ओबीसींनी आपली खरी राजकीय ताकद दाखवण्याची वेळ!

राज्यातील १०५ नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर रत्नागिरीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी मोर्चा निघाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सरकारने अध्यादेश काढून आरक्षण जाहीर केले असले तरी, या आरक्षणाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले गेले असल्याने तो अध्यादेश धोक्यात आलाय असा सर्वसाधारण समज बनला आहे. ओबीसी सारखा नवजागृत राजकीय समाजाला सहजासहजी आपल्या हातून निसटू द्यायचे नाही; याची चढाओढ सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजप यांच्यात सुरू आहे. दोन्ही राजकीय आघाड्यांनी ओबीसींचे जणू काही सामाजिक सॅन्डविच करून टाकण्याची धडपड चालविली आहे, अशी एकूण परिस्थिती दिसते. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी न्यायालयाने आधीच ज्या तीन निकषांची टाकलेली अट पूर्ण करणे हे सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारचे कर्तव्य होते.  आपल्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या सरकारने केंद्रातील मोदी सरकारकडे त्यासाठी आकडेवारी मागितली.‌ माजी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात ओबीसींचा जातीनिहाय झालेल्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असताना वेगवेगळ्या सबबी सांगून त्यांची देण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. ही टाळाटाळ महाराष्ट्र भाजप नेत्यांनी आणखी गुंतागुंतीची बनवली. या सर्व प्रकारातून केंद्र सरकार ओबीसींच्या संदर्भात कोणतीही आकडेवारी राज्य सरकारला पुरवणार नसल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले.  अशा वेळी राज्याकडूनच इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी युद्ध पातळीवर पावले उचलली जातील अशी अपेक्षा होती. परंतु, तशा प्रकारच्या कोणत्याही हालचाली राज्य सरकारने केल्या नाहीत. याउलट, त्यांनी सोपा उपाय अवलंबला ज्यातून राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण दिल्याचे श्रेय घेऊन निवडणूकांच्या राजकारणात त्या मतांना आपलेसे करून घेता येईल! थोडक्यात सांगायचे म्हणजे वोटबॅंक बांधण्याचा तोच तो जुनाट राजकीय डावपेच वापरला. औरंगाबाद खंडपीठात राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आवाहन दिले गेले तरी राज्य सरकार आणि काही ओबीसी विचारवंत यांना भाबडी अपेक्षा वाटते की, न्यायालयात सरकारचा अध्यादेश वाचवला जाईल. ओबीसी विचारवंत-नेते यांची ही भाबडी अपेक्षा सफल झाली अन् निवडणूका पार पडल्या तर त्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मतदार संघात अनेक ओबीसी उमेदवार वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून निवडणुकीत उतरतील. ओबीसींविरूध्द अशा होणाऱ्या या लढंतीमंध्ये श्रम आणि पैसा ओबींसीचा खर्च होईल. अनेक उमेदवारांमधून निवडून येणाऱ्या उमेदवाराच्या डोक्यावर मात्र सतत टांगती तलवार राहील ती ही की, कोणीतरी न्यायालयात जाऊन ती निवडणूक अथवा त्या राखीव जागा रद्द करण्याची! आता राज्याच्या १०५ नगरपंचायतीच्या निवडणूका अशाच धामधुमीत होतील. परंतु, या निवडणुकीत सर्वात मोठा धोका अथवा अन्याय ओबीसींवरच होणार, यात तिळमात्र शंका नाही!  ओबीसींची ही ससेहोलपट होऊ नये, म्हणून एका बाजूला न्यायालयात अध्यादेश वाचवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने करत असतानाच ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी भरिव आर्थिक तरतूद करून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करायला हवी. त्याशिवाय ओबीसींची राजकीय धोकाधडीपासून सुटका होवू शकत नाही! एकंदरीत, ओबीसी समाजाने देखील आपल्या राजकीय जागृती ला वैचारिक राजकारणाच्या प्रगल्भतेत रूपांतरित करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय, सत्ताधाऱी आणि विरोधी पक्ष या सर्वच राजकीय घटकांना ओबीसी या सामाजिक घटकाचे महत्व कळणार नाही! परंपरागत पक्षांच्या कच्छपि लागून ओबीसी आपली अस्मिता आणि स्वाभिमान दोन्ही गमावत आहेत. त्यामुळे, आता ओबीसींनी प्रस्थापित सर्वच राजकीय पक्षांना आपली खरी ताकद दाखवून देण्याची वेळ आली आहे!