आरक्षणाच्या मर्यादेची भिंत !

गेल्याच आठवड्यात महाराष्ट्रामध्ये दोन नेत्यांनी आरक्षणाच्या मर्यादेची भिंत ओलांडण्याची गरज असल्याचे मत मांडले आहे. याची सुरूवात राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नेते शरद पवार यांनी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून ती 75 टक्के करण्याची गरज असल्याचे मत काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केले होते. त्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा आमचा त्याला पाठिंबा असेल अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. त्यानंतर परवाच कोल्हापूराच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे लोकार्पणप्रसंगी काँगे्रस नेते राहुल गांधी यांनी देखील आरक्षणाच्या मर्यादेची भिंत तोडणार असल्याची भाषा केली. खरंतर महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशामध्ये आरक्षणाचा पेच वाढतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढवून हा पेच काही काळासाठी निकाली काढण्याची भाषा सुरू असली तरी हा कायमचा उतारा नसून तो तात्पुरता उतारा ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे.
1992 मध्ये तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूती इंद्रा साहनी यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालामध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर ओलांडता कामा नये असा आदेश दिला होता. खरंतर त्यांचा हा ऐतिहासिक निकाल होता. त्यानंतर हा निकाल अनेक दशके कायम राहिला. त्याचप्रमाणे ओबीसी समुहाला 27 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या आणि 1991-92 मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान झाले. त्यांनी आर्थिक मागास प्रवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबादल ठरवला. त्यानंतर गेल्या काही वर्षांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक मागास प्रवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने आता आरक्षण 60 ते 62 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा जर 75 टक्के करायचे असल्यास त्यात अजून केवळ 13-15 टक्क्यांची वाढ करावी लागणार आहे. त्यामुळे या 13-15 टक्क्यांत कोणत्या समुहाला तुम्ही सहभागी करणार हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. केंद्र सरकारने आजमितीस जरी 75 टक्के आरक्षणाची मर्यादा केली तरी, मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण देणार आहात, त्यासोबतच मुस्लिम समाज देखील आरक्षणाची मागणी करतांना दिसून येत आहे, त्यात धनगर समाज अनुसूचित जमातीमधून आरक्षणाची मागणी करतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा पेच निकाली निघण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. त्यातच पुन्हा एकदा जातनिहाय जनगणनेची मागणी होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेमुळे कोणत्या जातीची संख्या किती त्याची आकडेवारी समोर येईल, मात्र त्यातून राजकीय आणि सामाजिक धुव्रीकरण देखील मोठ्या प्रमाणावर होवू शकते. मात्र तरीदेखीलन जातनिहाय जनगणना हाच त्यावर उतारा ठरणार आहे. मात्र आरक्षणाच्या मर्यादेची भिंत तोडायची असेल तर ती कशी, तोडायची, यावर कुणीही भाष्य करतांना दिसून येत नाही. महाराष्ट्रात ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाची मर्यादेची भिंत ओलांडण्याची भाषा होत असली तरी निवडणुकीच्या निकालानंतर यावर कुणीही भाष्य करणार नाही. कारण सत्ताधारी वर्ग यावर तोडगा काढतो की हा प्रश्‍न आणखी पुढील काही वर्ष भिजत ठेवतो, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. खरंतर मराठा आरक्षणासाठी सामाजिक मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन अचूक आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. आजमितीस स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण देखील धोक्यात आलेले आहे, त्यात मराठा आरक्षणाचा पेच कायम आहे. त्यामुळे या सर्वबाबींवर सर्वपक्षीय चर्चा होण अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर सर्व समाजाला योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आम्ही सत्तेमध्ये असलो किंवा आमची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे, म्हणून आमच्या वाट्याला सर्वाधिक वाट्याला आला पाहिजे ही भूमिका योग्य नाही. आरक्षणाचा बेस हा सामजिक असून वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हाच त्याचा उद्देश असला पाहिजे.