नव्या सरकारची प्रतिक्षा आणि ईव्हीएम विरोध!

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर नेमकं कोणाचं नाव येईल, हे अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही. परंतु, मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा राजीनामा राज्यपाल यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या निवडणुकांना घेऊन सर्वच राजकीय पक्षांनी आता ईव्हीएम वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यातील पक्षप्रमुख थेट दिल्लीला गेले आणि त्यांनी काँग्रेस बरोबर बैठकीत ईव्हीएम च्या संदर्भात काही प्रश्नावर चर्चा केली आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ईव्हीएम विरोधात आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, काल संविधान दिनीच सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम बंद करण्याच्या संदर्भातील याचिका फेटाळून, राजकीय पक्षांनाही फटकार लावली. त्यामध्ये ते म्हणतात की, ‘जेव्हा तुम्ही जिंकतात तेव्हा ईव्हीएम चांगले असते; पण, जेव्हा तुम्ही पराभूत होतात, तेव्हा मात्र ईव्हीएम खराब असते”,  अर्थात न्यायालयाने हे बोलताना निश्चितपणे जनभावनांच्या  मर्यादा ओलांडल्या आहेत. कारण, लोकशाहीमध्ये जनतेच्या भावना किंवा जनते च्या मागणीला एक मोठा पाठिंबा असतो, त्याला दुर्लक्षित करता येत नाही.

    परंतु, आता निवडणुका झाल्या आहेत. निकाल लागलेले आहेत. नवे सरकार, नवे विधिमंडळ अस्तित्वात आले आहे. ती भूमिका सर्वांनी स्वीकारायला हवी. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे गठन रविवारी रात्री झाले. त्यामुळे २६ नोव्हेंबरला विधिमंडळाचे गठन होण्याची प्रक्रिया ही वेळेवर पूर्ण झाली. सरकार गठण करण्याची प्रक्रिया अजून होते आहे. परंतु, एकदा का मुख्यमंत्री पदाचे नाव नक्की झाले की, मग सरकार लगेचच अस्तित्वात येईल. अर्थात, मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, राज्यपालांनी त्यांना नेहमीच्या रितीप्रमाणे किंवा परंपराप्रमाणे नवीन मुख्यमंत्री शपथ घेईपर्यंत, काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कामकाज बघण्याचे आदेश दिले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राला नव्या मंत्रिमंडळाची प्रतीक्षा आहे. नव्या मंत्रिमंडळाच्या ध्येय धोरणांची प्रतीक्षा आहे. नवे मंत्रिमंडळ समाज हिताचे नेमके कोणते निर्णय घेते, यासंदर्भात महाराष्ट्राला प्रतीक्षा आहे. लाडक्या बहिणी योजनेमध्ये बहिणींचे पैसे वाढवण्याची प्रतीक्षा निश्चितपणे केली जाते आहे. बेरोजगार युवकांच्या संदर्भातील त्यांचाही बेरोजगार भत्ता किंवा लाडका भाऊ या योजनेतील मिळणारे पैसे हे  कॅटेगिरी नुसार म्हणजे दहावी, बारावी आणि पदवीधर यानुसार दिले जातील, अशी त्यांना अपेक्षा आहे. किंबहुना, त्यातला निधी वाढवला जाईल! नव्या सरकार समोर आर्थिक आव्हाने निश्चितपणे आहेतच. परंतु, ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच आहे याचा अर्थ नव्या मंत्रिमंडळाला निश्चितपणे दमदारपणे काम करण्याची अपेक्षा आहे.  तशी त्यांची उर्मी दिसते आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नवनिर्वाचित सदस्यांचे आम्ही अभिनंदन करतो. नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी सोहळा अजून व्हायचा आहे. प्रत्येक सदस्याला शपथविधी दिल्या गेल्यानंतरच विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवले जाईल. अर्थात, त्यापूर्वी नवीन मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येईल. मंत्रिमंडळाला राज्यपालांकडून बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ दिली जाईल आणि त्यावेळीपूर्वी मग विधिमंडळाच्या सदस्यांचा शपथविधी सोहळा होऊन विधिमंडळ अस्तित्वात येईल.  विधिमंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर त्याच सभागृहात विधानसभेच्या नव्या अध्यक्षांची निवड केली जाईल.  नव्या सरकारला आपल्या बहुमताला सिद्ध करावे लागेल; ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नवे सरकार पूर्णपणे अस्तित्वात येऊन, महाराष्ट्राच्या कामकाजाला वेगवान पद्धतीने सुरूवात होईल, अशी अपेक्षा करूया.