महिलांचा एल्गार ! 

देशातील एकूण ५००  नागरिक, कार्यकर्ते आणि महिला यांनी एक खुले पत्र प्रसिद्ध करून अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी’ च्या गैरवापर होण्याबाबत जाहीर विरोध करून योग्य त्या पध्दतीने म्हणजे कायद्याच्या कक्षेत राहूनच ईडीने कार्य करायला हवे, असे या पत्रात नमूद केले आहे. या पत्रात अनेक महिला संघटना व वैयक्तिक महिलांनी देखील स्वाक्षरी केली आहे. ज्यामध्ये सहेली वुमेन्स रिसोर्स सेंटर, फोरम अगेन्स्ट ऑप्रेसन ऑफ वुमन, बेबाक कलेक्टिव्ह, पीयूसीएल, प्रगतीशील महिला संघटना, मानवाधिकार रक्षक या पत्रावर स्वाक्षरी केलेल्या काही गटांचा समावेश आहे. स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये अदिती मेहता, निवृत्त आयएएस; वृंदा करात, सीपीएम नेत्या; जवाहर सरकार, खासदार; जयती घोष, अर्थतज्ज्ञ; जॉन दयाल, लेखक आणि कार्यकर्ते; के. ललिता, लेखिका; केपी फॅबियन, निवृत्त राजदूत कल्याणी मेनन सेन, संशोधक आणि कार्यकर्त्या; पामेला फिलिपोस, पत्रकार; पी.के. श्रीमाथी, माजी खासदार; प्रशांत भूषण, वकील; योगेंद्र यादव, राजकीय कार्यकर्ते; आणि व्ही. साल्दान्हा, भारतीय ख्रिश्चन वुमन्स यांचा समावेश आहे. स्वाक्षरीकर्त्यांनी म्हटले: “आम्ही पीएमएलएच्या कठोर तरतुदींना विरोध करतो जे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, कायद्याच्या कार्यपद्धती आणि संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन करण्याची शक्ती समीकरणे ईडी सारख्या संस्थेला प्रदान करतात. याप्रकारचे अधिकार  एजन्सींना विकृत करतात. “आम्ही या संशोधक आणि कार्यकर्त्यांचा आवाज आणि काम चिरडण्यासाठी PMLA च्या गैरवापराचा निषेध करतो. हा छळ आणि हे तंत्र त्वरित थांबवावे, अशी आमची मागणी असल्याचे या स्वाक्षरी कर्त्यांनी म्हटले आहे. महिलांना बोलावणे, चौकशी करणे आणि पुरावे गोळा करणे यासाठी योग्य ती प्रक्रिया राबवावी, अशी आमची मागणी आहे; जेणेकरून महिलांचा छळ होऊ नये.“कायदा (पीएमएलए) संविधानाच्या कलम २० चे उल्लंघन करतो, जो मूलभूत अधिकार म्हणून स्वत: ची अपराधाविरूद्धच्या अधिकाराची हमी देतो; ईडी रेकॉर्ड तयार करण्यासाठी शपथपूर्वक विधाने देण्यास भाग पाडू शकते, कारण त्यांच्या कार्यप्रणाली प्रमाणे  मौन हा दंडनीय  आहे. अशा प्रकारचा कायदा गुन्हा सिद्ध केल्याशिवायच आरोपीचा अपराध गृहित धरतो.  जामिनासाठी निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागत असल्याने जामीन अत्यंत कठीण आहे. आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी प्रसिद्ध केलेल्या खुल्या पत्रात, स्वाक्षरीकर्त्यांनी नमूद केले की अनेक “महिला विद्वान आणि कार्यकर्त्यांचा” “छळ” सहन केला जात होता, ईडीने वारंवार बोलावले होते, बरेच तास प्रतीक्षा केली जात होती, अनेकदा कोणतीही महिला अधिकारी उपस्थित नसताना चौकशी केली जात होती. पुन्हा पुन्हा कागदपत्रे देण्यास सांगितले. ते म्हणाले की यूएपीए आणि पीएमएलए सारखे “कठोर” कायदे सरकार आणि त्याच्या धोरणांवर टीका करणार्‍यांवर आणि गरीब आणि पीडितांचे प्रश्न उपस्थित करणार्‍यांच्या विरोधात वाढत्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. “विच हंट” ताबडतोब थांबवण्याची मागणी करून आणि पीएमएलए अंतर्गत ईडीला तपास सुरू करण्यापूर्वी रितसर एफआयआर नोंदवण्याची गरज आहे. त्यांच्यावरील विशिष्ट आरोपांबाबत तपासाधीन असलेल्यांना कळविण्याचीही गरजही न वाटणे,, ही बाब भीषण आहे. स्वाक्षरीकर्त्यांनी समन्स बजावण्यासाठी “योग्य प्रक्रिया” ठेवण्याची मागणी केली. महिलांकडून चौकशी आणि पुरावे गोळा करताना  त्यांचा छळ होऊ नये, असेही पत्रात म्हटले आहे: “आम्ही खाली स्वाक्षरी केलेल्या महिला संघटना आणि संबंधित व्यक्ती अनेक महिला कार्यकर्त्यांच्या सतत आणि वारंवार होणाऱ्या छळाचा तीव्र निषेध करतो. आणि बुद्धिजीवी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी), चौकशीच्या नावाखाली, दिल्लीत मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत त्याच्या असाधारण आणि कठोर अधिकारांचा  स्पष्ट दुरुपयोग चालवला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. “बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे (UAPA) पीएमएलएच्या गैरवापराची वाढती उदाहरणे आहेत. विशेषत: सरकार आणि त्यांच्या धोरणांवर जोरदार टीका करणाऱ्या आणि समाजातील गरीब आणि शोषित घटकांचे प्रश्न मांडणाऱ्या लोकांविरुद्ध.ईडीचा वापर राजकीय सूडासाठी धमकावण्याचे साधन म्हणून केला जात आहे, जिथे ही प्रक्रिया म्हणजे विरोधकांना ताब्यात घेण्याची शिक्षा आहे.