Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

मुळा धरणातील गाळ काढण्यासाठी येणार वेग

समितीचा अहवाल लवकरच होणार राज्य सरकारला सादर

राहुरी/प्रतिनिधी ः नगर जिल्ह्यातील मुळा धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्यस्तरीय गठीत केलेल्या समितीने अंतिम अहवाल तयार केल्याचे वृत्त असून हा अंतिम ट

अवघ्या 10 मिनिटांत घर बसल्या बनवा पॅन कार्ड | पहा ‘सकाळच्या बातम्या’ | Lok News24
रयतचा गुणात्मक विकास वाखाणण्याजोगा : आमदार रोहित पवार
विवस्त्र करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी दोघांना अटक

राहुरी/प्रतिनिधी ः नगर जिल्ह्यातील मुळा धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्यस्तरीय गठीत केलेल्या समितीने अंतिम अहवाल तयार केल्याचे वृत्त असून हा अंतिम टप्प्यातील अहवाल लवकरच शासनाला सादर केला जाणार आहे.
 2020 मध्ये महाविकास आघाडीच्या काळात समिती गठीत करण्यात आली होती. आता शिंदे-फडणवीस शासनाच्या काळात गठीत केलेला अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याचे वृत्त चर्चेत आलेले आहे. 1967 साली मुळा धरण निर्मिती झाली. मुळा धरणात 1972 पासून पाणी साठवण्यास सुरुवात झाली. गेल्या 50 वर्षात धरणामध्ये शेकडो टीएमसी पाणी जमा झाले. आज अखेर धरण 32 वेळा पूर्ण क्षमतेने भरले आहे. तर गेल्या 50 वर्षात 230 टीएमसी पाणी जायकवाडी कडे वाहून गेलेले आहे. या काळात धरणामध्ये सुमारे दोन ते अडीच टीएमसी गाळ साचलेला आहे. 2004 साली मेरी (नाशिक) येथील संस्थेने याबाबत सर्वेक्षण देखील केलेले आहे. 2017-18 मध्ये भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात राज्यातील महत्त्वाच्या धरणांमधील साचलेला गाळ काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरण, संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी धरण, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द धरण, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा तर नगर जिल्ह्यातील मुळा धरण प्रकल्पांचा यात समावेश केला होता. आणि त्यासाठी समिती गठन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

राहुरीतील मुळा धरणाच्या बाबतीत 2018 आणि 2019 मध्ये गाळ काढण्यासाठी निविदा देखील जाहीर करण्यात आली होती. मात्र हा विषय न्याय प्रविष्ट बनला होता. त्यामुळे तत्कालीन शासनाने हा निर्णय स्थगित केला होता. 2020 साली राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी धरणातील साचलेला गाळ काढण्यासाठी नोव्हेंबर 2020 मध्ये समिती गठीत करण्यात आली होती. याबाबत गठित समितीने अंतिम अहवाल तयार केल्याचे वृत्त पुणे येथून चर्चिले जात असून गठीत समितीने तयार केलेला अंतिम अहवाल लवकरच शासनाला सादर केला जाणार असल्याची सांगितले जात आहे. या अहवालातच गाळ करण्याची कार्यपद्धती निश्‍चित असेल. सध्या शिंदे-फडणवीस यांची सरकार राज्यात असून पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या अस्तित्वाबाबतच निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील महत्त्वाच्या धरणातील साचलेला गाळ काढण्याबाबत निर्णय होणार की नाही ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. साचलेल्या गाळामुळे धरणांमधील पाण्याची साठवण क्षमता कमी झाली असल्याने त्याचा परिणाम शेती सिंचनावरील पाण्याच्या आवर्तनांवर आणि परिणामी उन्हाळ्यामध्ये अनेक शहरातील पिण्याच्या पाण्यावर परिणाम होतच आहे. त्यामुळे पुढे काय होणार ? याकडे लाभ क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS