राजकीय गोडवा वाढणार का?

देशभरात मकरसंक्रांत हा सण गोडव्याचा, समरसतेचा आणि नव्या सुरुवातीचा प्रतीक म्हणून साजरा केला जातो. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला, हा संदेश देणारा हा सण सामाजिक जीवनात जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच तो राजकीय संस्कृतीसाठीही अर्थपूर्ण ठरू शकतो. मात्र, यंदा मकरसंक्रांत येण्याआधीच राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रचारतोफा थंडावणार असून, या प्रचारकाळात राजकीय वातावरणात जो कटुतेचा कडेलोट झाला, तो पाहता राजकीय गोडवा वाढेल का, हा प्रश्‍न प्रकर्षाने उभा राहतो.
महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून ते साधू संतांचा इतिहास या राज्याला लाभला आहे. असे असतांना या राज्यात राजकीय संकेत आणि पंरपरा पाळल्या गेल्या पाहिजेत. टीका करतांना भान ठेवण्याची गरज आहे, त्याचप्रमाणे कुणाच्या व्यक्तीगत चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणे, कुणाचे आई-वडील काढणे या बाबी टाळल्या पाहिजेत. मात्र त्या बाबी न पाळता राजकारण रसातळाला जातांना दिसून येत आहे. त्यामुळेच आज साजरा होणार्‍या मकरसंक्रातीनिमित्त तरी हा राजकीय कटूता दूर करून राजकीय गोडवा वाढवण्याची खरी गरज आहे. महानगरपालिका निवडणुकांचा प्रचार हा विकास, नागरी सुविधा, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि स्थानिक प्रश्‍नांभोवती फिरणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या काही आठवड्यांत प्रचाराचा सूर वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोप, भाषिक वाद, शिवराळ टीका आणि थेट धमक्यांपर्यंत घसरलेला दिसतो. सत्ताधारी आणि विरोधक, दोघांनीही एकमेकांवर टीकेची धार इतकी तीव्र केली की राजकीय चर्चेची पातळी कुठेतरी हरवली आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीत मतदारांचा विश्‍वास जिंकण्याऐवजी, विरोधकांना नामोहरम करण्याचीच स्पर्धा सुरू असल्याचे चित्र आहे. भाषेचा मुद्दा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. मुख्यमंत्री हिंदीवर अधिक भर देतात, असा आरोप करत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेली टीका ही त्याच पार्श्‍वभूमीवर पाहावी लागते. मुख्यमंत्र्यांना एवढे हिंदीवर प्रेम असेल, तर त्यांनी उत्तर प्रदेश किंवा मध्यप्रदेशात जाऊन निवडणूक लढवावी, असे विधान राजकीय टीकेच्या मर्यादा ओलांडणारे असले, तरी त्यामागे मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो. भाषेचा अभिमान जपणे आणि भाषेचा राजकीय वापर करणे, यातील सीमारेषा येथे धूसर होत चालली आहे. दुसरीकडे, प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात पैसे वाटपाचे आरोप, उमेदवारांवर दबाव, धमक्या अशा घटना समोर येणे ही लोकशाहीसाठी अधिक चिंताजनक बाब आहे. वरळी विधानसभा मतदारसंघात पैसे वाटपाचे आरोप असोत वा नाशिकमधील धक्कादायक घटना-जिथे आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारावर थेट बंदूक ताणून प्रचार थांबवण्याची धमकी देण्यात आली-या घटना केवळ एका पक्षापुरत्या मर्यादित नाहीत. त्या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरक्षिततेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करतात. नाशिकमधील घटनेने तर राजकीय हिंसेचा धोका किती गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो, याची जाणीव करून दिली आहे. निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव. मात्र या उत्सवात जर शस्त्र दाखवून उमेदवारांना धमकावले जात असेल, तर ती लोकशाहीची थट्टाच ठरते. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असली, तरी राजकीय पक्षांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. प्रचारात कार्यकर्त्यांची भाषा आणि कृती यांवर नियंत्रण ठेवणे, ही केवळ नैतिक जबाबदारी नाही, तर लोकशाही टिकवण्याची गरज आहे. मकरसंक्रांत हा सण प्रतीकात्मक बदलाचा असतो-दक्षिणायनातून उत्तरायणाकडे जाण्याचा, अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल करण्याचा. राजकारणालाही अशाच एका उत्तरायणाची गरज आहे. प्रचारकाळातील कटुता निवडणुकांपुरती मर्यादित ठेवून, निकालानंतर तरी संवाद, समन्वय आणि सभ्यतेकडे वळण्याची अपेक्षा मतदार करतात. मात्र आजच्या राजकीय वातावरणात ही अपेक्षा पूर्ण होईल का, याबाबत शंका वाटते. राजकीय नेत्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की, निवडणुका जिंकल्या जातात त्या शेवटी जनतेच्या विश्‍वासावर. हा विश्‍वास टिकवायचा असेल, तर केवळ आरोपांची आणि आक्रमक भाषेची रणनीती पुरेशी ठरणार नाही. विकासाची स्पष्ट दृष्टी, स्थानिक प्रश्‍नांची जाण आणि विरोधकांशीही सन्मानाने वागण्याची संस्कृती निर्माण करणे गरजेचे आहे. सत्ताधारी असोत वा विरोधक, दोघांनीही जबाबदारीने वागण्याची वेळ आली आहे. मकरसंक्रांतच्या निमित्ताने तिळगुळ वाटला जाईल, शुभेच्छा दिल्या जातील. पण त्या शुभेच्छा केवळ औपचारिक न राहता, राजकीय वर्तनातही उतरतील का, हा खरा प्रश्‍न आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीनंतर राजकारणातील कटुता वितळून संवादाची, सहकार्याची आणि सभ्यतेची उब निर्माण झाली, तरच हा सण खर्‍या अर्थाने साजरा झाला असे म्हणता येईल. अन्यथा, तिळगुळाच्या गोडव्यावरही आरोप-प्रत्यारोपांची कडू चव चढलेलीच राहील.