इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतर ओबीसींचे आरक्षण टिकेल का ? : मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल

नागपूर : ओबीसी समूदायाची जनसंख्या माहित नसल्यामुळे त्यांना आरक्षण देता येणार नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारकडून मागासवर्गीय आयोगाद्वारे इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र इम्पिरिकल डाटा गोळा केल्यानंतर ओबीसींचे आरक्षण टिकेल का असा सवाल मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे.
वडेट्टीवार यांच्या विधानामुळे इम्पिरिकल डाटा मिळाल्यानंतर देखील ओबीसींना आरक्षण सहजासहजी मिळणार नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने घटना दुरुस्तीच केली पाहिजे, असे विधान विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी करताना हे विधान केले आहे. राज्यात इम्पिरीकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण पाहू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला कायद्यात बदल करावा लागेल. 102वी घटना दुरुस्ती करून आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर न्यावे, हे आता पंतप्रधान मोदी यांच्या हातात आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रारुप मागवण्यासाठी मनपा आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. 18 तारखेला ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने कायदा दुरुस्त करुन ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण द्यावे. मध्य प्रदेश, यूपीचा विषय आल्याने केंद्र सरकारच्या पायाखालची माती सरकली आहे, असे ते म्हणाले. महानगरपालिका निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाही. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फिडेविट देऊन चार महिन्यांची मुदत मागितलीय, त्यामुळे महानगरपालिका निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयोग तयारी करत असेल, पण सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आहे. पुढील निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाही, हा निर्णय आम्ही घेतलाय, असेही त्यांनी सांगितले.