सत्ताधारी – विरोधकांचे एकमत होवो !

 रविवारी २८ मे रोजी सेंट्रल विस्टा या नव्या संसद इमारतीचे उद्घाटन करण्यात भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांची दोन विभागात विभागणी झाली आहे.  यात संसदेचे सर्वोच्च प्रमुख राष्ट्रपती असतात ही आग्रही मागणी काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी असणाऱ्या एकूण २१ पक्षांनी केली आहे. तर, सत्ताधारी भाजपा बरोबर त्यांच्या एनडीएतील घटक पक्षांशिवाय बहुजन समाज पार्टी, तेलगू देशम पार्टी, जनता दल सेक्युलर, वाय एस आर काँग्रेस सारख्या सात पक्षांचा समावेश झाला आहे. ही विभागणी राष्ट्रपतींनी नव्या संसदेचे उद्घाटन करावे कारण ते दोन्ही संसदेचे प्रमुख असतात या आग्रही मागणीवरून झाली आहे. त्यामुळे जनतेच्या पैशावर उभारल्या गेलेल्या या इमारतीचे उद्घाटन देशाचे सर्वोच्च प्रमुख असलेले राष्ट्रपती यांनीच करावं, असा आग्रह धरणाऱ्या या पक्षांची संसदेतील उपस्थिती ही जवळपास ४५ टक्के एवढी आहे. देशाचा हा लोकशाही प्रक्रियेत निर्माण झालेला वाद साधारणपणे सत्ताधारी पक्षाने अधिक ताणू नये. कारण, सत्ताधारी पक्षाला लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षांबरोबर कायम समन्वय करून वाटचाल करावी लागते. ती वाटचाल करण्याची प्रक्रिया गेल्या  नऊ वर्षात दिसत नाही, असा काँग्रेससह त्यांच्या सोबत असणाऱ्या पक्षांचा दावा आहे. जर आपण सरकार म्हणून लोकाभिमुख नसल्याचा आरोप देशातील प्रमुख पक्षांचा असेल तर, त्यावेळी त्यांच्या भूमिकेशी संलग्न अशी भूमिका घेण्यात सत्ताधाऱ्यांनी कमीपणा किंवा हिनपणा का मानावा, हा मूळ प्रश्न आहे. २०२४ च्या निवडणुका लक्षात घेता, देशातील सर्व विरोधी पक्षांची एकजूट होईल, ही चर्चा सुरू असताना, देशातील ७ पक्ष हे भाजपा बरोबर या उद्घाटन समारंभ सामील होत आहेत. त्यामुळे या पक्षांची भूमिका देखील तपासणे गरजेचे आहे. बहुजन समाज पक्ष हा मायावती यांचे नेतृत्वातील पक्ष, गेली काही वर्ष भाजपाच्या भूमिकेशी सहमत असतानाच दिसतो. त्यामुळे याही वेळी त्यांनी भाजप सोबत समाविष्ट होण्याच्या भूमिकेने आश्चर्य होत नाही. तर जनता दल सेक्युलर हा खासकरून भाजप विरोधी विचारसरणी असलेला पक्ष देखील कर्नाटकात काँग्रेसच्या विजयामुळे हतबल झाला आणि तो कर्नाटकाची भूमिका लक्षात घेऊन भाजपाच्या गोटात सध्या तरी सामील असल्याचे दिसते. थोड्याफार फरकाने हीच गत इतर पक्षांचीही दिसते. खरे तर प्रश्न केवळ नव्या संसदेच्या उद्घाटनाचा नसून यातील सामाजिक त्याचाही प्रश्न हा महत्त्वाचा आहे कारण देशाच्या  संसदेचे प्रमुख राष्ट्रपती हे पद महत्त्वाचे तर आहेत परंतु याचबरोबर या पदावर सध्याच्या महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुरमु आहेत.  या देशातील अत्यंत तळागाळातून त्या येतात. त्यामुळे त्यांना अशा ठिकाणी सन्मान देणे, हे सत्ताधाऱ्यांच्या जीवावर का येते, हा प्रश्न  देशात कळीचा बनला आहे. संसदेचे उद्घाटन कोणी करावे, हे एक प्रकारे निमित्त झाले असले तरीही, या प्रश्नावर ज्या पद्धतीने सत्ताधारी पक्ष अडून बसला आहे, ते पाहता लोकशाहीमध्ये ती टिकवण्यासाठी एक पाऊल मागे घेण्याची तयारी ही कोणत्याही सत्ताधाऱ्याची असावी. कारण, देश आणि लोकशाही या देशात चिरंतर राहणारी बाब आहे! त्यामुळे तिचा ऱ्हास होऊ नये, या भूमिकेतून आणि आपण सत्ताधारी आहोत त्या भूमिकेतून एक पाऊल मागे घेऊन विरोधकांच्या भूमिकेलाही महत्त्व दिले पाहिजे. ही बाब सर्वसाधारणपणे समजून घ्यायला हवी आहे. देश आणि लोकशाही ही बाब महत्त्वपूर्ण असून संसदेच्या उद्घाटनाच्या भूमिकेवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांचे एकमत होवो, ही अपेक्षा आपण करायला हरकत नाही.