लाडक्या भावा-बहिणीत दुजाभाव का ?

लाडक्या प्रामाणिक बहिणींचा सन्मान सोहळा सातारा येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयोजित करून सातारा जिल्ह्यात आपला गट शाबुत असल्याचा देखावा उभा केला. मात्र, लाडक्या बहिणींचा सन्मान करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा केलेला वापर हा चिंतेचा भाग आहे. सन्मान सोहळ्याच्या निमित्ताने सरकारी यंत्रणांसह सर्व शिक्षा अभियानाचाच भाग असलेल्या अंगणवाडी सेविकांसह मदतनीसांनाही महिलांची गर्दी वाढवण्यासाठी आपले काम बंद ठेवून महिलांच्या दारोदारी जावून पाय धरून विनवणी करण्याची वेळ आली. बहिणी लाडक्या आहेत तर त्यांना जमा करून काय साध्य करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. या योजनेसाठी वापरण्यात येणारा निधी कोणत्या विभागातील अखर्चिक निधीपैकी आहे, याचे गुपित आजही सरकारने जाहीर केले नाही. देशभरातील करदात्यांना कराच्या बोजाखाली कुतवण्याचे काम सध्या केंद्र व राज्य सरकार करत आहे. सामांन्यांच्या खिशाला कात्री लावून राजकिय इच्छाशक्तीसाठी काहीही निर्णय घेण्यात येत असल्याने या योजनेला पूर्वीपासूनच विरोध होता. मात्र, सत्ताधार्‍यांना विरोध कोणी करावयाचा असा सवाल उपस्थित होत आहे. विरोध करण्यास सक्षम असलेले अजित पवार यांना सध्या उपमुख्यमंत्री पदाचे गजार देऊन गप्प केले आहेत. त्यांची मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा त्यांनी वारंवार जाहीर सभामध्ये बोलून दाखवली. मात्र, सत्ताधार्‍यांनी उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान माणन्यास भाग पाडले. राज्यभर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या समारंभाचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, स्वत:ची चारचाकी गाडी असलेल्या, सरकारी पगारदार व आयकर भरत असलेल्यांना सरकारने काहीही दिलेले नाही.

महिला असूनही महिलांसाठी असलेल्या योजनेचा लाभ घेता आला नाही.  अशांसह आता लाडक्या भावासह शिक्षित तरुणांना दाखवलेल्या गाजराचे काय? त्यांचाही सरकारने तात्काळ सन्मान न केल्यास लाडक्या बहिनींना मतदानासाठी भाऊ बाहेर पडू देणार नाहीत, याचा सत्ताधार्‍यांना विसर पडायला नको. नाहीतर आत्तापर्यंत करदात्यांनी भरलेल्या करावर डल्ला मारून आपली पाठ बडवणार्‍या सत्ताधार्‍यांना रोषास सामोेरे जाण्याची वेळ जवळ आली आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीची आचार संहिता लागू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे किमान सध्याच्या मंत्र्यांचे तरी जिल्हे महायुतीच्या पाठीमागे असायला हवेत. नुकतेच पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालक्यातील नारायणगाव येथील महायुतीच्या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना काळे झेंडे दाखवण्याचा प्रकार झाला. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या विरोधाचा महायुतीला फटका बसणार यावर शिक्कामोर्तब झाले. या घटनेवर सुनील तटकरे यांनी सारवासारव केली मात्र, झालेल्या घटनेला कोण जबाबदार? पूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विरोधात जुन्नर तालुक्याचे आमदार विजय शिवतारे यांनी चांगलेच राण पेटवले होते. मात्र, यात आ. शिवतारे यांच्या झालेल्या पराभवानंतर तारे पाहण्याची वेळ आली होती. महाराष्ट्र राज्य हे शाहु, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा जपत असल्याचे जाहीर सभांमध्ये सांगणारे सत्ताधारी स्वत:च्या सोयीसाठी सरकारची तिजोरी रिकामी करण्यासाठी काहीही करत असल्याचे दिसून येत आहे. कित्त्येक सरकारी कामे केलेल्या सुशिक्षित तरुणांना त्याचा मोबदला मिळत नाही, यावर विचारणा केली असता निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येते. आज सुरु केलेल्या महिला सन्मान योजनेसाठी पुरता निधी मिळणार का? की निवडणूका झाल्यानंतर आजून काहीतरी नवीन देतो असे सांगून या योजनेतून बाहेर पडण्याचे प्रारंभी आवाहन करतील. त्यापाठोपाठ काहीतरी त्रुटी दाखवत लाभापासून वंचित ठेवण्याचे प्रकार होतील. ज्या प्रमाणे स्वयंपाकाच्या गॅसच्या अनुदानापासून सामांन्यातील सामांन्य लोकांना वंचित ठेवण्याचा कुटील डाव रचण्यात आला, असाच काही प्रकार याही योजनेच्या लाभापासून दूर ठेवण्यासाठी होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये चुकीची माहिती दिल्याचे निष्पन्न झाले असेही सांगण्याचा प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सर्वच महिलांनी दिलेली माहिती खरी आहे, याचा कधी तरी पाठपुरावा केल्यास महिलांचे आडाणपण समोर येईल. कारण काळ्या मार्गातून मिळत असलेले उत्पन्न स्वत:चे न दाखवता ते घरातील महिलेची कमाई असल्याचे सरकारला भासवून महिलेचा नावाने चारचाकी गाडी खरेदी करतो, मात्र याची कल्पना त्या महिलेला नसते. अशा घटना आता समोर येण्यास सुरुवात होईल, त्यावेळी अशा आपल्या लाडक्या बहिनी विरोधात पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी पुजा खेडकरप्रमाणे वागणार का?