Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

मनपातील मेहनतीचे फळ? ‘त्या’ भाजप कार्यकर्त्यांसाठी जि. प. उमेदवारीचा राजकीय संदेश

नांदेड । प्रतिनिधीनांदेड महानगरपालिका निवडणुकीत पक्षाने दिलेली जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडणार्‍या ग्रामीण भागातील भाजप पदाधिकार्‍यांसाठी आगामी जिल्

‘बिंदू नामावली’चा खेळखंडोबा : दीड वर्षे फाईल थंडगार
महापालिकेत राजमाता जिजाऊ माँसाहेब व स्वामी विवेकानंद जयंती साजरी
भाजपाच्या विकसित नांदेडसाठी घोषित केलेल्या निवडणूक संकल्पनाम्याप्रमाणे शहराच्या विकासासाठी हजार कोटींची गरज
Nanded mahapalika

नांदेड । प्रतिनिधी
नांदेड महानगरपालिका निवडणुकीत पक्षाने दिलेली जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडणार्‍या ग्रामीण भागातील भाजप पदाधिकार्‍यांसाठी आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत संधीचे दरवाजे उघडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मनपाच्या रणांगणात पडद्यामागे सक्रिय राहून संघटनात्मक ताकद सिद्ध करणार्‍या या कार्यकर्त्यांना ‘राजकीय गिफ्ट’ स्वरूपात उमेदवारी मिळू शकते, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
नांदेड महानगरपालिका निवडणुकीच्या काळात माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांनी ग्रामीण भागातील सुमारे वीस विश्वासू पदाधिकार्‍यांची विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीतील प्रत्येक पदाधिकार्‍यावर प्रभागनिहाय जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. संबंधित प्रभागातील उमेदवारांचा प्रचार समन्वयित करणे, मतदारांशी थेट संपर्क साधणे, त्यांच्या समस्या समजून घेणे, तसेच भाजपच्या धोरणांची व जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची माहिती प्रभावीपणे पोहोचवणे, अशी बहुआयामी कामे या पदाधिकार्‍यांकडे देण्यात आली होती. या जबाबदार्‍या केवळ औपचारिक नव्हत्या. प्रचाराच्या संपूर्ण कालावधीत या पदाधिकार्‍यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन कार्यकर्त्यांची फळी उभी केली. वाहनांची व्यवस्था, दैनंदिन खर्च, मतदार भेटींचे नियोजन, प्रचार साहित्याचे वितरण अशा अनेक बाबी त्यांनी स्वतःच्या पातळीवर सांभाळल्या. पक्षाच्या उमेदवारासाठी वातावरण निर्मिती करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे काही प्रभागांमध्ये भाजपला अपेक्षित यश मिळवून देण्यात या ‘ग्रामीण रणनिती’चा मोठा वाटा असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, नांदेड जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सध्या अनिश्चितता कायम आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक गेल्याने या निवडणुकांचा कार्यक्रम लांबला असून, या संदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आणि त्यानंतर निश्चित होणारे आरक्षण यावरच पुढील राजकीय गणित अवलंबून राहणार आहे. तरीही, निवडणुकांची तयारी म्हणून पक्षांतर्गत हालचालींना वेग आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, मनपा निवडणुकीत यशस्वी ठरलेले हे पदाधिकारी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी इच्छुक असल्याचे समजते. पक्षासाठी कठीण काळात मेहनत घेणार्‍या, निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या आणि संघटनात्मक कामाचा अनुभव असलेल्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा विचार होऊ शकतो, असे संकेत मिळत आहेत. ‘काम करणार्‍यांना संधी’ हा संदेश देत भाजप ग्रामीण भागात आपली पकड अधिक मजबूत करण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे. महानगरपालिका निवडणुकीप्रमाणेच जिल्हा परिषद निवडणुकीतही भाजपला बहुमत मिळवून देण्यासाठी खासदार चव्हाण आणि त्यांची टीम रणनीती आखत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे मनपाच्या निवडणूक रणांगणात मेहनत घेतलेल्या या ग्रामीण पदाधिकार्‍यांसाठी आगामी काळ राजकीयदृष्ट्या निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. मेहनतीचे चीज होते की नाही, हे मात्र निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

COMMENTS