बंद आणि बंदचा विरोधाभास !

 बदलापूर अत्याचार प्रकरणी महाविकास आघाडीने पुकारलेला महाराष्ट्र बंद सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणणारा ठरेल, म्हणून वर्तमान सत्ताहस्तक असलेल्या एका सद् गुणीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने विद्यूत वेगाने निर्णय देत, बंदवर बंदी आणली. तर, दुसऱ्या बाजूला राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीला ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत स्थगिती देत न्यायालयाने सत्ताधारी महायुतीलाही झटका दिला. न्यायालयीन तत्परता इतक्या जलद गतीने कार्यरत दिसत राहीली तर, न्यायपालिका लोकांच्या गळ्यातील तावीज बनेल! महाविकास आघाडीने राज्यात आज पुकारलेला बंद अडचणीत आला आहे. या दोन्ही घटनांमधून न्यायालयाने महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांना समान वागणूक दिली, असं फारतर म्हणता येईल. परंतु, राजकीयदृष्ट्या इरेला पेटलेल्या या वातावरणात,  महाविकास आघाडी बंद मागे घेईल, असं दिसत नाही. उध्दव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले या अनुक्रमे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षाच्या प्रमुखांनी तसं आवाहन करून संघर्ष उभा केला आहे.‌ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूका जवळ येत असल्यामुळे बदलापूर प्रश्न त्यादृष्टीने हाताळला जात असला तरी, मग राजकारण करणे काय वाईट आहे काय? समाजातील कोणताही प्रश्न आणि अन्याय अंतिमतः सोडवण्याचं सर्वात मोठं माध्यम म्हणजे राजकीय सत्ता हेच असते. सगळेच प्रश्न किंवा समस्या या सोडवण्यासाठी राजकीय सत्ता हीच त्यावर थेट उपाय करते; किंबहुना, जन आंदोलन करणाऱ्यांची तशीच मागणी असते. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका अगदी टोकावर येऊन पोहोचलेल्या आहेत. त्या जाहीर झाल्या नसल्या तरी, निवडणुका आज ना उद्या जाहीर होतील! त्यामुळे कोणत्याही प्रश्नावर महाराष्ट्राचे वातावरण आता राजकीयदृष्ट्या संघर्षमय ठेवणं ही विरोधी पक्षांची एक प्रकारे जबाबदारी बनून गेली आहे!  जे प्रश्न उभे राहत आहेत, ते प्रत्येक प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणत आहेत. सत्तेची महायुतीने केलेली घाई,  आज त्यांना कशी महाग पडते आहे, हे वर्तमान सत्ताधाऱ्यांना निश्चित जाणवत असेल! बंद कोणत्याही राजकीय पक्षाला जाहीर करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे. परंतु, बदलापूर प्रकरणी उध्दव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या पक्षांनी केलेले बंदचे आव्हान न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार न करताच जाहीर केले असावे का? विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडी ला यातून अडचण निर्माण झाली आहे. परंतु, जनसमर्थन वाढविण्यासाठी जनतेच्या मनात चीड असलेल्या विषयांना वाढवायचे असेल तर, निर्णायक भूमिका घ्यावी, असंच विरोधी पक्षांना सध्यातरी वाटते आहे. लोकल आणि बस सेवा उद्या बंद ठेवायला हवी, असं माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. बदलापूरमधील लैंगिक अत्याचार प्रकरणाविरोध करण्यासाठी २४ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांनी दिली आहे.महाविकास आघाडीने 24 ऑगस्ट रोजी पुकारलेला महाराष्ट्र बंद बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिकांमध्ये सरन्यायाधीश डी के उपाध्याय म्हणाले, “आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा व्यक्तीला बंद पुकारण्यापासून परावृत्त करित असल्याचे सांगणारा तोंडी आदेश, या दोन्ही बाबी पाहिल्या तर बंदचा संघर्ष चिघळेल का?