प्रशासकराज कधी संपणार ?

आजमितीस महाराष्ट्राचा विचार केल्यास तब्बल 27 महानगरपालिकांवर राज्यातील 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्या आणि 257 नगरपालिकांवर प्रशासक नियुक्त आहेत. कारण ओबीसी आरक्षणाचा पेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे या निवडणुका होवू शकलेल्या नाही. भारतीय संविधानानुसार आणि घटनेतील 73 आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीचा विचार केल्यास सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी निवडणुका प्रलंबित ठेवता येणार नाही. असे असतांना काही महानगरपालिकांवर 4 वर्षांपासून तर काही महानगरपालिकांवर अडीच ते तीन वर्षांपासून प्रशासकराज सुरू आहे. खरंतर भारतामध्ये लोकशाहीला अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. त्यामुळे लोकाभिमूख कारभारला प्रथम प्राधान्य असतांना निवडणुकीअभावी लोकाभिमुख कारभाराला आळा बसतांना दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता प्रशासकच सर्व कारभाराचा गाडा हाकत असल्यामुळे अनेक वर्षांपासून नगरसेवकासह इतर पदाची तयारी करणार्‍यांचा हिरमोड झाला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अनेकवेळेस प्रतिज्ञापत्र सादर करूनही हा प्रश्‍न सुटलेला नाही. खरंतर निवडणुकीसाठी एकतर सर्वोच्च न्यायालयाने मागील पॅटर्न फालो करण्याचे आदेश दिले असते, आणि नव्याने जनगणना करण्याचे किेंवा सांख्यिकी डेटा गोळण्याचे आदेश दिले असते तर हा प्रश्‍न सुटला असता. खरंतर ओबीसी आरक्षण, सदस्यसंख्या वाढ आणि प्रभागरचना ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील याबद्दल अनिश्‍चितता आहे. न्यायालयाच्याच आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी ओबीसींची शास्त्रीय सांख्यिकी माहिती जमा करण्यासाठी समर्पित मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मात्र तरीही शास्त्रीय सांख्यिकी माहिती आयोगाला अजूनही सादर करता आलेली नाही. त्यामुळे निवडणुका अजूनही पुढील दोन-अडीच वर्षे होतील याची शक्यता नाही. राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होतील, त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रश्‍न कधी धसास लागेल सांगता येत नाही. मुळातःच मागासवर्ग आयोगामध्ये शास्त्रीय सांख्यिकी माहिती कशी कोणत्या आधारावर गोळा करावी याविषयी साशंकता आहे. कारण मराठा आरक्षणाची सांख्यिकी आकडेवारी गोळा करतांना राज्य आणि आयोगाच्या कर्मचार्‍यांमध्ये चांगलेच खडाजंगी झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अनेक सदस्यांनी राजीनामा अस्त्र उपसले होते. महाराष्ट्रात हा प्रश्‍न लवकर निकाली निघाला असता. मात्र मराठा आरक्षणाचे घोंगडे जसे भिजत आहे, तसेच ओबीसी आरक्षणाचे देखील भिजत ठेवायची सरकारची मानसिकता दिसून येत आहे, त्यामुळे हा प्रश्‍न निकाली निघण्याची शक्यता नाही. तसेच या मुद्दयांभोवती पुढील अनेक वर्षे महाराष्ट्राचे राजकारण फिरणार आहे, यात शंका नाही. मात्र त्यामुळे लोकभिमुख कारभाराला जनतेला मुकावे लागत आहे. शहराच्या त्या त्या भागाचं प्रतिनिधित्व करण्याबरोबरच विकासाची धोरणं ठरवण्यामध्ये आणि निर्णय प्रक्रियेत या नगरसेवकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असतो. मात्र मुळात प्रत्यक्षात हे धोरण आता प्रशासकाच्या मर्जीवर ठरतांना दिसून येत आहे. भारतीय संविधानाची 73 वी घटनादुरुस्ती ही पंचायत राजविषयी आहे, तर 74 वी घटनादुरूस्ती ही नागरी प्रशासनासंदर्भात आहे. या घटनादुरूस्तीनुसार महापालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेपासून पुढची 5 वर्षं महापालिका शहराचा कारभार चालवू शकते. ही कालमर्यादा संपण्याआधीच महापालिकेच्या निवडणुका घ्याव्या लागतात. मात्र आजमितीस चार-चार वर्षे उलटूनही निवडणुका झालेल्या नाहीत. महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचे परिणाम गंभीर असणार आहेत. सगळ्यात पहिले म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची भूमिकाच संपुष्टात येणार आहे. या प्रशासकांकडे महापालिका आयुक्त, वेगवेगळ्या समित्या आणि महापालिकेतले सदस्य यांच्यावर असलेल्या जबाबदार्‍या मिळून एक संयुक्त स्वरूपाची जबाबदारी असेल. त्यामुळे या प्रक्रियेत सर्व अधिकार प्रशासकांकडेच एकवटलेले दिसून येत आहे. यात मोठे गैरव्यवहार देखील होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्यसरकारने यावर लवकरात लवकर पर्याय शोधण्याची खरी गरज आहे. अन्यथा राजकारणात येणारी एक पिढी चार वर्षांपासून या निवडणुकीच्या तयारीत आहेत, मात्र त्यांना संधी मिळतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण आणि विकास यावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.