केजरीवालांना दिलासा नाहीच

नवी दिल्ली ः दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी, ईडीने या जामीन अर्जावर हरकत घेतली होती. जामीन स्थगितीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सोमवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीवर कोणताच निर्णय दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील जामिनावर स्थगिती देण्याच्याविरोधात सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या सुटी खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहू. बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. म्हणजेच केजरीवाल यांच्या याचिकेवर 26 जून रोजी सुनावणी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयाचा आदेश येऊ द्या, असे सांगितले. हायकोर्टाने सांगितले तर 2 दिवसांत निर्णय देऊ. या परिस्थितीत अडचण काय आहे? असा सवाल ईडीने न्यायालयात केला. यावर केजरीवाल यांचे वकील सिंघवी म्हणाले, हे योग्य नाही. निर्णय माझ्या बाजूने आला तेव्हा थांबायचे का? असा प्रति सवाल सिंघवी यांनी केला. ईडीने 48 तासांचा अवधी मागितला होता पण राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने तो दिला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला व प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, असेही वकील सिंघवी म्हणाले. जामीन मिळाल्यानंतरही उच्च न्यायालयाने निर्णयावर स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे नाही. सुट्टीतील खंडपीठाने दोन दिवसांत हा निर्णय दिला. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने स्वतःच्या आदेशात लिहिले आहे की, ते ईडीची कागदपत्रे पाहू शकले नाहीत. ईडीने आदेशाची प्रत न देता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, असे सिंघवी म्हणालेत. त्यार उत्तर देताना ईडीने सांगितले की, आदेश आल्यानंतर निर्णयाची प्रत देण्यात आली.