सामाजिक ‘बेस’शिवाय राजकीय सत्ता नाही !

पाच राज्यांचा निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर जवळपास सर्वच राज्यात काँग्रेस पक्षाचा सुपडा साफ झाला आहे. पंजाब राज्य काँग्रेसची सत्ता असताना आम आदमी पक्षाने तिथे मुसंडी मारून एक हाती सत्ता मिळवली आहे. उत्तर प्रदेशात बसपा पूर्णपणे कोसळली असून सपा अपेक्षित कामगिरी करू नाही तरी बर्‍यापैकी कामगिरी करू शकला  परंतु भाजपला सत्तेत येण्यापासून रोखू शकला नाही. उत्तराखंडमध्ये देखील भाजपने आपल्या हातात सत्ता घेतली आहे. गोवा देखील भाजपने आता आपल्या हातात घेतला आहे. तर उत्तर पूर्वेतील मणिपूर हे राज्य देखील आता भाजपने जवळपास पूर्णपणे आपल्या हातात घेतले आहे. यात सर्वाधिक चर्चा उत्तर प्रदेशातील भाजपाने सत्ता राखल्याच्या संदर्भात होत आहे. मात्र या निवडणूक निकालांचे वैशिष्ट्य असे आहे की यापुढील काळात भारतीय राजकारणात सामाजिक चळवळीचा बेस नसलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला विजयाची किंवा सत्तेची संधी मिळू शकत नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट या निकालांनी केलेले आहे. भाजपचा विजय हा राजकीय पक्षाचा विजय नसून त्यांच्यामागे संघाची असणारी धार्मिक आणि सांस्कृतिक सत्तेची मजबूती हे मुख्य कारण आहे. दुसऱ्या बाजूला समाजवादी किंवा कम्युनिस्ट पक्ष यांचा कॅडर बेस आता उरलेला नाही. या पक्षांचे बौद्धिके होत नाही. या पक्षांचा कॅडर कार्यक्रम पूर्णपणे थांबला असल्यामुळे देशात आता या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची फौज निर्माण होत नाही, हे या पक्षांच्या संपल्या मागे किंवा पराभवामागे मुख्य कारण आहे. उत्तर प्रदेशात सत्तेवर येईल किंवा भाजपला फार मोठी टक्कर देईल किंवा उत्तर प्रदेश विधानसभा त्रिशंकू राहील, अशी शक्यता ज्या पक्षामुळे व्यक्त करण्यात येत होती त्या बहुजन समाज पक्षाचा सामाजिक आधार जो बामसेफचे माध्यमातून होता, तो मायावती यांच्या हुकमी नेतृत्वामुळे गमावला गेला आहे. त्यामुळेच बहुजन समाज पार्टीला देखील अतिशय दारुण पराभव स्वीकारावा लागला आहे. या निवडणूक निकालात बसपाला केवळ दारुण पराभव स्वीकारावा लागला नाही तर त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीत देखील प्रचंड घट झाली आहे. यापूर्वी बहुजन समाज पार्टी २१ किंवा २२ टक्के मतांच्या खाली कधी ही आली नाही परंतु आजच्या निकालात बहुजन समाज पक्षाला उत्तर प्रदेशात केवळ १२.८ टक्के एवढेच मतदान झाले आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपला ४२ टक्के मतदान झाले आहे तर समाजवादी पक्षाला ३१ टक्के एवढे मतदान मिळाले आहे. सपा, बसपा आणि भाजपा या तीन पक्षाचा जर आपण विचार केला तर  सपा आणि बसपा जर एकत्र आले असते तर त्यांची एकूण मतदानाची टक्केवारी आजच्या टक्केवारीनुसार जर आपण केली तर ४३ टक्के होते, तर भाजपला ४२ टक्के. उत्तर प्रदेशाच्या निवडणूक निकालावर बोलत असताना बऱ्याच वेळा ईव्हीएम यासंदर्भात बोलले जात आहे त्यात बऱ्याच अंशी तथ्य असले तरी एकूणच राजकारणात असलेला सामाजिक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी समाजवादी, डावे आणि आंबेडकरी राजकीय पक्ष यांना पुनर्विचार करावा लागेल. ओबीसी फॅक्टर या निवडणुकीत देखील महत्त्वपूर्ण ठरला असला तरी तो आपल्या अस्मितेच्या राजकीय पक्षांना सशक्त करू शकला नाही, हे देखील तेवढेच वास्तव आहे. परंतु याचा दोष ओबीसी समाजावर देता येणार नाही समाजवादी पक्षांची उभारणी करत असताना लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव, नितीश कुमार, शरद यादव आणि त्यांच्याबरोबर रामविलास पासवान सारख्या राजकीय सामाजिक नेत्यांनीच ज्या पद्धतीने पुरोगामी किंवा समाजवादी पक्षाची उभारणी केली, त्या अनुषंगाने त्यांनी सामाजिक संघटन उभे न केल्याने त्यांना आजच्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.  बहुजन समाज पार्टीच्या मायावती यांनी देखील हीच चूक केली आहे. ज्या बामसेफच्या सामाजिक संघटनेच्या आधारावर बसपा हा राजकीय पक्ष उभा राहिला, त्या पक्षाला त्यांनी सर्वेसर्वा समजून बामसेफ सारखा सामाजिक बेस आणि बसपा मध्ये असलेल्या इतर सामाजिक नेत्यांना स्वतःच्या मर्जीने बाहेर काढणे; या सगळ्या प्रक्रियेतून त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे! मात्र, हा पराभव बसपाचे अस्तित्वच धोक्यात आणणारा आहे, यामध्ये कोणतेही दुमत असण्याचे कारण नाही. त्याचप्रमाणे अखिलेश सिंग यादव आणि तेजस्वी यादव यांनी देखील या निवडणूक निकालातून एक संदेश घ्यायला हवा की, सध्या राजकारणातील सर्वात प्रभावी घटक असणाऱ्या ओबीसींना सामाजिक पातळीवर संघटितपणे ताकद म्हणून उभी करण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रव्यापी संघटन निर्माण करण्याची गरज आहे!