नांदेड जिल्हा बँकेच्या भरतीला पुन्हा ‘ब्रेक’

सहनिबंधकांचा कडक इशारा, मनमानीवर आळा
नांदेड ः नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील वादग्रस्त नोकरभरती प्रक्रियेवर सहकार खात्याने पुन्हा एकदा ठाम भूमिका घेतली असून, पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्याही प्रकारची भरती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश विभागीय सहनिबंधकांनी बँक प्रशासनाला दिले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे मागील काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या भरती प्रकरणात खळबळ उडाली आहे.
विभागीय सहनिबंधक प्रवीण फडणीस यांनी यासंदर्भातील पत्र गेल्या आठवड्यात नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मुख्यालयास पाठविले. त्याआधी 12 जानेवारी रोजी नांदेड दौर्‍यावर असताना त्यांनी भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची तक्रार करणारे संदीपकुमार देशमुख बारडकर यांचे म्हणणे सविस्तर नोंदवून घेतले होते. जिल्हा बँकेत सरळसेवेद्वारे 156 पदे भरण्यास मागील वर्षी सहकार आयुक्तांनी मान्यता दिली होती. मात्र, शासनाकडून आवश्यक असलेली बिंदू नामावली (रोस्टर) मंजूर करून घेण्याआधीच बँक प्रशासनाने भरती प्रक्रिया सुरू केल्याचे निदर्शनास आले. ही बाब गंभीर मानून विभागीय सहनिबंधकांनी ऑक्टोबर महिन्यातच भरती थांबविली होती.
दरम्यान, नांदेड महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असतानाही बँकेतील काही संचालकांनी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेत पूर्वी कार्यरत असलेल्या 45 उमेदवारांना सहा महिन्यांसाठी बँकेत रुजू करून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. या प्रक्रियेमुळे आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे स्पष्ट होताच जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत संबंधित भरतीला स्थगिती दिली होती. विशेष म्हणजे, या उमेदवारांना तोंडी आदेशांद्वारे विविध शाखांमध्ये कामावर रुजू करून घेण्यात आले होते. नंतर काम थांबविण्यात आले असले, तरी आचारसंहिता संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा संधी दिली जाऊ शकते, अशी शक्यता निर्माण झाली. याच पार्श्‍वभूमीवर 14 जानेवारी रोजीच्या पत्राद्वारे विभागीय सहनिबंधकांनी कोणत्याही स्वरूपाची भरती न करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ येत्या मार्च-एप्रिलमध्ये संपुष्टात येत आहे. या काळात काही संचालकांची भूमिका वादग्रस्त असल्याचा आरोप करत, त्यांच्या कार्यकाळात भरती होऊ नये, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली होती. सहनिबंधकांच्या पत्रामुळे संचालकांच्या कथित मनमानीला लगाम बसल्याचे चित्र असून, पुढील निर्णयांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे पाहिले असता नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेला सत्तेचा गैरवापर, नियमांना बगल देण्याची सवय आणि ‘आपलेच लोक’ बसविण्याचा अट्टहास पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. शासनाची स्पष्ट मंजुरी, रोस्टरची अंमलबजावणी आणि आचारसंहितेचे बंधन हे सर्व केवळ कागदावरच आहेत, अशीच वागणूक बँकेतील काही संचालकांनी दाखविली. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना 45 उमेदवारांना तोंडी आदेशांवर शाखांमध्ये रुजू करून घेणे हा प्रकार केवळ नियमभंग नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेची थट्टा करणारा आहे. अशा पद्धतीने मागच्या दाराने भरती करून नंतर ‘वरून आदेश होते’ असा खुलासा करणे म्हणजे प्रशासनालाच गृहीत धरण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल.
जिल्हा बँक ही कोणाची खासगी मालमत्ता नाही, तर शेतकरी, ठेवीदार आणि सामान्य सभासदांच्या पैशावर चालणारी सार्वजनिक संस्था आहे. मात्र काही संचालकांनी तिला स्वतःच्या राजकीय दुकानासारखी वापरण्याचा प्रयत्न केला, हे या प्रकरणातून स्पष्ट होते. भरतीच्या नावाखाली मतांची गुंतवणूक, निवडणूक काळात राजकीय उपकारांची परतफेड आणि सत्तेचा शेवट जवळ येत असताना ‘शेवटचा डाव’ खेळण्याची मानसिकता यामुळेच हा सारा गोंधळ निर्माण झाला आहे. आता संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपत असताना घाईघाईने निर्णय घेऊन भविष्यकालीन व्यवस्थेवर बोजा टाकण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो सरळसरळ संशयाच्या भोवर्‍यात नेणारा आहे.