बिनविरोध’ निवड – लोकशाहीची प्रगल्भता की ‘सेटलमेंट’?

महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत ‘बिनविरोध’ निवडणुकीला एक वेगळे महत्त्व आहे. एकेकाळी गावगाड्याचा कारभार एकोप्याने चालावा, गावात हेवेदावे निर्माण होऊ नयेत आणि निवडणुकीचा अवाजवी खर्च टाळावा, या उदात्त हेतूने ग्रामपंचायत स्तरावर ‘बिनविरोध’ निवडीची परंपरा सुरू झाली. मात्र, अलीकडच्या काळात ही परंपरा गावांमधून थेट महानगरांच्या ‘बड्या’ महापालिकांपर्यंत पोहोचली आहे. जिथे एका एका प्रभागात उमेदवारीसाठी शेकडो इच्छुक असतात आणि कोट्यवधींच्या निधीची उलाढाल असते, तिथे उमेदवार ‘बिनविरोध’ निवडून येणे ही बाब कौतुकास्पद नसून विचार करायला लावणारी आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये जेव्हा एखादी निवडणूक बिनविरोध होते, तेव्हा त्यामागे सहसा गावातील ज्येष्ठांचा शब्द किंवा गावाच्या विकासासाठी एकत्र येण्याची भावना असते. शासनही अशा ग्रामपंचायतींना विशेष निधी देऊन प्रोत्साहित करते. परंतु, महापालिका निवडणुकीचे गणित पूर्णपणे वेगळे असते. महापालिका म्हणजे सत्तेचे आणि पैशाचे केंद्र. इथे रस्ते, पाणी, कचरा व्यवस्थापन आणि बांधकाम परवानग्या अशा हजारो कोटींच्या निविदा निघत असतात. अशा ठिकाणी जेव्हा एखादा उमेदवार बिनविरोध होतो, तेव्हा त्यामागे ‘गावची एकजूट’ नसून ‘राजकीय मॅनेजमेंट’ अधिक प्रभावी असल्याचे दिसून येते. महापालिकेत उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्यामागे तीन प्रमुख कारणे असू शकतात; ज्यामध्ये  अनेकदा सत्ताधारी किंवा प्रबळ उमेदवाराकडून विरोधकांच्या अर्जात तांत्रिक चुका शोधल्या जातात किंवा दबाव आणून त्यांचे अर्ज बाद केले जातात. जेव्हा रिंगणात एकच प्रबळ उमेदवार उरतो, तेव्हा विजय आपोआपच पदरात पडतो. सर्वात चर्चेचा विषय ठरतो अर्ज मागे घेण्याचा. ‘अर्ज मागे घेण्याच्या’ शेवटच्या दिवसापर्यंत जी रस्सीखेच सुरू असते, ती अचानक शांत होते. प्रबळ विरोधक आपला अर्ज मागे घेतो, तेव्हा त्यामागे ‘मोठ्या रक्कमेची तडजोड’ किंवा ‘भविष्यातील राजकीय पुनर्वसनाचे आश्वासन’ असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगते. नगरसेवक होण्यामागे अनेकांचा उद्देश जनसेवा नसून ‘कंत्राटदारी’ हा असतो. जर दोन प्रबळ उमेदवार कंत्राटदार असतील, तर ते आपसात ‘सेटलमेंट’ करतात— “यावेळी तू निवडून ये, कामे आपण मिळून करू.” यामुळे निवडणुकीचा मोठा खर्च वाचतो आणि नफा विभागला जातो. महापालिकांसारख्या संस्थांमध्ये रस्ते, कचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा यासाठी कोट्यवधींच्या निविदा निघतात. जर सर्व उमेदवार एकमेकांच्या संमतीने  निवडून आले असतील, तर ते कंत्राटांचे आपापसात वाटप करून घेतात. याला राजकीय भाषेत ‘रिंग’ करणे म्हणतात. यामुळे कामाचा दर्जा खालावतो आणि स्पर्धा नसल्यामुळे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होतो.’बिनविरोध’ निवड ही वरवर पाहता सुटसुटीत वाटत असली, तरी ती लोकशाहीच्या मूळ ढाच्याला धक्का देणारी आहे. लोकशाहीत मतदाराला आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार असतो. परंतु, जेव्हा पक्ष आणि उमेदवार पडद्याआड तडजोडी करून निवडणुकीचे मैदानच रिकामे करतात, तेव्हा सामान्य मतदाराला ‘मत’ देण्याची संधीच उरत नाही. हा एक प्रकारे मतदारांचा विश्वासघात आहे. राजकारणाचे वाढते व्यापारीकरण आणि गुन्हेगारीकरण यामुळे निवडणुका आता ‘सामर्थ्याची लढाई’ न राहता ‘तडजोडीचा खेळ’ झाल्या आहेत. ग्रामपंचायतींमधील बिनविरोध निवडीतून जे आदर्श गाव उभे राहण्याची अपेक्षा होती, त्याची जागा आता महापालिकांमधील ‘व्यावसायिक’ बिनविरोध निवडींनी घेतली आहे. जर निवडणुकीपूर्वीच निकाल ठरत असतील, तर ती लोकशाही नसून ‘धनदांडग्यांची मक्तेदारी’ आहे. मतदारांनी अशा ‘सेटलमेंट’च्या राजकारणाबाबत सजग राहण्याची गरज आहे. बिनविरोध निवड जर ‘सर्वसंमतीने आणि निस्वार्थ भावनेने’ असेल तर ती भूषणावह आहे. मात्र, जर ती ‘आर्थिक तडजोडीतून’ झाली असेल, तर ती स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्यासाठी केलेली अधिकृत सोय ठरते. यामुळे सामान्य नागरिकाचा लोकशाहीवरील विश्वास उडू शकतो.