औषधांशिवाय उपचार? नांदेड जिल्ह्यात ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा श्वास कोंडतोय

नांदेड ।  प्रतिनिधी
ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेसाठी आधारवड मानली जाणारी प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था आज स्वतःच गंभीर आजाराने ग्रासलेली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामीण भागात कार्यरत असलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रे औषधांच्या तीव्र तुटवड्यामुळे अक्षरशः ‘व्हेंटिलेटरवर’ असल्याचे विदारक चित्र सध्या समोर येत आहे. शासनाकडून निधी वेळेवर न मिळणे, औषध खरेदी प्रक्रियेत अडथळे आणि नव्या प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी यांचा थेट फटका ग्रामीण रुग्णांना बसत असून, मोफत उपचार ही संकल्पनाच केवळ कागदावर उरली आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिक ताप, सर्दी, खोकला, अंगदुखी, पोटदुखी यांसारख्या साध्या आजारांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल होतात. मात्र, उपचाराऐवजी त्यांच्या हातात सध्या फक्त डॉक्टरांची चिठ्ठी दिली जात आहे. औषध बाहेरून घ्या हे वाक्य आता ग्रामीण दवाखान्यांचे नवे वास्तव बनले आहे. ज्यांच्याकडे दोन वेळच्या जेवणाचीही भ्रांत आहे, त्या कुटुंबांनी औषधांसाठी पैसे कुठून आणायचे, असा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. राज्य शासनाने आरोग्य विभागातील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक व्हावेत, यासाठी ‘स्पर्श प्रणाली’ सुरू केली. हेतू चांगला असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत या प्रणालीतील तांत्रिक गुंतागुंत आणि अपुरे नियोजन आरोग्य व्यवस्थेसाठी घातक ठरत आहे. या प्रणालीमुळे औषध खरेदीची प्रक्रिया अत्यंत संथ झाली असून, अनेक महिन्यांपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना नियमित औषध पुरवठाच झालेला नाही. पूर्वी जिल्हा स्तरावरून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना काही प्रमाणात औषध खरेदीसाठी निधी दिला जात होता.  त्यामुळे तातडीच्या गरजेच्या वेळी स्थानिक पातळीवर औषधे खरेदी करून रुग्णांची सोय करता येत होती. मात्र, सध्याच्या व्यवस्थेत हे अधिकार मर्यादित करण्यात आले असून, निधीही वेळेवर उपलब्ध होत नाही. परिणामी, संपूर्ण यंत्रणा ठप्प झाली आहे. रुग्णांचे हाल आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांची कोंडी  ग्रामीण भागातील रुग्ण सरकारी दवाखान्यात मोफत औषधे मिळतील या अपेक्षेने येतात. पण औषधे नसल्यामुळे त्यांची निराशा संतापात बदलत आहे. काही ठिकाणी रुग्ण व नातेवाईकांचा रोष थेट डॉक्टर आणि परिचारिकांवर निघत असल्याचेही चित्र आहे. प्रत्यक्षात या परिस्थितीला आरोग्य कर्मचारी जबाबदार नसतानाही, त्यांना मानसिक तणावाखाली काम करावे लागत आहे. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, या औषध तुटवड्याचा परिणाम लहान मुलांच्या लसीकरणावरही होत आहे. काही केंद्रांवर सिरिंज, सलाईन, ताप उतरविण्याची साधी सिरपसुद्धा उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. लसीकरणासारख्या अत्यावश्यक सेवांवर जर गंडांतर आले, तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम ग्रामीण आरोग्यावर भोगावे लागतील, याबाबत तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
थकबाकीचा दुष्परिणाम
स्थानिक औषध पुरवठादारांकडून उधारीवर औषधे घेऊन आरोग्य केंद्रे तात्पुरती गरज भागवत होती. मात्र, शासनाकडून मागील अनेक महिन्यांची देयके (बिल्स) अदा न झाल्यामुळे स्थानिक पुरवठादारांनी आता स्पष्ट नकार दिला आहे. आधीचे पैसे मिळाले नाहीत, तर नवीन औषधे देणे शक्य नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. यामुळे औषध पुरवठ्याचा शेवटचा पर्यायही बंद झाला आहे.
ग्रामीण जनतेचा संतप्त सवाल
ग्रामीण भागात शासनाच्या विविध योजनांतून ‘मोफत उपचार’, ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ याच्या मोठमोठ्या जाहिराती केल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्ष दवाखान्यात साधी वेदनाशामक गोळीही उपलब्ध नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. सरकार जाहिरातींवर कोट्यवधी खर्च करते, पण दवाखान्यात औषधांसाठी पैसे नाहीत का? असा थेट सवाल आता ग्रामीण जनता विचारत आहे.
निष्कर्ष आणि तातडीची गरज
‘स्पर्श प्रणाली’ ही पारदर्शकतेसाठी आवश्यक असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे तितकेच गरजेचे आहे. आरोग्य सेवा ही कोणत्याही प्रशासकीय प्रयोगाची बळी ठरू नये. जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करून औषधांचा नियमित पुरवठा सुरू करणे, थकबाकी अदा करणे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना तात्पुरते का होईना, स्थानिक खरेदीचे अधिकार देणे अत्यावश्यक झाले आहे. अन्यथा नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती आता वास्तव बनू पाहत आहे.