जातीनिहाय जनगणनेला पर्याय नाहींच !

समाजाचं ध्रुवीकरण करण्यासाठी संघ-भाजप यांनी धर्माचा मुद्दा जितक्या प्रकर्षाने वापरला, तितक्याच प्रकर्षाने त्याची तोड देण्यासाठी आता राहुल गांधी यांनी राजकारणामध्ये जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उचलून, देशाला यावर विचार करायला भाग पाडले आहे! मात्र, याचा सर्वात मोठा परिणाम हा भारतीय जनता पक्षाच्या मोदी सरकार यांच्या नेतृत्वावर जसा होतो आहे; तसाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर ही होतो आहे. केरळमध्ये पार पडलेल्या संघाच्या बैठकीत जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर गंभीर चिंतन झाले. परंतु, त्यांचे हे चिंतन नेहमीपेक्षाच्या वेगळ्या निष्कर्षावर त्यांना घेऊन जाऊ शकले नाही! जातीनिहाय जनगणनेला, संघाचा आजही विरोध दिसतो आहे आणि म्हणूनच त्यांनी अतिशय गोड शब्दात जातीनिहाय जनगणना नाकारण्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या मते जातीनिहाय जनगणना हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे. यामुळे समाजाचे विभाजन होईल, असा त्यांचा निष्कर्ष आहे. प्रत्यक्षात भारतीय समाजातील प्रत्येक जातीची ही मागणी आहे की, जातीनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. खालच्या जातींच्या हक्काचे वरच्या जातींनी बळकावलेल्या साधन संपत्तीचे विषम वाटणीचे स्वरूप नेमके कसे आहे, हे प्रत्येक भारतीयाला कळणे आता नागरिक म्हणून त्यांचा अधिकार आहे. देशाच्या सार्वजनिक मालमत्तेवर आतापावेतो देशातील उच्च वर्णीयांनीच कब्जा केलेला आहे. त्यामुळे गेल्या ७५ वर्षात देशाच्या सर्वसामान्य समाजाला प्रगतीच्या पथावर येता आलेले नाही. त्यामुळे, प्रगती करण्यासाठी प्रत्येक समाज हा आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन पुढे येतो. वास्तविक गेल्या ७५ वर्षात देशाची साधन संपत्ती समान पद्धतीने जर वाटली गेली असती तर, आरक्षणाची मागणी करण्याची गरज कोणत्याही जाती समूहाला राहिली नसती. या उलट ज्या जातींना संविधानानुसार आरक्षण आहे, त्या जातींनी देखील आरक्षण सोडून देण्याची भूमिका घेतली असती! परंतु, वरच्या जात समूहांनी या देशाच्या साधन संपत्तीवर आपला कब्जा अशा पद्धतीने निर्माण केला आहे की, खालच्या जातीसमुहांना विशेषत: देशातील ८५ पेक्षा अधिक टक्के असणाऱ्या समाजाला या साधन संपत्तीमध्ये कोणताही हिस्सा मिळत नाही. जातीनिहाय जनगणना हा भारतीय समाजासाठी एक एक्सरे आहे, अशी मांडणी राहुल गांधी यांनी अलिकडे वारंवार केली आहे. देशाच्या मालमत्तेवर आपला कोण किती अधिकार गाजवता आहे आणि ती मालमत्ता सर्वसामान्य जनतेच्या किंवा नागरिकांच्या हक्काची असताना, त्यांच्यापासून ती दूर नेण्यामध्ये इथले सत्ताधारी जातवर्ग कसे आपसात मिळून पुढे चालले आहेत, याचे नेमके स्वरूप स्पष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही!  जातीनिहाय जनगणना या देशामध्ये अतिशय आवश्यक आहे. आम्हाला एक गोष्ट माहित आहे की, जातीनिहाय जनगणनेची मागणी ज्यांनी ज्यांनी केली त्या त्या ओबीसी नेत्यांना आता पावेतो अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. परंतु, जातीनिहाय जनगणनेची भूमिका देशाला एकदा स्वीकारावीच लागेल. त्यानंतर दर काही वर्षांनी म्हणजे जनगणना काळात जातीनिहाय जनगणना ही करणे आवश्यक होईल; यावर, कोणतीही शंका आज मात्र वाटत नाही. ज्या पद्धतीने संघाला त्यांच्या राष्ट्रीय चिंतन बैठकीत जातनिहाय जनगणनेवर गंभीर चिंतन करावे लागले, याचा अर्थ येणाऱ्या कालावधीत यावर आज नाही तर, उद्या सरकारला निर्णय घ्यावाच लागेल!