तुकडे बंदीचा फटका सर्वसामान्यांना; शासनाने फेरविचार करण्याची गरज

गोंदवले / वार्ताहर : तुकडे बंदीचा फटका सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात बसत असून शासनाने फेरविचार करण्याची मागणी सर्वसामान्यांकडून तसेच शेतकर्‍यांकडून केली जात आहे. गेल्या काही वर्षामध्ये जमीनीच्या किंमती प्रचंड वाढल्याने त्याचे गुंठे पाडून विक्रीचे प्रमाण वाढले असून त्याला निर्बंध घालण्यासाठी सरकारने तुकडेबंदी कायद्याचे शस्त्र उगारले आहे. त्यामुळे आता एक-दोन गुंठे खरेदी विक्री होत नाही. त्याचा फटका ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य गरीबांना बसत असून आर्थीक हलाखीत असतानाही त्यांना जमीन विक्री करता येत नाही. केली तर किरकोळ रकमेत समाधान मानावे लागते. सरकारने या धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.
सरकारला एक-दोन किंवा पाच-दहा गुंठ्याचे असे प्लॉट पाडून जमिनीची विक्री होवू नये असे वाटते. त्यासाठीच तुकडेबंदी कायदा आणण्यात आला होता. पण शहराजवळच्या जमिनी रहिवाशी वापरासाठी उपयोगी पडतात. म्हणून लोक त्याची गुंठा पध्दतीने विक्री करतात. या खरेदी विक्रीचा दस्त करायचा असेल तर जमीन अकृषक करून घेऊन प्लॉट विक्रीचा आराखडा तयार करून विक्री करायची झाली तरच सरकार त्याला विशिष्ट रक्कम भरून घेऊन मंजुरी देते. पण सर्वसामान्यांना ही सगळी प्रक्रिया पार पाडणे शक्य नसते. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकर्‍याला आर्थिक फटका बसत आहे. सर्वच बाजूंनी अशी शेतकर्‍यांची कोंडी होत आहे. त्यात ज्या अधिकार्‍याने धाडसाने दस्त करून घेतले त्यांच्यावर कारवाई सुरू झाली आहे. त्यामुळे गुंठेवारी विक्री आता पुर्णतः बंद झाली असून या सगळ्यांचा फटका ज्यांची किरकोळ जमीन आहे अशांना मुख्यत्वे बसत आहे.
ग्रामीण भागातील बहुतांश शेतकरी हा अल्पभूधारक आहे. एक एकर किंवा त्यापेक्षाही कमी जमीन असणारे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वारसांमध्ये होणारी वाटणी पाच-दहा-वीस गुंठे इतकीच होते. काही ठिकाणी तर दोन-तीन गुंठे जमीन प्रत्येकाच्या वाटणीस येते. ही शेती पिकविणे अवघड आणि त्यातून उत्पन्न मिळविणे मुश्कील आहे. त्याऐवजी ही जमीन विकली तर आपल्या संसाराला हातभार लागेल. या भांडवलातून एखादा छोटासा उद्योग व्यवसाय उभा करता येईल, असा लोक विचार करतात. गुंठेवारी पध्दतीने विक्रीला तुकडेबंदी कायद्याद्वारे बंदी केली असल्याने या जमीन पडून रहात आहेत, किंवा काही एजंट लोक अत्यंत पडेल दरात दस्त न करता त्या जमिनीचे व्यवहार नोटरी करून त्या जमीनी ताब्यात घेत आहेत. ज्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच अनेक सामान्य शेतकरी गुंठेवारी खरेदी विक्री होत नसल्याने आपल्या तातडीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी खाजगी सावकार गाठत आहेत. सावकारांकडून भरमसाठ व्याज दराने रकमा उचलून असे शेतकरी कंगाल होत अक्षरशः सर्वस्व गमावत आहेत. अशा व्यवस्थेतून सावकारीला मोकळीकच मिळत आहे. या गोष्टी रोखण्यासाठी तरी शासनाने अशा शेतकर्‍यांच्या छोट्या-छोट्या शेतजमीनीचा विचार करून प्रकरण निहाय विक्रीची परवानगी देण्याचे धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. राज्याचे महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. जयंतराव पाटील यांनी राज्यातील सामान्य जनतेच्या या प्रश्‍नांवर गांभीर्याने लक्ष घालून या जमिनी बाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. या जमीनी शासनाच्या ताब्यात घेऊन शेतकर्‍यांना बाजार भावाने दर द्यावा. तुकडेबंदी प्रमाणेच राज्यात अस्तित्वात असणार्‍या जमीन एकत्रीकरण बाबतच्या 2015 च्या कायद्यामध्ये, सरकारने शेजारच्या शेतकर्‍याला ही जमीन हवी असेल तर ती सरकारमार्फत देण्याची सुधारणा करावी. मात्र, तुकडेबंदीमुळे होणारी सर्व सामान्यांची अडवणूक दुर करावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांमधून होत आहे.