दोन्ही घटनांतून दिसलं. कोणतीही घटना घडली, की दहा-पंधरा दिवस त्यावर चर्चा होते, नंतर ती मागं पडते. शासकीय यंत्रणेचा मस्तवालपणा तसाच राहतो. भांडुप रेल्वे स्थानकाजवळील ड्रिम्स मॉल आणि त्यात तिसर्‍या मजल्यावरील सनराईज रुग्णालयामध्ये आग लागून श्‍वास गुदमरल्यानं नऊ व्यक्तींचा दुर्दैवी मृत्यू ओढवला. तसंच या रुग्णालयात उपचारादरम्यान दोन कोविड बाधितांचा मृत्यू झाला. त्यांचेही मृतदेह बाहेर काढल्याची माहिती संबंधित रुग्णालयाद्वारे देण्यात आली. अगोदर तर दोन बाधितांव्यतिरिक्त कुणीही दगावलं नाही, असं सांगण्यात आलं होतं. या दुर्घटनेप्रकरणी सविस्तर चौकशी करण्याची सूचना महापालिका प्रशासनानं पोलिसांना केली असून, त्यानुसार पोलिसांमार्फत पुढील चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. आग लागल्याचं नेमकं कारण शोधून काढण्यासाठी मुंबई अग्निशमन दलानं कार्यवाही सुरू केली आहे. कारणं शोधली जातील, मृतांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत दिली जाईल; परंतु त्यामुळं गेलेले जीव परत थोडंच मिळणार आहेत. दुर्घटनास्थळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुंबईच्या महापौर किशोरी किशोर पेडणेकर, महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी भेट दिली. सर्व कोविड रुग्णालयं आणि कोविड केंद्रांची अग्निसुरक्षा तातडीनं तपासून योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश या भेटीप्रसंगी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासनाला दिले. ड्रिम्स मॉलमध्ये 25 तारखेला रात्री सुमारे 12 वाजता प्रारंभी पहिल्या मजल्यावर आग लागली. तळघर, तळमजला अधिक तीन मजले या स्वरुपाच्या या मॉलमध्ये तिसर्‍या मजल्यावर सुमारे 107 रुग्णशय्या क्षमतेचं सनराईज हॉस्पिटलदेखील कार्यरत होते. या रुग्णालयात घटनेप्रसंगी 78 रुग्ण उपचार घेत होते. पहिल्या मजल्यावर लागलेली आग काही क्षणात दुसर्‍या मजल्यावरही पोहोचली. त्यातून निघत असलेल्या धुरानं तिसर्‍या मजल्यावरील रुग्णालयात कोविड विभाग तसंच अतिदक्षता विभागात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना श्‍वास गुदमरण्याचा त्रास झाला. आगीची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचलं. आग शमवण्यासह रुग्णांची सुटका करून त्यांना सुरक्षित पद्धतीनं जवळपासच्या कोविड रुग्णालयांमध्ये स्थलांतरित करण्याचं काम युद्ध पातळीवर करण्यात आले.

अग्निशमन दल, मुंबई पोलिस आणि इतर यंत्रणांचा सहकार्यानं 68 रुग्णांची सुखरुप सुटका करून त्यांना वेगवेगळ्या रुग्णालयात तातडीनं दाखल करण्यात आलं. भांडुप येथील सनराईज रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर ठाकरे यांनी राज्यातील कोविड रुग्णालयांचे अग्निसुरक्षा तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत दहा नवजात शिशुंचा होरपळून मृत्यू झाला, तेव्हाही मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ अग्निपरीक्षा व अग्नि सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्याचे आदेश दिले होते. दुर्देवानं आरोग्य विभागानं अग्निपरीक्षण केलेल्या एकाही रुग्णालयात आजपर्यंत अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बसविण्यात आली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनुसार एकीकडं सार्वजनिक बांधकाम विभाग वेगानं काम करत नाही, तर दुसरीकडं निधीची बोंब आहे. अग्निपरीक्षण  यंत्रणा बसविण्यासाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपयांची आवश्यकता असून आरोग्य विभागानं यासाठी जिल्हाधिकारी तसंच आमदार- खासदारांकडं पाठपुरावा चालवला आहे. भंडारा इथं जाऊन मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन भविष्यात अशी दुर्घटना होणार नाही, याची काळजी घेण्याचं आश्‍वासन ठाकरे यांनी दिलं होतं. अडीच महिन्यांतच हे आश्‍वासन हवेत विरलं. आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांचं अग्निपरीक्षण करून तात्काळ अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बसविण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार कोरोना काळातही दिवसरात्र एक करून आरोग्य विभागानं महापालिका तसंच खासगी अग्निपरीक्षण करणार्‍या यंत्रणांच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाच्या एकूण 512 रुग्णालयांपैकी 425 रुग्णालयांचं अग्निपरीक्षण करून घेतलं. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अग्निसुरक्षेच्या कामाचं अंदाजपत्रक तयार करायलाही सांगितलं. आरोग्य विभागानं यासाठी 337 रुग्णालयांचं अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले. या 337 रुग्णालयांपैकी 156 रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेच्या कामासाठीचे 43 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागानं तयार केलं असलं, तरी प्रत्यक्षात एकाही रुग्णालयातील अग्निसुरक्षेचं काम सुरू झालं नाही; मात्र भंडारा जिल्हा रुग्णालय तसंच काही रुग्णालयांच्या कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. राज्यात आरोग्य विभागाच्या एकूण 513 रुग्णालयांपैकी दोनशेहून अधिक रुग्णालयात कोरोना रुग्णांवर उपचार केले जातात, तर उर्वरित रुग्णालयात सामान्य रुग्णांवर उपचार केले जातात. या रुग्णालयात विविध शस्त्रक्रिया तसंच बाळंतपणं, लहान मुलांचं लसीकरण तसंच आरोग्यविषयक राज्य व राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविले जातात. वर्षाकाठी राज्यात सुमारे 20 लाख बाळांचा जन्म होतो. त्यातील नऊ लाख बालकांचा जन्म हा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होत असून याचा विचार करता आरोग्य विभागाच्या सर्वच रुग्णालयांचं बळकटीकरण व अग्निसुरक्षेचं महत्व लक्षात येऊ शकतं; मात्र दरवर्षी आरोग्य विभागाच्या वाट्याला अर्थसंकल्पाच्या अवघा एक टक्के रक्कम येते. हा मंजूर निधीही वित्त विभागाकडून वेळेवर दिला जात नाही. भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतरही अग्निरोधक यंत्रणा उभारण्यासाठी ठोक निधी देण्यात आलेला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गतिमंदतेवर कोणतीच ठोस कारवाई केली जात नाही.