मराठा-ओबीसी या मावळ्यांचा संघर्ष जरांगे का उभा करू पाहतात ?

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा मुंबईपर्यंत धडक मारण्याची भूमिका घेतली आहे. परंतु, याही वेळी त्यांनी ओबीसी मधूनच आरक्षण घेण्याचा आपला हेका कायम ठेवला आहे. देशामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी हा समुदाय आजही सत्तेच्या मुख्य परिघात नाही; असं वारंवार या देशातील लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी हे सातत्याने सांगत आहेत. त्यासाठी त्यांनी न्यायालयाने आरक्षणाला घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा मोडून टाकण्याची भाषा वारंवार केली आहे. ही भाषा मराठा समाजातील न्यायाधीश असणाऱ्या आणि सामाजिक तथा सांस्कृतिक नेते असलेले,  दिवंगत माजी न्यायमूर्ती पी बी. सावंत आणि सध्या हयात असलेले माजी न्यायमूर्ती बीजी कोळसे पाटील यांनी देखील कायम आरक्षणाची मर्यादा ही ५०% च्या वर केल्याशिवाय आरक्षण मिळू शकत नाही, ही भूमिका मांडलेली आहे. देशामध्ये सध्या मतचोरीच्या चर्चेवर घमसान सुरू आहे. मात्र, या संदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांनी कोणतीही जाहीर भूमिका न व्यक्त करता केवळ ओबीसींच्या आरक्षणातूनच आम्ही आरक्षण घेणार, ह्या आपल्या पारंपारिक हेकेखोरपणाला घेऊन ते पुन्हा आंदोलनास तयार झालेले आहेत. अर्थात, त्यांनी मराठा आणि ओबीसी संघर्ष कायम सुरू ठेवण्यासाठी हा जो लढा ते वारंवार उभारत आहेत, याचा अर्थ ते संघ-भाजप यांच्या हातातील बाहुले बनले आहेत का? असा प्रश्न उभा राहतो. मराठा समाजाची आणि महाराष्ट्रातल्या तमाम मराठी जनतेची कुलदैवत ही आई भवानी आहे. त्यामुळे आई भवानी ह्या कुलदैवताला घेऊनच मराठा समाजाने आपल्या आंदोलनाची सांस्कृतिक दिशाही स्पष्टपणे मांडायला हवी. देशातील संपूर्ण समाज आता आरक्षण धारी झालेला आहे. एससी, एसटी, ओबीसी हे सामाजिक आरक्षण धारी आहेत. ब्राह्मण, बनिया, ठाकूर यांना देखील दहा टक्के आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणामुळे आता आरक्षण मिळायला लागलेले आहे. ज्या समाजाला सामाजिक पातळीवर आरक्षण नाही, अशा कोणत्याही जाती समूहाला दहा टक्के तील आर्थिक निकषावरील आरक्षण मिळण्याची सोय या देशामध्ये झालेली आहे. ५०% आरक्षणाची मर्यादा या देशाच्या न्यायपालिकेने केव्हाच ओलांडलेली आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे जे वारंवार म्हणताहेत की, आम्हाला ५०% च्या मध्येच आरक्षण हवं, याचा अर्थ ते वास्तवाला अजूनही भिडलेले नाहीत. सबंध देशातील आरक्षणाची टक्केवारी ही ६०% च्या वर गेलेले आहे. कारण, न्यायपालिकेने ५०% आरक्षणाव्यतिरिक्त दहा टक्के आरक्षण हे आर्थिक निकषावर दिलेले आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ही केव्हाच ओलांडली गेली आहे. तरीही ते ५० टक्क्यांमधूनच आरक्षण आपल्याला हवं, हा जो हेका लावत आहेत, हाच मुळात विपर्यस्त आहे. देशातील सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आरक्षणाची टक्केवारी आता पूर्णपणे वाढवली पाहिजे, ही मागणी करित आहेत. या देशामध्ये १५-८५% ची जी थि‌अरी आहे. त्यानुसार ८५% आरक्षण हे सामाजिक निकषावर आणि पंधरा टक्के आरक्षण आर्थिक निकषावर करावं. जेणेकरून या देशामध्ये शंभर टक्के आरक्षण होईल; ज्यामध्ये प्रत्येक जात आणि धर्माला समाविष्ट करता येईल. अशा पद्धतीने आता आरक्षणाची आकडेवारी या देशात येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे जर लढा करत असतील, तर आम्ही देखील ओबीसींच्या माध्यमातून त्यांच्या या लढ्यामध्ये साथ देऊ, ही गोष्ट आम्ही या ठिकाणी निश्चितपणे सांगतो. परंतु, मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाचा लढा देताना कुणाच्या हातातील राजकीय बाहुलं बनू नये. त्यांनी ते करू नये. कारण, ज्या पद्धतीने त्यांच्या आरक्षण लढ्याची सुरुवात होते आणि देशामध्ये इतर प्रश्न चर्चिले जात असताना, त्या प्रश्नांवर भूमिका न घेता केवळ मराठा आरक्षणाची भूमिका घेऊन अशावेळी लढा उभा करायचा की, ज्यावेळी देशामध्ये वेगवेगळी आंदोलन मोठ्या प्रमाणात उभी राहत आहेत. देशात मतचोरीच्या प्रकरणावरून सरकारच्या विषयी जनतेमध्ये एक भावना निर्माण झालेली आहे. जी अस्वस्थ करते आहे. दुसऱ्या बाजूला आगामी काळामध्ये उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक आहे; त्यामध्ये सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये बला बलाचा संघर्ष सुरू झालेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये एक सामाजिक भान असलेला कोणताही नेता काही काळ आपला प्रश्न बाजूला ठेवून या प्रश्नांवर व्यक्त होईल. ज्यावेळी खऱ्या अर्थाने देशाचं वातावरण आणखी या प्रश्नांच्या बाहेर येईल, तेव्हा आपल्या समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी त्यांना लढा देता येऊ शकतो. परंतु, दुसऱ्या प्रश्नावर जेव्हा लढे उभे राहतात तेव्हा मनोज जरांगे पाटील, हे आरक्षणाचा लढा उभा करतात. यामध्ये निश्चितपणे काही सूत्र आहेत, असे आम्हाला संशय आहे. त्यामुळेच ते ओबीसी मराठा संघर्ष वाढविण्याच्या दिशेने वक्तव्य करत असतात, असा आता आमचं ठाम मत झालेले आहे.