राशीन ग्रामपंचायत जमिनीच्या मोजणीचा मार्ग मोकळा

‘जैसे थे’ आदेश उठवला; अतिक्रमण निर्मूलनाकडे ग्रामस्थांचे लक्ष कर्जत : राशीन ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या गट क्रमांक १४७६ व १४७७ मधील एकूण ४.३९ एकर सार्वजनिक जमिनीच्या मोजणीतील कायदेशीर अडथळा अखेर दूर झाला आहे.  न्यायालयाने या जमिनीवरील ‘जैसे थे’ आदेश उठविल्याने अधिकृत मोजणीचा मार्ग मोकळा झाला असून, “मोजणी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अतिक्रमण कधी हटवले जाणार?” याकडे संपूर्ण राशीन ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.  राशीन येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते  योगेंद्र सांगळे यांनी ग्रामपंचायतीच्या या जमिनीवरील संभाव्य अतिक्रमणांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी  पंकज आशिया यांनी संबंधित जमिनीची मोजणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी मोजणी पथक घटनास्थळी दाखल झाले; मात्र त्यावेळी ‘जैसे थे’ आदेशाचा दाखला देत मोजणी थांबवण्यात आली होती. ग्रामपंचायतीची बाजू मांडताना प्रशासक दिलीप कारळे व ग्रामविकास अधिकारी रोहिदास कापरे यांनी कायदेशीर प्रक्रियेवर ठाम भूमिका घेतली. ग्रामपंचायतीच्या वतीने ॲडव्होकेट श्री. प्रसाद रामचंद्र चव्हाण यांनी न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद मांडला. सार्वजनिक हिताच्या कामासाठी होणारी अधिकृत मोजणी थांबवता येणार नाही, हे मुद्दे न्यायालयाने ग्राह्य धरत २० जानेवारी २०२६ रोजी मोजणीवरील स्थगिती आदेश उठवला. कोट “कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सार्वजनिक जमिनीच्या मोजणीबाबत स्पष्टता आली आहे. मोजणी प्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.”  – ऍड. प्रसाद चव्हाण