सिव्हील जळीतकांडाचा पोलीस तपासही थंडावला ;महिनाभरानंतरही आगीचे कारण अस्पष्टच

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

सिव्हील जळीतकांडाचा पोलीस तपासही थंडावला ;महिनाभरानंतरही आगीचे कारण अस्पष्टच

अहमदनगर/प्रतिनिधी : नगर जिल्हा रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाला लागलेल्या आगीला एक महिना झाला आहे. चौकशी समितीने राज्य शासनाला अहवाल दिला असला तरी अद्

दोन वेगवेगळ्या अपघाता तिघांचा मृत्यू
राज्‍यात तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांचे महत्‍वपूर्ण योगदान -उदय सामंत
वाचन संस्कृतीतर्फे माऊली वाचनालयास कपाटभर पुस्तके भेट

अहमदनगर/प्रतिनिधी : नगर जिल्हा रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाला लागलेल्या आगीला एक महिना झाला आहे. चौकशी समितीने राज्य शासनाला अहवाल दिला असला तरी अद्यापपर्यंत ही आग कशामुळे लागली याचे कारण गुलदस्त्यात आहे. शासनाने या अहवालाबाबत काहीही भाष्य केलेले नाही तर दुसरीकडे जिल्हा पोलिस प्रशासनाने या जळीत कांड प्रकरणाचा सुरू केलेला तपासही थंडावला आहे.
नगर जिल्हा रुग्णालयामध्ये मागील नोव्हेंबर महिन्याच्या 6 तारखेला आयसीयू विभागाला लागलेल्या आगीमध्ये 14 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे. या घटनेला नुकताच एक महिना पूर्ण झालेला आहे. जिल्हा रुग्णालयामध्ये लागलेल्या आगीची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली सातजणांची चौकशी समिती गठित केली होती. या समितीने अनेकांचे जबाब घेतले होते. तसेच घटनास्थळी भेट दिल्यानंतर संबंधित सर्व विभागांकडून अनेक कागदपत्रे सुद्धा त्यांनी घेतलेली होती. त्यानंतर एकत्रित तपास करून अंतमि अहवाल त्यांनी मागच्या आठवड्यात राज्य शासनाला सादर केलेला आहे. मात्र, त्यावर अजून शासनाने वा आरोग्य मंत्र्यांनी भाष्य केलेले नाही.
आगीच्या घटनेला आता एक महिना उलटून गेलेला आहे. नेमकी आग कशामुळे लागली व तिला जबाबदार कोण? यासह अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणासंदर्भामध्ये पोलीस प्रशासनाने तोफखाना पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करून एक डॉक्टर व तीन परिचारिका अशा चार महिलांना अटक केली होती व त्या चौघींचे नंतर जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आले होते. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास उपविभागीय अधिकारी संदीप मिटके यांच्याकडे दिलेला होता. मात्र, आता पुढील तपासामध्ये म्हणावे असे यश पोलिसांना आले नाही, असेच म्हणण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
राज्य शासनाने जी चौकशी कमिटी नेमली होती, त्या कमिटीने आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर केला. पोलिसांना आता या अहवालाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, पोलिसांना तपासासाठी कागदपत्रे का मिळू शकत नाही किंवा ती कागदपत्रे हस्तगत का केली गेली नाही, यासह विविध प्रश्‍न आता उपस्थित होऊ लागलेले आहे. त्यावेळी पोलिसांनी आम्हाला महावितरण तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अद्यापपर्यंत कोणतेच अहवाल आलेले नाही, असे उत्तर दिले होते. विभागीय आयुक्तांच्या समितीला कागदपत्रे मिळतात मग स्थानिक पातळीवर पोलिसांना कागदपत्रे मिळत नाही, हा चर्चेचा विषय झाला आहे.
आगीच्या त्या दुर्दैवी घटनेमध्ये 14 जणांचा मृत्यू झाला. त्याला एक महिना पूर्ण झाल्यानंतर देखील अजूनही या आगीच्या संदर्भातला लागलेला चर्चेचा वणवा शांत झालेला नाही. एकंदरीतच गंभीर घटना घडूनही पोलिसांनी गेल्या महिन्याभरामध्ये कशा पद्धतीने तपास केला, नेमके याला जबाबदार कोण कोण आहेत, समितीसमोर ज्यांनी जवाब दिले, त्यांची माहिती पोलिसांकडे आली नाही का? तसेच पोलिस विभागाने महावितरणसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाला चार वेळा पत्र देऊनही कागदपत्रे का मिळत नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. यामागचे नेमके गौडबंगाल काय, हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे आता आगामी काळामध्ये हा तपास पूर्णत्वाला जाणार की नाही, याबद्दलही साशंकता निर्माण होत आहे.

COMMENTS