केंद्रीय मंत्री विरोधकांशी सहमत !

काल जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्यावरून राहुल गांधी यांना टोकाटोकी करित, अनुराग ठाकूर यांनी एकप्रकारे जातीनिहाय जनगणनेला सरकारच्या माध्यमातून विरोध केला; परंतु, मोदी सरकारच्या मंत्रीमंडळातील सदस्य असणाऱ्या एनडीए आघाडीच्या अनुप्रिया पटेल यांनी संसदेत जातीनिहाय जनगणनेला थेट समर्थन करित, केंद्रातील मोदी सरकारलाच अडचणीत आणल्याने राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली. अर्थात, जातीनिहाय जनगणनेचे समर्थन करित असतानाच त्यांनी समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश सिंग यादव यांना खडे बोलही सुनावले. समाजवादी पार्टीच्या माध्यमातून मुलायम सिंग यादव तीन वेळा, तर अखिलेश यादव एक वेळा मुख्यमंत्री झाले. परंतु, त्या काळामध्ये त्यांनी कधीही राज्याची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा प्रयत्न केला नाही. याउलट नितिश कुमार यांना जात निहाय जनगणना करण्याची प्रामाणिक भूमिका हवी होती, म्हणून त्यांनी बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना घडवून आणली. अनुप्रिया पटेल यांचे भाषण, हे एक प्रकारे विरोधी पक्षांचे समर्थन करणार राहिल्यामुळे, मोदी सरकार आश्चर्यचकित झाले आहे. अनुप्रिया पटेल या उत्तर प्रदेशच्या कुर्मी समाजातील ओबीसी नेता म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांच्याशी भारतीय जनता पक्षाची युती आहे. त्या एनडीए आघाडीच्या घटक दलाचा भाग आहेत. मोदी सरकार हे येणाऱ्या काही काळामध्ये अनेक राजकीय संकटांना सामोरे जाईल, असा अंदाज असतानाच, त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील एका सदस्याने थेट  विरोधी पक्षाच्या भूमिकेचे समर्थन केल्यामुळे, येत्या काळात, राजकीय भूमिका सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये कशा द्वंदमय होतील याची झलक आहे.

त्याचबरोबर आगामी काही काळामध्ये मोदी सरकार समोर जी आव्हाने उभे राहणार आहेत, त्यात एनडीए च्या घटक दलातीलच काही पक्ष ही आव्हाने उभी करण्यात पुढे असतील, हे मात्र यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. ओबीसींचे आरक्षण हा आता त्यांच्या जीवन मरणाचा भाग झाला आहे. कारण, ओबीसींची पहिली पिढी शिक्षित होत असताना, त्यांना शैक्षणिक आरक्षण दुप्पट गरजेचे आहे. तितकच शिक्षित झालेल्या तरुणांना शासकीय सेवांमध्ये प्रतिनिधित्व गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ओबीसींची ओबीसी म्हणून जाणीव ही प्रगल्भ झाली असली तरी, निवडणूक काळात जात हा प्रधान घटक ठरतो. त्यामुळे, ओबीसी घटकांमधील जातींना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचाही मुद्दा कळीचा बनू शकतो. अनेक राज्यांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिलं गेले होते.परंतु, त्या त्या राज्यातील वरच्या जाती आणि क्षत्रिय शेतकरी जाती यांच्या आपसातील सत्ता संघर्षामुळे ओबीसींच आरक्षण खास करून राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणण्याची भूमिका घेतली.. याला प्रत्येक राज्यातील वरच्या आणि त्या राज्यातील क्षत्रिय शेतकरी जाती या कारणीभूत आहेत. महाराष्ट्रात देखील यापेक्षा वेगळे वातावरण नाही. त्यामुळे ओबीसींचा हा जीवन मरणाचा जो भाग आहे, त्यासाठी, जातनिहाय जनगणना होणं, हे देशातील प्रत्येक ओबीसीची भूमिका आहे.  त्या भूमिकेचे समर्थन अनुप्रिया पटेल यांनी मोदी मंत्री मंडळातील सदस्य असतानाही केलं. यामुळे त्यांच्या या साहसाची निश्चितपणे दाद द्यायला हवी. मोदी सरकार यांची तिसरी टर्म सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांना मंत्रिमंडळातील एका ओबीसी सदस्याच्या आव्हानाला सामोर जावं लागलं आहे. ही बाब आगामी पाच वर्ष सत्ता काळासाठी अतिशय आव्हान बनून राहील, यात मात्र कोणतीही शंका नाही. त्यामुळे ओबीसी जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय आगामी काही महिन्यातच मोदी सरकारला घ्यायला भाग पडेल, यात कोणतीही शंका असण्याचे कारण नाही.