सीमावादाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली प्रतिनिधी – गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्‍न चांगलाच पेटला असून, महाराष्ट्राच्या खासदारांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेत मध्यस्थी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर देखील कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी शनिवारी एक इंच देखील जागा देणार नसल्याचे वक्तव्य करत महाराष्ट्राला पुन्हा डिवचले आहे. मात्र दुसरीकडे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

सतीष विडोळकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य मिशन यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सतीष विडोळकर यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील 150 गावांनी इतर राज्यात जाण्याच्या भूमिकेला विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहेया 150 गावांपैकी मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील 25 गाव हे गाव तेलंगणामध्ये जाऊ इच्छितात. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यांतील 40 गावे कर्नाटकमध्ये जाऊ इच्छितात. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील 4 गावांनी मध्यप्रदेशमध्ये जाण्याची भूमिका घेतली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमाभागातील 14 गावे तेलंगणा राज्यात जाऊ इच्छितात. या गावांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 ला महाराष्ट्राच्या बाजूने दिला आहे. नाशिकमधील काही गावांनी गुजरातमध्ये जाण्याची भूमिका घेतली आहे, तर सोलापूर जिल्ह्यातील काही गावे कर्नाटक राज्यात जाऊ इच्छितात. या गावांनी दुसर्‍या राज्यात जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने त्यांना सुविधा द्याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बेळगाव, कारवार, धारदार, निपाणीसह 814 गाव जे कर्नाटक राज्यात आहेत, ते महाराष्ट्रामध्ये विलीन होण्यासाठी 1956 पासून प्रतिक्षेत आहेत. या गावांना महाराष्ट्रात विलीन करून घ्यावे. महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध भारत सरकार आणि इतर हा वाद 2004 पासून प्रलंबित आहे. या संदर्भात अ‍ॅड राजसाहेब पाटील, अ‍ॅड विजय खामकर, अ‍ॅड तुषार भेलकर, अ‍ॅड सुप्रिया वानखेडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत.

आमची भूमिका बदलणार नाही – बोम्मईंनी पुन्हा डिवचले
महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, सीमावादाची कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी आम्हीही गृहमंत्री शहा यांची भेट घेणार आहोत. महाराष्ट्रातील खासदारांच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्र्यांची घेतलेल्या भेटीने काहीही साध्य होणार नाहीये. आम्ही आमची भूमिका बदलणार नाही. सीमावादाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आमची कायदेशीर बाजू मजबूत असल्याने आमच्या भूमिकेशी आम्ही तडजोड करणार नसल्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले.