अहल्यादेवींच्या नावाची ऍलर्जी कुणाला?

 महाराष्ट्राच्या राजकारणाबरोबरच समाजकारणातही अनेक अडथळे निर्माण करणारी, महाराष्ट्राचे दिग्गज राजकीय नेतृत्व, पुन्हा एकदा नवा संघर्ष निर्माण करू पाहताहेत. महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्हा, हा सर्वात मोठा जिल्हा आहे. या जिल्ह्याचे नामांतर अहिल्यादेवी नगर करण्याचे सुतोवाच केले होते. नगरच्या नामांतराची बाब दृष्टीपथात असतानाच या विषयावर राजकारण उभे करायचा जवळपास चंगच मांडला गेला. आता अहल्यादेवी यांच्या नामांतराला विरोध करणारी याचिकाच थेट न्यायालयात दाखल झाली. ही याचिका दाखल करणारे हे दुसरे-तिसरे कोणी नसून, महाराष्ट्राच्या मराठा राजकारणाचा एक भाग असणारे आणि विद्यापीठांचे कधीकाळी कुलगुरू राहिलेले डॉ. सर्जेराव निमसे यांच्यावतीने दाखल करण्यात आली आहे. डॉ. सर्जेराव निमसे हे एकेकाळी विखे पाटील यांच्या संस्थेत व्यवस्थापनाच्या पदावर कार्यरत होते. परंतु, नंतर त्यांनी निवडणूक लढण्याच्या इराद्याने आणि खास करून शरद पवार यांच्या इशाऱ्याने राजीनामा दिला होता. निवडणूक लढण्यासाठी २०१९ मध्ये ते उत्सुक होते. त्यानंतर राज्याच्या सत्ता केंद्रांमध्ये झालेले बदल आणि त्या अनुषंगाने मराठा आरक्षणाचा उठलेला प्रश्न आणि तो मिटविण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाचे संपूर्ण अपहरण करून, त्या ठिकाणी मराठा व उच्च जाती प्रतिनिधी नेमून मागासवर्गीय आयोग बनवला गेला. त्या आयोगातील एक सदस्य म्हणून डॉ. सर्जेराव निमसे होते. तेच आता अहमदनगर जिल्ह्याच्या नामांतराला विरोध करणारी याचिका दाखल करतात; याचा अर्थ मराठा आणि ओबीसी हा संघर्ष पुन्हा एकदा तेवत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. डॉ. सर्जेराव निमसे यांच्या याचिकेच्या माध्यमातून सत्ताधारी जात वर्ग असलेला मराठा समुदाय पुन्हा एक प्रकारे ओबीसींच्या अस्मितेला चॅलेंज किंवा आवाहन देण्याचाच हा भाग आहे. सामाजिक वातावरण नेहमी सलोख्याचे आणि सुरळीत ठेवण्याचा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. परंतु, अनपेक्षितपणे गेल्या दहा वर्षाच्या काळात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उग्र स्वरूपात उभा करून, विनाकारण, मराठा-ओबीसी संघर्ष तीव्र करण्याचं जे राजकारण करण्यात आले, ते महाराष्ट्राच्या वैचारिक भूमीला कधीही मान्य नव्हते. अशा वातावरणाला प्रत्येक क्षेत्रात चिघळत ठेवण्याची जी भूमिका राज्यकर्ते घेऊ पाहत आहेत; त्यांनी, अशा गोष्टींना फार थारा देऊ नये! अर्थात, कोणत्याही जिल्ह्यांच्या नामांतराला धार्मिक कारणातून निर्णय घेण्याची जी बाब आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. परंतु, यापूर्वी उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद या दोन शहरांचे नामांतर झालं असताना, अशा प्रकारची याचिका दाखल का करण्यात आली नाही? नेमकं अहल्यादेवी यांच्या नावाची नेमकी ऍलर्जी महाराष्ट्राला आहे; की, काही नेमक्या प्रवृत्तींना आहे; ही बाब अजूनही अधोरेखित होत नाही. अहल्यादेवी यांच्या नावाने नगर शहराचं होणार नामांतर रोखण्याचा एनकेन प्रकारे जो प्रयत्न मराठा राजकीय शक्तीने केला आहे, तो ओबीसींच्या एकंदरीत लक्षात आलेला आहे. आम्ही ओबीसींच्या अंतर्गत संघर्ष करताना वरचे आणि खालचे असे ओबीसी म्हणून निश्चितपणे करतो. परंतु, जेव्हा ओबीसींचा सामुदायिक प्रश्न उभा राहतो, तेव्हा, आम्हाला मराठा समाजाच्या या समाजकारणाला समजून घेणे अधिक गरजेचे असते. म्हणून आम्ही यावर ठाम आहोत की, यापूर्वी महाराष्ट्रात ज्या शहरांचे किंवा जिल्ह्यांचे नामांतर झाले, त्यांचे नामांतर रोखणाऱ्या याचिका महाराष्ट्रातून पुढे का आल्या नाहीत, याचे उत्तर सत्ताधारी जात वर्गाने निश्चितपणे द्यायला हवे!