मनपा कर्मचार्‍यांचा सातवा वेतन लाभ पुन्हा लांबणार

अहमदनगर प्रतिनिधी – पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमाही अजून थकबाकीत असल्या तरी सातव्या वेतन आयोगाला लाभही मिळेल, या आशेवर असलेल्या महापालिका कर्मचार्‍यांच्या पदरी निराशा आली आहे. कारण, नगर विकास विभागाकडे मनपा प्रशासनाद्वारे यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवला असला तरी आता नगरविकास विभागाने मनपाला फेर प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मनपाला सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.

महापालिकेतील कायम अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी मनपा कामगार संघटनेची आहे. स्थानिक नगरच्या स्तरावर पदाधिकारी व प्रशासनाने त्यास संमती आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने शासनाला तसा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, अंतिम मान्यता देण्यासाठी फेरप्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना नगर विकास विभागाने मनपा आयुक्तांना दिल्या आहेत. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगासाठी पुन्हा प्रतीक्षाच करण्याची वेळ कर्मचार्‍यांवर आली आहे.

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत कायम कर्मचार्‍यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, त्यासाठी महापालिकेला आर्थिक परस्थितीवर आधारीत सविस्तर अहवाल सादर करून त्याला शासनाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेने महासभेची मंजुरी घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनापुरे यांना निवेदन देण्यात आल्याचे त्यांनी याबाबत अधिकार्‍यांना सूचनाही दिल्या होत्या. मात्र, अद्यापही या शिफारसी लागू झालेल्या नाहीत.

सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास कर्मचार्‍यांच्या पगार खर्चात दर महिन्याला सुमारे दोन कोटींची वाढ होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला आर्थिक परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. आता शिफारसी लागू करण्याबाबत फेरप्रस्ताव करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.