राष्ट्रीय दर्जा का गेला ? 

निवडणूक आयोगाने काँग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांचा राष्ट्रीय दर्जा रद्द केला. हा राष्ट्रीय दर्जा काढून घेणे ही तांत्रिक बाब असली तरी, या विषयावर लिहिण्यासाठी याकरिता लेखणी उठली की, शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष राष्ट्रीय पक्ष झाल्यानंतर, त्यांच्या पक्षाला या यादीतून बाहेर का पडावा लागलं, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. गेल्या आठवड्यातच राष्ट्रवादी पक्षाचे काँग्रेसचे सर्वेसर्वा असणारे शरद पवार यांनी दोन भूमिका जाहीरपणे घेतल्या. एकतर देशाच्या संसदेत सर्व विरोधी पक्षांनी मिळून संयुक्त संसदीय समितीची केलेली मागणी यात त्यांचाही पक्ष सामील असल्यानंतर त्यांनी त्यातून घुमजाव केले. मात्र, हा भाग तात्कालीक आहे. खरा मुद्दा त्यांनी वैचारिक पातळीवर एका बाजूला स्वतःला फुले, शाहू, आंबेडकरवादी सांगून आपल्या पक्षाची विचारधाराही तीच असल्याचे वारंवार  ठासून सांगणे आणि प्रत्येक क्षण राजकारण करताना या विचारांच्या अनुषंगाने कोणतीही ठोस भूमिका न घेणे, ही बाब त्यांच्या राजकीय पक्षाला, मोठी किंमत चुकविण्याच्या रूपात आता स्पष्ट झाली आहे. राष्ट्रीय पक्षांच्या यादीत काँग्रेस, भाजपासह माकपा, बसपा या पक्षांचा समावेश आजही आहे .तर दुसऱ्या बाजूला आम आदमी पक्षासारख्या अगदी नवख्या पक्षाने या यादीत आपले स्थान मिळवले. खरे तर राजकारणात यश- अपयश, विजय-पराभव या तात्कालिक बाबी घडत असतात.

परंतु, वैचारिक सूत्र हे राजकीय पक्षाचं कायम असणे आणि त्याच्याशी बांधिलकी ठेवणं हे त्या पक्षाच्या एकूण जडणघडणीत आणि विकासात आवश्यक असते. शरद पवार हे पुरोगामी व्यक्तिमत्त्व म्हणून गणले जात असले तरी त्यांच्या पक्षाची भूमिका ही एकंदरीत सरंजामीच राहिली आहे. सामाजिक पातळीवर त्यांनी उजव्या विचारांच्या सांस्कृतिक संघटनांशी कायम आपले संबंध आणि संपर्क राखले आहेत. ही बाब दिवंगत आर आर पाटील यांच्याशी संबंधित होती; तशी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सध्याचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याशीही संबंधित आहे. राज्यातही त्यांनी आपली राजकीय सत्ताकेंद्रे ही सरंजामी स्वरूपातच एका जातीकडे ठेवली आहेत. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्रात ओबीसी, भटक्या जाती- जमाती आणि दलित, आदिवासी यांचे पाठबळ शरद पवार यांना मोठ्या प्रमाणात मिळालं असतं. यापूर्वी ते मिळालंच होतं. परंतु, या पाठबळाचा त्यांनी फक्त वापर केल्याचे आजपर्यंत सिद्ध झाले. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय पक्षाला मतांच्या टक्केवारीत टिकणं देशपातळीवर अवघड झालं. अर्थात आजही बरेच राजकीय पक्ष उत्तरपूर्व राज्यांसारखी अतिशय छोटी राज्य, ज्यात मतदारसंघ देखील लहान आहेत; अशा ठिकाणी आपली पक्षीय उपस्थिती दर्शवून आपल्या पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करून घेण्याच्या कसरती करत असतात. त्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील अपवाद नव्हती. परंतु, आता उत्तर पूर्व राज्यांचे राजकारण स्थानिक पक्षांसोबतच भाजपाच्या कहेत गेल्यामुळे आता तिथे इतर पक्षांची डाळ शिजण्यासारखी राहिली नाही. मात्र, राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आपला दर्जा टिकवण्यासाठी ज्या आवश्यक बाबी होत्या, त्या आवश्यक बाबी महाराष्ट्रात निश्चितपणे उपलब्ध आहेत. परंतु त्या गोष्टींकडे नेतृत्व म्हणून शरद पवार यांनी कायम दुर्लक्ष केले.  म्हणून फुले शाहू आंबेडकरी विचारांच्या मध्ये जी शक्ती आहे ती निश्चितपणे सावरकर वादाच्या समर्थनात नाही ही बाब त्यांनी कधीही लक्षात घेतली नाही. समाज म्हणून या देशात बहुजन हा बहुसंख्यांक आहे. त्यांची मते निर्णायक नव्हे तर सत्तेची हमीच आहे. मात्र, केवळ मते देऊन राजकारणापासून अलिप्त राहणारा बहुजन समाज हा राजकीयदृष्ट्या जागृत झाला आहे. तो आता केवळ मतदार राहू इच्छित नाही; तर, सत्तेचा वाटा त्याला हवा आहे! त्यामुळे, यांना अव्हेरून कोणताही पक्ष राष्ट्रीय पक्ष राहू शकत नाही, हेच खरे!