जरांगे-पाटील यांचे नेतृत्व हुकूमशाहीचे द्योतक!

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या माध्यमातून नेतृत्वस्थानी आलेले मनोज जरांगे-पाटील यांचे नेतृत्व म्हणजे हुकुमशाही वर्तनाचे द्योतक आहे. नुकतीच त्यांनी आंतरवली सराटी येथील छत्रपती भवन येथे जी बैठक बोलावली होती, त्यातून गावोगावी मराठा जातीचे नेतृत्व नेमायचे असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. हे जाहीर करणाऱ्या बैठकीत ते मंचावर टेबल-खूर्ची लावून एकटेच बसलेले दिसतात; तर, त्यांच्या समोर मराठा समाजातील सामान्य जनता उपस्थित आहे. त्यांचा आरोप आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाचा वापर मारामाऱ्या करण्यासाठी आणि त्यांचे मतदान घेण्यासाठी केला आहे. जरांगे-पाटील यांचे वय आज चाळीस – पंचेचाळीस असेल तर त्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय प्रभाव काळाचे दहा वर्षे वजा केले तर, तीस ते पस्तीस वर्षे उरतात; ज्या काळात महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून मराठा जातीचे नेतृत्व राहीले आहे. किंबहुना, महाराष्ट्र मुंबईसह स्वतंत्र झाला १ मे १९६० रोजी. तेव्हापासून जर मुख्यमंत्री आपण पाहिले तर ते प्रामुख्याने मराठा समाजातूनच होते. महाराष्ट्राचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक हे सलग अकरा वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले असले तरी त्यांना यशवंतराव चव्हाण यांच्या इशाऱ्यावर राज्य चालवावे लागले होते; हे वास्तव आहे. मध्यंतरी दिवंगत बॅरिस्टर एक. आर. अंतुले राज्याचे मुख्यमंत्री संजय गांधी यांच्या वरदहस्तामुळे झाले होते; परंतु, अतिशय कल्पक आणि वेगाने काम करणारा मुख्यमंत्री म्हणून अल्पावधीतच त्यांनी लोकप्रियता मिळवली होती; काॅंग्रेसचे मराठा नेतृत्व त्यांना दोन वर्षे देखील सहन करू शकली नाही. तत्कालीन जनसंघाच्या लोकांना हाताशी धरून त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून घालवले. त्यानंतर मनोहर जोशी यांना बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामुळे मुख्यमंत्री पद भेटूनही चार वर्षांनंतर त्यांना पाय‌उतार व्हावे लागले होते. सुशीलकुमार शिंदे यांनी चांगले काम करूनही आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूका जिंकूनही त्यांना मराठा समाजाने दुसरी इनिंग मिळू दिली नाही. सुधाकरराव नाईक यांनी आपण सांगू तसंच राज्य चालवावे, असा हुकूमी दम न ऐकल्याने त्यांना किती वाईट पध्दतीने सत्तेतून घालवले, हे महाराष्ट्राच्या जनतेने १९९३ साली पाहिले होते. याव्यतिरिक्त आपण जर नावांची नुसती यादी पाहिली तर, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, शिवाजीराव निलंगेकर, विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोकराव चव्हाण, नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, आदी नावे आणि सत्तेतील त्यांचे नियंत्रण पाहता मराठा समाजाचा वापर केला गेला हे विधान हास्यास्पद ठरते. बरे, याच मुख्यमंत्र्यांच्या काळात अनेक अत्याचार महाराष्ट्रात घडले. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या आंदोलनावेळी गावोगावी अत्याचार जे झाले ते मराठा मुख्यमंत्र्यांच्या काळातच झाले होते; हा इतिहास जरांगे-पाटील यांनी आठवावा. खरेतर, त्यांनी गावोगाव त्यांच्या संघटनेचे प्रमुख नेमण्याचे आणि त्यांना सेवक म्हणण्याचे जे दिखाऊपण चालवले आहे, ते जातीय हुकुमशाहीची द्योतक आहे. कोणतीही संघटना जेव्हा सामाजिक असते तेव्हा ती एका जातीची संघटना असू शकत नाही. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा जोतिबा फुले यांच्या वैचारिक परंपरा आणि इतिहास हा मावळा, ब्राह्मणेतर आणि सत्यशोधक परंपरेचा राहीला आहे. त्यांच्या विचारांमध्ये एकजातीय कर्मठता नाही! मग, कोणताही वैचारिक वारसा ज्यांच्या संघटनेत दिसत नाही, ते कोणत्या आधारावर त्यांच्या संघटनेच्या नियुक्त केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींना सेवक म्हणताहेत. वास्तविक, अशा प्रकारे जातीय संघटन म्हणून केलेल्या नियुक्त्या या अंतिमतः सामाजिक अन्याय – अत्याचाराला बळी देतात, असं आमचं ठाम प्रतिपादन आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टार्गेट करण्यामागे जरांगे-पाटील यांचा जातीय आकस अधिक दिसतो. अन्यथा, महाराष्ट्रात एकूण ६५ वर्षाच्या कारकिर्दीत ५० वर्षे मराठा मुख्यमंत्री राहिले आहेत. अशावेळी, मराठा समाजाचा वापर झाला अथवा अन्याय झाला, अशी भाषा शोभत नाही!