सीमावर्ती भागातील गावांचा कर्नाटकात जाण्याचा इशारा

सांगली/प्रतिनिधी ः गेल्या काही महिन्यांपूर्वी सीमावती भागांतील विकास न झाल्याने या गावांनी आपल्या सीमेलगत असलेल्या दुसर्‍या राज्यात जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर या भागातील विकासाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला होता. त्यानंतरही या भागातील प्रश्‍न अजूनही सुटू शकलेले नसल्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यांतील काही गावांनी येत्या 8 दिवसात दुष्काळग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत पूर्तता न झाल्यास थेट कर्नाटकात जाण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला. पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाप्रसंगी दुष्काळग्रस्त पाण्यासाठी आक्रमक झाल्याचे पाहावयास मिळाले.
सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी जत तालुक्यातल्या पाण्याचा प्रश्‍न आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. जत तालुक्यामध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. पाण्याचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सरकारकडून योग्य ती पावले उचलली जात नसल्याचा आरोप करत पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने आता पुन्हा आरपारची लढाई सुरू केली आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या विस्तारित म्हैशाळ सिंचन योजनेचे संपूर्ण टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण करावी, त्याचबरोबर कर्नाटक राज्यातल्या तुबची बबलेश्‍वर योजनेतून सीमा भागातल्या गावांना पाणी देण्याबाबत पाऊल उचलावे, यासह विविध मागण्यांसाठी सांगलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. त्यामध्ये तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त त्याचबरोबर विविध सामाजिक संघटनांनी सहभाग घेतला होता. राज्य सरकारला पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने आठ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आलेला आहे. आठ दिवसांत राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत धोरण घेतलं नाही तर राज्य सरकारची कोणत्याही एनओसीची वाट न बघता थेट कर्नाटकात जाण्याची भूमिका पुन्हा जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी जत तालुक्यातल्या 80 गावांमध्ये पदयात्रा काढून गावागावात जागृती करत विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करून कर्नाटकात जाण्याबाबतचा ठराव करण्यात येईल. त्याचबरोबर कर्नाटक राज्याच्या मंत्र्यांची भेट देखील घेणार असल्याचे पाणी संघर्ष समितीचे नेते सुनील पोतदार यांनी स्पष्ट केले.