बिनविरोध : पैसा की दहशत‌, की दोन्ही?

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत ‘बिनविरोध’ निवडींचा विषय सध्या अत्यंत कळीचा ठरला आहे. धनशक्ती आणि दहशतीचा मुद्दा केवळ राजकीय आरोप नसून, आता तो राज्य निवडणूक आयोगाच्या चौकशीचा मुख्य विषय बनला आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये होत असलेल्या या निवडणुकांचे सद्यस्थितीतील निवडींचे धक्कादायक आकडे आहेत. राज्यातील विविध महानगरपालिकांमध्ये अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीनंतर  जवळपास ६६ हून अधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सत्ताधारी महायुतीचे (भाजप आणि शिवसेना – शिंदे गट) उमेदवार सर्वाधिक आहेत. कल्याण-डोंबिवली येथे सर्वाधिक २० उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत (१४ भाजप आणि ६ शिवसेना). पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पनवेल, भिवंडी, धुळे, जळगाव आणि अहिल्यानगरमध्येही मोठ्या संख्येने बिनविरोध निवडी झाल्या आहेत. मुंबईतील कुलाबा सारख्या महत्त्वाच्या प्रभागांमध्ये विरोधी उमेदवारांना धमकावून अर्ज मागे घ्यायला लावल्याचे आरोप झाले आहेत.
निवडणूक आयोगाचे ऐतिहासिक ‘चौकशी आदेश’ दिले आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याची गंभीर दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने कडक पावले उचलली आहेत. जोपर्यंत सखोल चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या बिनविरोध उमेदवारांना अधिकृतपणे ‘विजयी’ घोषित करू नये, असे आदेश निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने संबंधित महापालिका आयुक्त, निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांकडून तातडीने अहवाल मागवले आहेत.
 दहशत आणि आमिषांची तपासणी यात केली जाणार आहे. उमेदवारांनी स्वतःहून अर्ज मागे घेतले आहेत की, त्यांच्यावर राजकीय दबाव, पैशांचे आमिष (धनशक्ती) किंवा जीविताची भीती (दहशत) दाखवून त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडले गेले आहे, याची तपासणी केली जाणार आहे. सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी ही यात केली जाणार आहे. विशेषतः मुंबईतील काही प्रभागांच्या तक्रारींनंतर, निवडणूक कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून उमेदवारांवर दबाव टाकला गेला होता का, हे स्पष्ट होईल.  ठिकाणी अपक्ष किंवा लहान पक्षाच्या उमेदवारांना मोठी आर्थिक रसद देऊन किंवा ‘सेटलमेंट’ करून रिंगणातून बाहेर काढल्याच्या तक्रारी आहेत. विरोधी उमेदवारांना किंवा त्यांच्या कुटुंबाला धमकावणे, पोलीस यंत्रणेचा धाक दाखवणे किंवा जुन्या प्रकरणांची भीती दाखवून उमेदवारांना माघार घेण्यास प्रवृत्त केल्याचे आरोप होत आहेत. काही ठिकाणी ‘मैत्रीपूर्ण लढत’ टाळण्यासाठी पक्षांतर्गत किंवा युतीमधील अंतर्गत समझोते करून मतदारांना पर्यायापासून वंचित ठेवले जात आहे. निवडणूक आयोगाचा हा चौकशीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, कारण यामुळे “निवडणूक म्हणजे केवळ पैशांचा आणि दहशतीचा खेळ” ही जनमानसातील भावना पुसण्यास मदत होऊ शकते. १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असले तरी, त्यापूर्वी होणारी ही चौकशी राज्यातील लोकशाहीसाठी निर्णायक ठरेल. मुंबईत प्रामुख्याने कुलाबा (प्रभाग ‘ए’ वॉर्ड) मधील काही जागांवरून मोठा गदारोळ झाला आहे. येथील परिस्थिती इतर शहरांपेक्षा वेगळी आहे; कारण येथे थेट ‘यंत्रणेवर दबाव’ टाकल्याचे आरोप झाले आहेत. काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि जनता दल (S) च्या उमेदवारांनी आरोप केला आहे की, त्यांना अर्ज भरण्यापासून रोखण्यात आले किंवा त्यांच्यावर दबाव टाकून माघार घेण्यास भाग पाडले गेले. यात हाय-प्रोफाईल नाव आलें आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यावर (RO) दबाव टाकल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र, नार्वेकर यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना वॉर्ड ‘ए’ कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे आणि सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. असे प्रकार पूर्वी ग्रामपंचायत पातळीवर होत असत. परंतु, आता पक्षांची संख्या वाढली असताना ही निवडणूकीत चुरस कमी होवून त्या बिनविरोध होण्याइतपत निवडणुकांचा दर्जा घसरला तर, लोकशाहीवर त्याचे विपरित परिणाम होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.