विरभद्र मंदिर ट्रस्टची मानाची होळी; नगराध्यक्षांना निमंत्रण नाही

राहाता : शहरातील गणपती चौकात शहराच्या वतीने वीरभद्र ट्रस्टच्या वतीने सार्वजनिक होळी पेटवण्याची परंपरा आहे. शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून नगराध्यक्षांच्या हस्ते ही मानाची होळी गेल्या कित्येक वर्षापासून पेटवली जात आहे. परंतु यावर्षी त्यात खंड पडला. वर्षानुवर्षे जपली गेलेली परंपरा मोडली गेल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम, नाराजी आणि प्रश्नचिन्हांचे सावट निर्माण झाले आहे.

 शहराची मानाची होळी पेटवण्यासाठी यंदा लोकनियुक्त नगराध्यक्ष व नगरसेवक उपस्थित दिसले नाहीत. कारण मात्र गुलदस्त्यात असल्याने विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले. मिळालेल्या माहितीनुसार  विरभद्र देवस्थान ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांकडून लोकनियुक्त नगराध्यक्ष व नगरसेवकांना औपचारिक निमंत्रणच देण्यात आले नाही.

आजवर कधीही न घडलेली ही घटना नेमकी यंदाच का घडली? ज्या नगराध्यक्षांना संपूर्ण शहराने विश्वासाने, भरभरून मतांनी सन्मानाने निवडून दिले, त्यांनाच या धार्मिक परंपरेपासून दूर ठेवण्यामागे नेमकं कारण काय? हा केवळ निमंत्रणाचा प्रश्‍न आहे का, की यामागे काही राजकीय किंवा वैयक्तिक मतभेद दडलेले आहेत? राजकारणात धर्म की धर्मात राजकारण? असा सवाल आता उघडपणे केला जात आहे.

सेक्रेटरीच्या नजरचुकीने आमंत्रण राहिले ?

ट्रस्टचे उपाध्यक्ष विजय सदाफळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी स्पष्ट केले की, सेक्रेटरीच्या नजरचुकीने आमंत्रण राहून गेले असावे. त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. यात कुठलेही राजकारण किंवा व्यक्तीद्वेष नाही. मागील काळात पालिका बॉडी अस्तित्वात नव्हती, त्यामुळे मंदिर भक्त व ट्रस्ट पदाधिकारी होळी पेटवत होते. दरम्यान, हे स्पष्टीकरण देण्यात आले असले तरी सेक्रेटरी हा पगारी माणूस आहे त्याला जे सांगण्यात येते तेच तो करतो परंतू प्रश्न कायम आहेत. राहाता शहरातील नागरिकांना सत्य जाणून घ्यायचे आहे. परंपरेची अखंडता, लोकप्रतिनिधींचा सन्मान आणि सामाजिक ऐक्य यांचे भान राखत या प्रकरणाचा उलगडा होणे गरजेचे आहे.

राहाता शहराच्या इतिहासात प्रथमच सार्वजनिक मानाच्या होळीच्या कार्यक्रमाला लोकनियुक्त नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष  व सर्व नगरसेवक अनुपस्थित दिसले. वीरभद्र ट्रस्टकडून आमंत्रण देण्यात आले नव्हते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ट्रस्टचे पदाधिकारी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मर्जीतले मानले जातात, तसेच नगरपरिषदही त्याच पॅनलची आहे. तरीही लोकनियुक्त प्रतिनिधींना दूर ठेवणे हा जाणीवपूर्वक उपमर्द असून एका विशिष्ट लॉबी कडून त्यांच्या राजकीय खच्चीकरणाचा प्रयत्न सुरू आहे.  

– प्रा. अनिल पावटे, सामाजिक कार्यकर्ते